आजीबाईंच्या मृत्यूनंतरच सरकारला जाग

सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील भोंगळ कारभाराकडे सहेतूक दुर्लक्ष, वाढते रुग्ण, मृत्यूदर चौपट असूनही सरकारी पातळीवर गांभीर्याचा अभाव, राजकीय पातळीवर जाणवली प्रभावशाली नेतृत्वाची कमतरता

मिलिंद कुलकर्णीकोरोनाच्या संकटात सर्वच यंत्रणांचे पितळ उघडे पडले आहे. दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पुरेसे व्हेंटिलेटर, आॅक्सिजन सिलिंडर, पीपीई किट सारखी प्राथमिक सुविधा नसेल, तर या महाविद्यालयाला कोविड रुग्णालयाचा दर्जा देणेच मुळात चुकीचे होते, हेदेखील दिसून आले. जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि पालिका रुग्णालयांची अवस्था एवढीच वाईट आहे. मुळात राज्य सरकार जेथे आरोग्य सेवेवर अल्पशी तरतूद अर्थसंकल्पात करीत आहे, तेथे पंचातारांकित वैद्यकीय सेवेची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून जळगाव जिल्ह्याची कोरोना बाधितांची संख्या आणि मृत्यू दर वाढत असताना राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर गांभीर्याने दखल घेतली गेली नाही. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी समक्ष येऊन दिवसभर परिस्थितीचा आढावा घेतला, काही उपाययोजना केल्या. पण गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन मालेगाव प्रमाणे तातडीने कठोर निर्णय घेण्याची कार्यवाही झाली नाही. १० जूनला मालती नेहेते यांचा मृतदेह कोविड रुग्णालयाच्या शौचालयात आढळून आल्यानंतर राज्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग खडबडून जागा झाला. अधिष्ठाता डॉ.भास्कर खैरे यांना हटवून कोल्हापूरच्या डॉ.मिनाक्षी गजभिये यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ ठरलेला वैद्यकीय शिक्षण विभाग नंतर मात्र खैरेंना थेट निलंबित करतो. प्रशासकीय पातळीवरील टोकाचे राजकारण कसे असते, ते या घटनेवरुन दिसून येते. आरोग्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर हालचाली करु लागलेले वैद्यकीय विभागाच्या प्रशासनाने गैरहजर असलेल्या ११० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी केवळ दोघांविरुध्द फिर्याद दिली. मालतीबार्इंच्या मृत्यूस जबाबदार धरुन डॉ.चौधरी व डॉ.धनकवार या कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकाºयांना निलंबित करण्याच्या कारवाईवरुन प्रशासन आणि आयएमए आमनेसामने आले. खाजगी रुग्णालये बंद ठेवण्याच्या कृतीवरुन आयएमए आणि प्रशासनात पूर्वीच खटके उडाले होते. आरोग्यमंत्र्यांच्या दौºयानंतर आयएमएने कोविड रुग्णालयात सेवा देण्यास सुरुवात केली. डेथ आॅडिट कमिटीत सहभाग दिला. पण गुन्हा आणि निलंबनाच्या मुद्यावरुन हे दोन्ही घटक पुन्हा आमनेसामने आल्याचे दिसून आले. निलंबन म्हणजे दोषी नव्हे, त्यांना बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळणार असल्याने आयएमएने आक्रमक होणे चुकीचे आहे, असाही सूर उमटला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे सगळे घडत असताना राजकीय पातळीवर स्मशानशांतता होती. कोणीही स्थानिक पातळीपासून तर राज्यपातळीपर्यंत आवाज उठवायला तयार नव्हता. अर्थात मुंबईत आवाजाची दखल घेईल, असे नेतृत्वदेखील जळगावात उरलेले नाही, हे यानिमित्ताने ठळकपणे समोर आले. सत्ताधारी असो की, विरोधक दोघांची ही स्थिती होती. घटनेनंतर मात्र सगळ्यांना जोर आला आणि श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली.कोरोनाशी मुकाबला करताना जळगाव जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय सेवा, प्रशासकीय यंत्रणा अयशस्वी ठरल्याचे महिनाभरापासून जाणवत असतानाही राज्य सरकारला त्याचे गांभीर्य जाणवत नव्हते.मालती नेहेते या ८२ वर्षीय वृध्देच्यादुर्देवी मृत्यूूची दखल राष्टÑीय पातळीवर घेतली गेल्यानंतर राज्य सरकारला जळगावातील गांभीर्य उमजले. दहा दिवसांपूर्वी बदली रद्द झालेल्या अधिष्ठात्यांना थेट निलंबित करण्यात आले. राज्यभरातून तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका यांचा ताफा मंजूर करण्यात आला. हे आधी घडले नाही, कारण राजकीय पातळीवरील सक्षम नेतृत्वाची पोकळी, दुसरे काय?