मिलिंद थत्ते
केरळमधल्या मदूर गावच्या ग्रामपंचायतीने एक अनोखा नियम केल्याची बातमी वाचली. या ग्रामपंचायतीतले सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्व सदस्यांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून असा नियम केला की, यापुढे ग्रामपंचायतीतले अधिकारी-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना सर किंवा मॅडम म्हणायचे नाही. या प्रत्येकाच्या टेबलावर त्यांच्या नावाची पट्टी ठेवण्यात येईल. नागरिकांनी त्यांना नावाने बोलावे किंवा वयाने मोठे असतील तर दादा-ताई अशा शब्दांनी सन्मान दर्शवावा. कर्मचाऱ्यांनाही सक्त आदेश आहेत की, भेटीला येणाऱ्या नागरिकांनी ‘साहेब’ म्हणू नये यासाठी कर्मचाऱ्यांनीही लोकांना आग्रह करावा. आणखी एक गोष्ट या पंचायतीने केली आहे. ती म्हणजे सर्व विनंती अर्जांचे नाव बदलून ‘अधिकार अर्ज’ असे केले आहे. या दोन्ही गोष्टी वरकरणी छोट्या वाटल्या तरी कळीच्या आहेत. लोकशाहीत नागरिक महत्त्वाचा आहे ही बाब नोकरशाहीच्या मनात रुजवणे कठीण आहेच; पण लोकांच्या मनात रुजवणेही कठीण आहे. इंग्रजी भाषक देशातदेखील ऊठसूट सर्वांना ‘सर’ - ‘मॅडम’ म्हणत नाहीत. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षालादेखील ‘मिस्टर प्रेसिडेंट’ म्हणतात. आपण मात्र ब्रिटिश गुलामीची मानसिकता टिकवून कुणाला हिज् एक्सलन्सी, कुणाला माय लॉर्ड, कुणाला ऑनरेबल – अशा सगळ्या किताबती डोक्यावर बसवून ठेवल्या आहेत.
इतकेच नव्हेतर, यात भर घातली आहे. ग्रामसेवकाला ‘भाऊसाहेब’, त्याच्या वरच्या अधिकाऱ्यांना ‘रावसाहेब’ आणि त्याहून वरच्यांना ‘साहेब’ – असे म्हणण्याचा संकेत कायद्याहून पक्का होऊन बसला आहे. कृषी सहायकाला ‘तात्या’ आणि वनरक्षकाला ‘दादा’ – हे जरा वेगळे आहे; पण त्याही खात्यात जरा वर चढले की ‘रावसाहेब’ आणि ‘साहेब’ येतातच. अनेक चकचकीत सरकारी कार्यालयांत नव्याने प्रवेश करणारा गावकरी संकोचतो आणि चपला बाहेर काढतो. अधिकाऱ्यांसमोर ठेवलेल्या खुर्च्यांवर आपण बसावे की नाही याबद्दल त्याला धाकधूक वाटत असते. वृद्ध महिला तर अशा कार्यालयात जमिनीवरच बसतात. दंडाधिकारी असा दर्जा असणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांचे आसन दीड-दोन फूट उंचावर असते, भोवती लाकडी कठडा असतो. भले-मोठे टेबल, फायलींचे गठ्ठे आणि तो लाकडी कठडा यातून साहेबाचे जेमतेम डोके खाली बसलेल्या नागरिकाला दिसते. मग, तो अवघडून उभाच राहतो आणि आपले म्हणणे मांडतो.
इंग्रजांनी काळ्या-गोऱ्यात जो भेद करून ठेवला, तो आता आयएएस / आयपीएस / आयएफएस आणि इतर असा चालू आहे. इंग्रजांच्या काळी कलेक्टर गोरा असे, आता तो भारतीय असतो. तेव्हा आयसीएस म्हणत, स्वातंत्र्यानंतर फक्त नाव बदलून आयएएस झाले, बाकी कोणत्याही नियमात, संकेतात काहीही फरक नोकरशहांनी होऊ दिलेला नाही. “मंत्री येती-जाती, पण आयएएस तसेच राहती” – असा आपल्या व्यवस्थेचा महिमा आहे. त्यामुळे “साहेब वाक्यम् प्रमाणम्” हे ‘सत्यमेव जयते’पेक्षा महत्त्वाचे भासते. ब्रिटिशकालीन बांधकामे जशी आत्ताही मजबूत असतात, तशीच ही सरकार नावाची व्यवस्था आहे. त्यात १९१९ आणि १९३५ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कायद्यांनी लोकप्रतिनिधींना शिरायला एक दार उघडले. पण, बाकी बांधकाम तसेच राहिले. या चिरेबंदी बांधकामाला माहिती अधिकार कायद्याने पहिला तडा दिला. ई-ग्राम स्वराजसारख्या मोबाइल-ॲपमुळेही काही तडे गेले. लोकसेवा हक्क कायदे काही राज्यांनी केले खरे; पण, प्रत्यक्षात त्याने काही फरक पडला नाही. म्हणूनच केरळमधल्या त्या पंचायतीचे सरपंच पी. आर. प्रसाद म्हणतात, त्याला महत्त्व आहे. ते म्हणतात की नागरिक हेच सार्वभौम आहेत. त्यांनी विनंत्या कसल्या करायच्या, त्यांनी अधिकार सांगितला पाहिजे व त्या अधिकारानुसार पंचायतीने त्यांना सेवा पुरवल्या पाहिजेत. राज्य व केंद्र सरकारने ठरवलेली उद्दिष्टे पार पाडणाऱ्या पंचायतींना अनेकदा गौरवले जाते. पण, घटनेने दिलेले उद्दिष्ट पार पाडणाऱ्या म्हणजेच “आम्ही भारताचे लोक” यांचे सार्वभौमत्व प्रत्यक्षात आणणाऱ्या मदूर ग्रामपंचायतीचा आदर्शही देशात सर्वत्र पोहोचला पाहिजे.
आम्ही वयम् चळवळीत गेली कित्येक वर्षे हे पाळत आहोत, प्रचारत आहोत की, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना भाऊ-ताई याच संबोधनाने बोला. “भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत,” अशीच प्रतिज्ञा आपण सर्वांनी घेतलेली आहे. त्यातले काही काही साहेब आहेत, असे तर म्हटले नाही ना? उलट साहेब १९४७ साली देश सोडून गेले आहेत, हेच सत्य आहे. आता जे खुर्चीत आहेत, तेही नागरिक आहेत, आपण समोर उभेदेखील नागरिक आहोत. दोघांचा दर्जा एकच आहे. दोघांची कर्तव्ये वेगवेगळी आहेत. अनेक गावांनी हे सूत्र पाळून शासनातील कलेक्टरपासून ग्रामसेवकापर्यंत सर्वांनाच बंधुभावाने जोडले आहे. ही सवय छोटी असली, तरी नाते बदलणारी आहे; आणि म्हणूनच तिचा प्रचार होणे मोलाचे ठरणार आहे. एखादी छोटी कृती सर्वांनीच एकदिलाने केली तर मोठा बदल घडतो हे आपण इतिहासात आणि वर्तमानातही अनेकदा अनुभवले आहे.
milindthatte@gmail.com