शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

रिक्षात जीपीएस हवाच

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2018 4:14 AM

रिक्षा चालकांचे गैरवर्तन रोखण्यासाठी रिक्षामध्ये जीपीएस लावा, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिला आहे.

- विनायक पात्रुडकर(कार्यकारी संपादक, लोकमत, मुंबई)रिक्षा चालकांचे गैरवर्तन रोखण्यासाठी रिक्षामध्ये जीपीएस लावा, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिला आहे़ विशेष म्हणजे रिक्षामध्ये जीपीएस लावण्यात विविध अडचणी आहेत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती़ मात्र ओला, उबर कंपन्यांच्या रिक्षा अ‍ॅपवर उपलब्ध होतात़ त्यांच्या रिक्षात जीपीएस असते, तर सरकारी परवाने असलेल्या रिक्षात जीपीएस का लागू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला़ तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने शासनाला रिक्षामध्ये जीपीएस लावण्याचे आदेश दिले़ न्यायालयाशिवाय जनहितार्थ धोरण ठरणे, अशक्यच आहे, हे या आदेशातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे़ कारण टॅक्सीप्रमाणे रिक्षा चालकांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत आहे़ महिला अत्याचाराची प्रकरणेही रिक्षा चालकांकडून घडली आहेत़ काही प्रकरणातील आरोपी शोधणे पोलिसांना कठीण होते़ त्यामुळे शासनाने टॅक्सीप्रमाणे रिक्षात जीपीएस बसवण्याचा निर्णय याआधीच घेणे आवश्यक होते़ तसे न करता जीपीएस बसवणे कसे कठीण आहे, याची कारणे शासन न्यायालयात देत होते़ कर्तव्यदक्ष सरकार म्हणून अशी भूमिका घेणे योग्य नाही़ आता न्यायालयाचे आदेश आल्याने शासनाला त्याची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे़ मात्र ही अंमलबजावणी लालफितीत अडकणार नाही, याची काळजीही शासनाने घ्यायला हवी़ न्यायालयाचे अनेक आदेशांच्या अंमलबजावणीचे अजून सरकार दरबारी नियोजनच सुरू आहे़ तसेच एखादी गोष्ट करायची नसल्यास सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेते़ ती गोष्ट कशी चुकीची आहे, हे पटवून देण्यात सरकार लाखो रुपये खर्च करते़ पण ती गोष्ट होऊ देत नाही़ अशाप्रकारे अंमलबजावणीच्या नावाने टाळाटाळ सुरू होते़ रिक्षातील जीपीएसची अवस्था अशी व्हायला नको, एवढीच अपेक्षा़ जीपीएस हे तंत्रज्ञान विविध अंगाने फायद्याचे आहे़ याद्वारे वाहन नेमके कोणत्या ठिकाणी आहे, याची माहिती मिळते़ रिक्षा चालकाने गुन्हा केल्यास त्याचा शोध घेणे पोलिसांना सहज शक्य होऊ शकते़ महिला सुरक्षेचे अनेक दावे सरकार करत असते़ तेव्हा या तंत्रज्ञाद्वारे गुन्हेगाराचा शोध लागू शकतो, तर त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे़ या आदेशासोबतच याचिकाकर्त्याने शहरी व ग्रामीण भागतील रिक्षांच्या छताचा रंग वेगळा असावा, जेणेकरून शहरी किंवा ग्रामीण भागात धावणाऱ्या अवैध रिक्षांवर कारवाई करणे शक्य होईल, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केली़ या विनंतीचाही विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत़ रिक्षांची अशी वर्गवारी झाल्यास शहर व ग्रामीण रिक्षात होणारे वाद नक्कीच थांबतील़ कुणाच्याही रोजगारावर गदा येणार नाही़ त्यामुळे शासनाने या विनंतीचा गांभीर्याने विचार करायला हवा़

टॅग्स :Trafficवाहतूक कोंडीnewsबातम्या