शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
3
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
5
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
6
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
7
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
8
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
9
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
10
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
11
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
12
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
13
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
14
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
15
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
16
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
17
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
18
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
19
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
20
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान

सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, पेन्शनची गरज तुम्हाला की कष्टकऱ्यांना?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 22, 2023 9:12 AM

सरकारी कर्मचारी म्हणतात, आम्ही देशसेवा करतो. असंघटित क्षेत्रातले शेतकरी- कामगारसुद्धा देशसेवाच करतात. मग त्यांनाही वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन का नको?

- डॉ. विकास महात्मे (माजी खासदार, ख्यातनाम नेत्रतज्ज्ञ)

सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन हवी आहे. इतकी वर्षे सरकारी नोकरी  केली, देशवासीयांची म्हणजेच देशसेवा केली म्हणून ही पेन्शन मिळावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या हिशेबाने शेतात काम करणारा शेतकरी, शेतमजूर, जो सर्वांचा अन्नदाता आहे; तो करतो ती देशसेवा नव्हे काय? मग त्यालाही वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन मिळायला पाहिजे. असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, चहा टपरी चालविणाऱ्यांपासूनचे छोटे  दुकानदार हेसुद्धा देशसेवाच तर करतात. त्यांनाही वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन का नको?

साठाव्या वर्षी निवृत्त झाले, तरी नंतर एखादी नोकरी सहज करू शकतात, करतातही.. साठ वर्षे रोज दहा- बारा तास अंगमेहनत केलेल्या शेतकरी- शेतमजुराला तेही शक्य नसते,  तरीही परिस्थितीमुळे त्यांना शेतात राबावे लागते; मग पेन्शनचे हक्कदार सरकारी कर्मचारी आहेत की राबराब राबणारे शेतकरी- कामगार?  अशा असंघटित क्षेत्रातील शेतकरी- कामगारांना पेन्शनबाबत प्राथमिकता देणे जास्त अगत्याचे आहे. म्हणजे ‘एकच मिशन, सर्वांना पेन्शन’ हा नारा असायला हवा. 

माझ्या  मित्राकडे नितीन नावाचा एक मुलगा कामाला आहे. नितीनचे आजोबा  शिक्षक होते. वयाच्या  ५८ व्या वर्षी निवृत्त झाले. त्यावेळी त्यांचा पगार होता  ६,००० रुपये. हे आजोबा  ९० वर्षांचे असताना पेन्शन मिळायची  २५ हजार रुपये. दुर्दैवाने खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या त्यांच्या नातवाला आज  पगार मिळतो  साडे बारा हजार रुपये. म्हणजे काही काम न करणाऱ्या ९० वर्षांच्या व्यक्तीला २५ हजार आणि काम करणाऱ्या तरुणाला केवळ साडेबारा हजार. हे व्यवहार्य वाटते का, असा असमतोल आपल्याला हवा आहे का? जुनी पेन्शन योजना लागू करून आपण युवा पिढीचे हक्क हिरावून घेतोय का याचा विचार होणे गरजेचे आहे. 

महाराष्ट्राचे बजेट आहे चार लाख पाच हजार कोटी  रुपयांचे. यातील जवळपास एक लाख ५५ हजार कोटी  रुपये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शनमध्ये जातात. म्हणजे दाेन टक्के लाेकांसाठी १.५५ लाख कोटी. उरलेले दाेन लाख ४५ हजार काेटी ९८ टक्के लोकांसाठी. सरकारचा खर्च कर्मचाऱ्यांवर आधीच जास्त होतो, याचा बोजा आणखी वाढवायचा आहे का? समाजकल्याणाच्या योजनांना  पैसे कमी पडले तरीही पेन्शनसाठी पैसे मात्र द्यावेच लागतील. हे खरेच योग्य आहे का? 

छत्तीसगडमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू झाली. केवळ व्होट बँकेवर नजर ठेवून घेतलेला हा निर्णय आहे. विचार करा, १९९०- ९१ मध्ये पेन्शनसाठी  केंद्र सरकारचा खर्च होता ३,२७२ कोटी; आणि २०२० मध्ये होता १,९०,८३६ कोटी; म्हणजे ५८ पटीने अधिक! तरुण पिढीचे भविष्य उद्ध्वस्त करणारा हा निर्णय आहे. राजस्थानमध्येही तीच परिस्थिती आहे. 

माझे एक परिचित आहेत, त्यांनी २२ वर्षे केंद्र सरकारी कर्मचारी म्हणून काम केले. त्यांना पेन्शन मिळते. त्यांच्या व पत्नीच्या वयात १० वर्षांचा फरक आहे. ते म्हणाले, माझ्यानंतर माझ्या पत्नीला पेन्शन मिळेल आणि त्यानंतर मुलालासुद्धा पेन्शन मिळेल. मला प्रश्न पडला, मुलालासुद्धा लाभ का? ते म्हणाले, मुलगा दिव्यांग असल्याने अवलंबून आहे. त्यामुळे तो जिवंत असेपर्यंत त्यालासुद्धा पेन्शन मिळेल. म्हणजे या गृहस्थांनी नोकरी केली २२ वर्षे; आणि पेन्शन घेईल ६० वर्षांसाठी! हे सगळे कोणाच्या  पैशातून ?- तर करदात्यांच्या. करदाता म्हणजे केवळ आयकरदाता नाही, तर वस्तू खरेदी करणारे सर्वच आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळावी, असा हट्ट असेल, तर बाकीच्या लोकांचे  काय? याचाही विचार व्हावा.

टॅग्स :Pensionनिवृत्ती वेतन