गोवा सरकार ‘बेमुदत तहकूब’!

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर गोव्यातून दिल्लीला गेल्यास तीन दिवस झालेत. निरीक्षक दिल्लीला परतल्यास दोन दिवस पूर्ण होतील. बुधवारी ते आपला अहवाल पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना देतील, असे म्हणतात. त्यानंतर अमित शहा म्हणे पर्रीकरांची भेट घेतील.

- राजू नायक
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर गोव्यातून दिल्लीला गेल्यास तीन दिवस झालेत. निरीक्षक दिल्लीला परतल्यास दोन दिवस पूर्ण होतील. बुधवारी ते आपला अहवाल पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना देतील, असे म्हणतात. त्यानंतर अमित शहा म्हणे पर्रीकरांची भेट घेतील. त्यानंतर गोव्यासंबंधीचा निर्णय होईल. काँग्रेस हायकमांड संस्कृतीला लाजविणारा असा हा वेळेचा अपव्यय आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे गोमंतकीय जनतेचा हा खेळखंडोबा आहे. काँग्रेसशी तुलना एवढ्याचसाठी केली; कारण निवडणुकीत भाजपाचा हाच मुद्दा असायचा. काँग्रेसची हायकमांड संस्कृती थट्टेचा विषय झाली होती. बंडखोरी वाढायची; कारण मुख्यमंत्र्यांच्या उचापतींकडे दिल्लीचे दुर्लक्ष झालेले असायचे. त्यानंतर लोकांची अस्वस्थता वाढलेली असायची. ते पथ्यावर पडून बंडखोर सक्रिय व्हायचे. त्यानंतर पक्षश्रेष्ठींचे दूत यायचे. ते नंतर गांधी घराण्यातील व्यक्तीला आपला अहवाल द्यायचे. या अवधीत जर मुख्यमंत्र्यांनी व्यवस्थित किल्ला लढविला तर बंडखोरीवर विरजण पडायचे. म्हणजे येथून तिथे, अशी काही खात्यांची रचना बदलून वेळ मारून नेली जायची. लोकांचे प्रश्न सुटायचे नाहीत. त्यानंतर एखादे प्रखर आंदोलन सुरू झाले व काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीत आव्हान मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण झालीच तर नेतृत्व बदलासंबंधी निर्णय व्हायचा.

गोव्यात गेले वर्षभर ‘सरकार’ आहे, असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. अशा परिस्थितीत हस्तक्षेप करायचे पक्षश्रेष्ठींनी टाळले. आता तर ‘मी राजीनामा देतो’ सांगून पर्रीकर दिल्लीला गेले, त्याला तीन दिवस लोटले. या वेळेला त्यांनी आपल्याकडची २६ खाती मंत्र्यांना वाटण्याचेही सुतोवाच केले होते. त्यांचेही वाटप झालेले नाही. आता तर असे म्हणतात की नेतृत्व बदलाचा जो काय सोक्षमोक्ष होईल, त्याच वेळेला खात्यांचाही निर्णय होणार आहे. म्हणजे खात्यांचे वाटपही लवकर होणे कठीण आहे. काँग्रेस कारकिर्दीपेक्षाही भयंकर अशी ही परिस्थिती आहे. इतका वेळ प्रशासन ढेपाळलेय, नोकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागत नाही वगैरे गोष्टी आपण बोलत होतो. पर्रीकर अमेरिकेतून परतले त्याच दिवशी एका मराठी वृत्तपत्राने बातमी दिली होती की, दुस-याच दिवशी मुख्यमंत्री मंत्रालयात जातील आणि शेकडो नोक-यांचा ताटकळलेला प्रश्न सोडवतील. मुख्यमंत्री कार्यालयात आलेच नाहीत; परंतु त्यांच्या कार्यालयाकडून वार्ताहरांना बातम्या मिळत होत्या... ते घरातून फाइल्स हाताळतात, लगेच निर्णय घेतले जातात, कामे कोणतीच अडत नाहीत. आणि कालच भाजपाचे एक क्रियाशील आमदार व पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष नीलेश काब्राल यांनी म्हटलेय की राज्याला केंद्राकडून पर्यटन विकासासाठी मंजूर झालेल्या ३०० कोटींचा लाभ अद्याप उठवता आलेला नाही; कारण मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे निर्णय घेता आलेला नाही.

आम्हाला खात्री आहे, असे कित्येक निर्णय प्रत्येक खात्यात ताटकळलेले असतील. गेल्या महिनाभरात तीन मंत्र्यांची समितीही स्थापन करण्याची तसदी पर्रीकरांनी घेतली नव्हती. आम्ही यापूर्वी याच स्तंभात म्हटल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री अनुपलब्ध असतील तर एक सोपी तरतूद केली जाऊ शकते, ती म्हणजे ते मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यासाठी एका ज्येष्ठ मंत्र्याची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करणे. तो मुख्यमंत्री नसतो; परंतु मंत्रिमंडळाच्या बैठका चालवू शकतो; परंतु असे काय घडले की त्यांना तीन सदस्यीय मंत्रिगटही नेमता आला नाही. त्यांचा या समितीवरचा विश्वास उडाला, या गटाने काही घोळ घातला, सरकारच्या विश्वासाला तडा जाईल असे काही वर्तन केले? काही कळायला मार्ग नाही. एक गोष्ट जाणवत होती ती म्हणजे, या गटातील भाजपाचे नेतृत्व करणारे नेते फ्रान्सिस डिसोझा स्वत: आजारी पडले, त्यानंतर त्यांनी स्वत:ही पर्रीकर उपचार घेत, त्या स्लोन संशोधन केंद्रात भरती होणे पसंत केले. त्यांची जागा घेणारा भाजपाकडे दुसरा मंत्री नाही, असे पर्रीकरांना वाटले का?

मंत्रिमंडळातील कार्यक्षम मंत्री म्हणून ज्यांचे नाव घेतले जाते, त्या विश्वजित राणे यांचीही वर्णी त्या समितीवर लावावी, असे पर्रीकरांना वाटले नाही. मंत्र्यांमध्ये पांडुरंग मडकईकरही आजारी आहेत; परंतु विश्वजित राणे यांना संधी मिळाली नाही, ती मडकईकरांना मिळाली असती, असे मानणे धाडसाचेच. राहिले ते माविन गुदिन्हो- जे अलीकडे पर्रीकरांच्या ‘विश्वासातले’ बनले असल्याची चर्चा आहे; परंतु पर्रीकरांना त्यांनाही या तीन सदस्यीय गटावर नेमावे असे वाटले नाही, यात तथ्य आहे. आणखी एक शक्यता राहाते की पर्रीकरांनी गृहीत धरले होते की ते या वेळी अमेरिकेत अवघ्या काही दिवसांसाठी चालले आहेत, त्यामुळे मंत्रिगट स्थापन करायची आवश्यकता नाही; परंतु असे गृहीत धरणे हीच घटनात्मक तरतुदींचीही चेष्टाच होती. सरकारातील या अशा सर्वोच्च पदाची लोक अशी शोभा कशी करतात, हा प्रश्न आज-उद्या उपस्थित होणारच आहे. लोक आपली खुर्ची सोडायला तयार नसतात; कारण त्यांना ती कोणीतरी पळवील अशी सारखी भीती वाटत असते; परंतु गंभीर उपचारांसाठी अमेरिकेत जाणारा नेता घटनात्मक पदाचीही तशी थट्टा करू शकतो आणि आपल्या सहकाºयांविषयी सोडा, जनतेप्रतीही गैरविश्वास कसा दाखवतो, त्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. भाजपानेही लोकशाही आणि घटनेसंबंधात ही अशी थट्टा खपवून घ्यायला नको होती!

आताही दिल्लीत निर्णय होत नाही, तीन सदस्यीय मंत्रिगट स्थापन होत नाही, उर्वरित खाती वाटली जात नाहीतच, शिवाय सरकार अधांतरी ठेवले गेलेय याचीही फिकीर भाजपाला नाही. या परिस्थितीचे वर्णन मुख्यमंत्र्यांना जे जवळून ओळखतात तेही ‘पर्रीकरांचा इगो’ असाच करतात. पर्रीकरांनी २६ खाती स्वत:कडे ठेवली. ते त्यांना वेळ देऊ शकत नव्हते. शिवाय आजारी असतानाही त्यांचे त्या खात्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. तरी त्यांनी त्यांचे वाटप केले नाही; कारण त्यांचा स्वत: सोडून दुसºया कोणावर विश्वासच नाही. हा ‘इगो’ नाही तर काय आहे?

आजारी व्यक्ती, मग ती कितीही जनताप्रिय असो की लोकांच्या नजरेने देवासमान असो, मंत्रिमंडळ अधांतरी ठेवून सरकार ‘बेमुदत तहकूब’ ठेवणे ही लोकशाही व घटनेची क्रूर थट्टा असून राज्यपालांनी ताबडतोब हस्तक्षेप करून व्यवस्थेला परिस्थितीची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे; कारण उपहासात्मक नजरेतून मी जरी या परिस्थितीला ‘सरकार बेमुदत तहकूब’ असे म्हटले तरी मुख्यमंत्री आणखी एक घोर अपराध करीत आहेत, तो म्हणजे आपल्या गैरउपस्थितीत ते सारे राजकीय व प्रशासकीय अधिकार मुख्य सचिव व प्रधान सचिव कृष्णमूर्ती यांना बहाल करून बसले आहेत. सध्या राज्यात सर्वात बलशाली कोण आहेत तर ते कृष्णमूर्ती! सारे मंत्री व संपूर्ण मंत्रिमंडळ निष्प्रभ व कठपुतळी होऊन बसले आहे. राज्यात खरे बॉस आहेत कृष्णमूर्ती! दुर्दैवाने भाजपाने सोडून द्या, विरोधी काँग्रेस आणि लोकशाहीवादी, विचारवंत यांनाही हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला खिंडीत पकडणे सुचलेले नाही, हेच खरे दुर्दैवाचे आहे!

(लेखक गोवा लोकमतचे संपादक आहेत)