ग्रामपंचायतींनाही हवा विकासनिधी!

आजपासून म्हणजेच दि. १८ सप्टेंबरपासून सांगोला जि. सोलापूर येथून एका नव्या राष्ट्रीय चळवळीची सुरुवात होत आहे.

- प्रफुल्ल कदमआज पासून म्हणजेच दि. १८ सप्टेंबरपासून सांगोला जि. सोलापूर येथून एका नव्या राष्ट्रीय चळवळीची सुरुवात होत आहे. आमदार-खासदार निधीप्रमाणे ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या प्रत्येक वार्डासाठी दरवर्षी अनुक्रमे १० लाख रु., २५ लाख रु. आणि ५० लाख रु. स्वतंत्र विकास निधी मिळावा, सदर वॉर्ड विकास निधी खर्च करण्याचे अधिकार आमदार आणि खासदारप्रमाणे त्या-त्या वॉर्डमधील ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवक यांनाच देण्यात यावेत, ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा आहे, त्या राज्यांमध्ये जि.प.सदस्य व नगरसेवक यांना ज्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून आमदार निवडण्याचा अधिकार आह़े त्याचप्रमाणे, ग्रामपंचायत सदस्यांनाही तो मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांचा व नगरसेवकांचा स्वतंत्र मतदारसंघ तयार करून राज्यभरातून व देशभरातून कायदेमंडळात प्रतिनिधी निवडण्यात यावे, ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवकांचे अधिकार व विकास प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि वॉर्ड पातळीवर विकासाला चालना देण्यासाठी नियोजन व आराखडा बनविण्यासाठी शासनाने राज्य पातळीवर, तसेच राष्ट्रीय पातळीवर आयोग स्थापन करावा, या अत्यंत महत्त्वपूर्ण व अभ्यासपूर्ण मागण्यासाठी ही चळवळ सुरू होत आहे़ काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत आणि नागालँडपासून गुजरातपर्यंत ही राष्ट्रीय चळवळ उभारण्याचे नियोजन चालू आहे. सदर स्थितीमध्ये भारतातील ६,६३,६७२ खेड्यांचा आणि ७,९५३ लहान-मोठ्या शहरांचा विचार करता, ही चळवळ राष्ट्रीय विकासात मैलाचा दगड ठरू शकते.

सन १९५२च्या ‘सामूहिक विकास योजना’पासून ते डिजिटल इंडियापर्यंत आपण अनेक योजना राबविल्या, पण गांधीजींच्या स्वप्नातील भारत आपण उभा करू शकलो नाही. आपल्या खेड्यातील आणि शहरातील अगदी तळातील घटकांमध्ये आपण योग्य तो बदल करू शकलो नाही. महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘सुशिक्षितांनी प्रथम आपला निसर्ग, आपला भौतिक व भौगोलिक परिसर आणि आपले खेडे यांच्या विकासाचा ध्यास घेतला पाहिजे. ग्रामीण पुनर्रचनेवर ज्यांची श्रद्धा आहे, त्यांना आपल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तर्कशुद्धपणे व सच्चेपणाने करावी लागेल.स्वातंत्र्यानंतर आज ७० वर्षे उलटली, तरी आजही आपण त्याचे थातुरमातुरच उत्तर देत बसलो आहोत़ अनेक समित्यांच्या अभ्यासाबरोबर ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीपर्यंत अनेक प्रकारचे प्रयत्न राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर झाले, परंतु आमच्या राज्यातील व देशातील खेड्यामध्ये व शहरामध्ये व्यापक व पायाभूत परिवर्तन झाले नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, नियोजनकर्त्यांनी व प्रशासकीय यंत्रणेने खेड्यातील व शहरातील वार्ड व त्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच ग्रामपंचायत सदस्य आणि नगरसेवक या लोकशाहीतील पायाभूत घटकांकडे अत्यंत दुर्लक्ष केले आहे.केवळ आमदार व खासदारांना भारतीय लोकशाहीत विकासाचे मसिहा बनविल्यामुळे ग्रामपंचायत व नगरपालिका यातील वॉर्डाचा विकास व त्यामध्ये लोकांमधून निवडून आलेले प्रतिनिधी यांचा विकासप्रक्रियेतील सहभाग हे दोन्हीही महत्त्वाचे विषय नियोजनाच्या माध्यमातून पूर्णपणे बाजूला गेले आहेत.साचेबंद पद्धतीने आलेला तुटपुंजा पैसा विकसित खेड्यांचे व शहरांची स्वप्न पूर्ण करू शकत नाही, हे साधे वास्तव भानही अद्याप आपल्या नियोजनकर्त्यांना आलेले नाही. एकीकडे सीएसआर (उरफ) निधीवर भारताचा विकास होईल, अशी दुबळी स्वप्ने आमच्या नियोजनकर्त्यांनी आमच्या देशाला दिली आहेत आणि दुसरीकडे ‘हागणदारीमुक्त’ योजनेतून आपली विकासयोजना बाहेर यायला तयार नाही.

त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेबरोबरच रोजगाराच्या संधी, न्यायदान, आरोग्य व शिक्षण सुविधा अशा बाबीदेखील स्थानिक पातळीवरच सोडविल्या जाव्यात. यासाठी खेड्यातील माणसे परावलंबी असता कामा नयेत. अशा सर्व गरजांची पूर्तता झाल्यावर स्वाभाविकपणे प्रत्येक खेडे त्याच्यातला परावलंबित्वाला झटकून स्वयंपूर्ण बनेल.राज्यघटनेच्या राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वामधील कलम ४० हे अत्यंत महत्त्वाचे कलम आहे़ राज्य हे ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूल घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक असतील, असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्देशक तत्त्वाबद्दल बोलताना इशारा दिला आहे की, जे सरकार लोकप्रिय मतावर अवलंबून असते, ते आपली धोरणे ठरविताना या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळेच राज्यघटनेच्या कलम ४० चा नेमका अर्थ लक्षात घेऊन आणि या कलमाचा आदर ठेऊन देशातील सर्व राज्ये खेड्यामध्ये व शहरांमध्ये खऱ्या अर्थाने तळागाळापर्यंत विकास करण्यासाठी ग्रामपंचायत व नगरपालिकायांच्या प्रत्येक वॉर्डामध्ये स्वतंत्र निधी आणि ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवकांना विशेष दर्जा व अधिकारया मागण्या मान्य करतील, ही या राष्ट्रीय चळवळीची भूमिका आहे.(किसान आर्मी व वॉटर आर्मीचे संस्थापक नेते, चळवळीचे प्रणेते)