शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
2
तेलंगणा सरकारने अदानी समूहाची १०० कोटींची देणगी नाकारली, कारण...
3
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
4
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
5
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...
6
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
7
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
8
द्रविडच्या RR नं दिला MS धोनीच्या CSK ला शह! कल्याणकर Tushar Deshpande चं 'कल्याण'
9
मल्लिका शेरावतचं फ्रेंच बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप! म्हणाली, "आजच्या काळात योग्य व्यक्ती शोधणं..."
10
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग
11
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता का? काय आहेत समज, गैरसमज; जाणून घेऊ सर्व प्रश्नांची उत्तरं
12
राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; कारणही आलं समोर
13
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
14
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? मनोज जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले; म्हणाले...
15
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
16
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!
17
जिओची धमाकेदार ऑफर, 50 दिवसांपर्यंत मिळेल सुपरफास्ट इंटरनेट!
18
Animal चा समाजावर वाईट परिणाम; रणबीर कपूर म्हणाला, "मलाही तुमचं मान्य आहे..."
19
"अजित पवार यांना मुख्यमंत्री, तर मला मंत्री करा’’, राष्ट्रवादीच्या आमदाराने व्यक्त केली इच्छा
20
थोरातांच्या पराभवानंतर सत्यजित तांबे अजित पवारांच्या भेटीला; म्हणाले, "त्यांच्यासारखा माणूस..."

रिक्षात जीपीएस हवाच

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2018 4:14 AM

रिक्षा चालकांचे गैरवर्तन रोखण्यासाठी रिक्षामध्ये जीपीएस लावा, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिला आहे.

- विनायक पात्रुडकर(कार्यकारी संपादक, लोकमत, मुंबई)रिक्षा चालकांचे गैरवर्तन रोखण्यासाठी रिक्षामध्ये जीपीएस लावा, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिला आहे़ विशेष म्हणजे रिक्षामध्ये जीपीएस लावण्यात विविध अडचणी आहेत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती़ मात्र ओला, उबर कंपन्यांच्या रिक्षा अ‍ॅपवर उपलब्ध होतात़ त्यांच्या रिक्षात जीपीएस असते, तर सरकारी परवाने असलेल्या रिक्षात जीपीएस का लागू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला़ तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने शासनाला रिक्षामध्ये जीपीएस लावण्याचे आदेश दिले़ न्यायालयाशिवाय जनहितार्थ धोरण ठरणे, अशक्यच आहे, हे या आदेशातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे़ कारण टॅक्सीप्रमाणे रिक्षा चालकांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत आहे़ महिला अत्याचाराची प्रकरणेही रिक्षा चालकांकडून घडली आहेत़ काही प्रकरणातील आरोपी शोधणे पोलिसांना कठीण होते़ त्यामुळे शासनाने टॅक्सीप्रमाणे रिक्षात जीपीएस बसवण्याचा निर्णय याआधीच घेणे आवश्यक होते़ तसे न करता जीपीएस बसवणे कसे कठीण आहे, याची कारणे शासन न्यायालयात देत होते़ कर्तव्यदक्ष सरकार म्हणून अशी भूमिका घेणे योग्य नाही़ आता न्यायालयाचे आदेश आल्याने शासनाला त्याची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे़ मात्र ही अंमलबजावणी लालफितीत अडकणार नाही, याची काळजीही शासनाने घ्यायला हवी़ न्यायालयाचे अनेक आदेशांच्या अंमलबजावणीचे अजून सरकार दरबारी नियोजनच सुरू आहे़ तसेच एखादी गोष्ट करायची नसल्यास सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेते़ ती गोष्ट कशी चुकीची आहे, हे पटवून देण्यात सरकार लाखो रुपये खर्च करते़ पण ती गोष्ट होऊ देत नाही़ अशाप्रकारे अंमलबजावणीच्या नावाने टाळाटाळ सुरू होते़ रिक्षातील जीपीएसची अवस्था अशी व्हायला नको, एवढीच अपेक्षा़ जीपीएस हे तंत्रज्ञान विविध अंगाने फायद्याचे आहे़ याद्वारे वाहन नेमके कोणत्या ठिकाणी आहे, याची माहिती मिळते़ रिक्षा चालकाने गुन्हा केल्यास त्याचा शोध घेणे पोलिसांना सहज शक्य होऊ शकते़ महिला सुरक्षेचे अनेक दावे सरकार करत असते़ तेव्हा या तंत्रज्ञाद्वारे गुन्हेगाराचा शोध लागू शकतो, तर त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे़ या आदेशासोबतच याचिकाकर्त्याने शहरी व ग्रामीण भागतील रिक्षांच्या छताचा रंग वेगळा असावा, जेणेकरून शहरी किंवा ग्रामीण भागात धावणाऱ्या अवैध रिक्षांवर कारवाई करणे शक्य होईल, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केली़ या विनंतीचाही विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत़ रिक्षांची अशी वर्गवारी झाल्यास शहर व ग्रामीण रिक्षात होणारे वाद नक्कीच थांबतील़ कुणाच्याही रोजगारावर गदा येणार नाही़ त्यामुळे शासनाने या विनंतीचा गांभीर्याने विचार करायला हवा़

टॅग्स :Trafficवाहतूक कोंडीnewsबातम्या