समूह शाळा : संकट नव्हे संधी !

नवीन प्रयोगाला विरोधाची शक्यता कायमच जास्त असते. ‘कम्फर्ट झोन’मधून बाहेर पडण्याची मानसिकता नसते. समूह शाळांच्या बाबतीतही तेच दिसते आहे. 

सूरज मांढरे, आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्रप्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याचा कोणताही नवीन प्रयत्न जेव्हा होतो तेव्हा जैसे थे परिस्थितीतील ‘कम्फर्ट झोन’मधून बाहेर पडण्याची मानसिकता नसते. त्याचप्रमाणे प्रस्तावित प्रयोगासदृश प्रयोग पूर्वी झाले असल्यास व ते यशस्वी झाले नसल्यास त्या नकारात्मकतेनेसुद्धा नवीन प्रयोग ग्रासला जातो. अशीच काहीशी अवस्था ‘समूह शाळा’ या विषयाबाबत सध्या झालेली आहे.शाळा हे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनातील एक पायाभरणीचे केंद्र असते. शाळा म्हणजे केवळ क्रमिक अभ्यासक्रम नव्हे, शाळा म्हणजे अनेक बऱ्यावाईट प्रसंगांतून निर्माण होणाऱ्या व जीवनभर पुरणाऱ्या आठवणी असा एक खूप मोठा कॅनव्हास असते. दोन, चार, पाच, सहा अशा एकेरी पटसंख्या असलेल्या शाळा यापैकी कोणतीही गोष्ट त्या विद्यार्थ्यांना देऊ शकत नाही, तर केवळ क्रमिक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे एक खोटे समाधान निर्माण करतात.याबाबत क्षेत्रीय स्तरावरील परिस्थिती पाहता अत्यंत दयनीय अवस्था असल्याचे दिसून येत आहे. १ लाख ८५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी अशा अत्यल्प संख्या असलेल्या शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. अपवाद वगळता या  ठिकाणचे शैक्षणिक वास्तव खटकल्याशिवाय राहत नाही. काही शाळांमध्ये काही नवीन उपक्रम होत असतात; परंतु अशा शाळांमधील सार्वत्रिक चित्र मात्र अत्यंत निराशाजनक आहे. राज्यातील एकूण अर्थसंकल्पाचा खूप मोठा हिस्सा शिक्षण विभागावर खर्च होतो व या शाळांचे समूह शाळांत रूपांतर केल्यामुळे फार मोठी बचत होईल, ही वस्तुस्थिती नाही. कारण या प्रक्रियेतून त्या शाळांसाठी आवश्यक नसलेले शिक्षक अन्य शाळांत; जिथे त्यांची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी सामावले जाणारच  आहेत. त्यामुळे यामध्ये आर्थिक बचत करणे अथवा शिक्षकांची संख्या कमी करणे हा हेतू दुरान्वयेसुद्धा नाही, हे प्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक दर्जा सुधारणे हा उद्देश असल्याने वाणगीदाखल नागपूर विभागातील अल्प पटाच्या शाळेतील शैक्षणिक दर्जाची तपासणी केली असता मराठी कथावाचन या क्षमतेमध्ये १३.७% टक्के, तर मोठ्या पटातील शाळांत ५३%,  गणित भागाकार या क्षमतेमध्ये या शाळांत ९.६%, तर मोठ्या पटाच्या शाळांमध्ये ३४.५% आणि इंग्रजी वाक्यरचना या क्षमतेमध्ये या शाळांमध्ये १.८% टक्के, तर मोठ्या पटाच्या शाळांमध्ये २५.३% विद्यार्थ्यांनी क्षमता संपादित केल्याचे दिसून आले. बहुतांश शाळांचा पायाभूत चाचणी स्तर ‘क’ दर्जाचा दिसून आला. इतकेच नव्हे, तर या शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचेदेखील दिसून आले. त्यामुळे पालकही या शाळांमधून आपली पाल्ये अन्य शाळांमध्ये स्थलांतरित करीत आहेत, ही बाब अधोरेखित होते. त्यामुळे मूळ प्रश्न या विखुरलेल्या व अतिशय मर्यादित वातावरणात शिकणाऱ्या मुलांची शैक्षणिक व व्यक्तिगत प्रगती इतर मुलांच्या बरोबरीने कशाप्रकारे  होईल, यासाठी सर्वोत्तम व व्यवहार्य पर्याय शोधणे हा आहे.  ज्या ठिकाणी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाते अशा शाळांमध्ये पंचक्रोशीतील विद्यार्थी स्वखर्चाने येतात. उलटपक्षी अशा शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याकरिता त्यांचे पालक प्रचंड आग्रही असतात. याचा अनुभव आपण कराड, वाबळेवाडी, पानोली या सर्व ठिकाणच्या व इतरही अनेक शाळांमधून घेतलेला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा केवळ नाइलाजाने सुरू ठेवलेल्या असतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. यासंदर्भात एक प्रयोग पानशेत येथे राबविण्यात आला. पंचक्रोशीतील १७५ विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास १२५ हून अधिक विद्यार्थी शुभारंभापासूनच समूह शाळेमध्ये दाखल झालेले आहेत व उत्तमरीत्या शिक्षण घेत आहेत. याचप्रमाणे नागपूर येथील नांदा पुनर्वसन परिसरातील काही शाळांना भेट दिली असता तेथील विद्यार्थ्यांनीदेखील मोठ्या व अधिक सुविधापूर्ण शाळांमध्ये जाण्याची तयारी दर्शविली. समूह शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व शैक्षणिक दर्जाची वारंवार पडताळणी केली जाणार आहे. त्यांना येणाऱ्या समस्यांची सोडवणूक केली जाणार आहे. शिक्षकांचेसुद्धा प्रचलित नियमानुसार योग्यप्रकारे समायोजन केले जाणार असल्यामुळे त्याची अनाठायी भीती बाळगून या योजनेबाबत बागुलबुवा निर्माण करण्याचे कारण नाही. शाळा बंद करण्याची ही योजना नसून विखुरलेल्या शाळांमध्ये अत्यल्प संख्येने शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योग्य शाळा मोफत वाहतूक व्यवस्थेद्वारे उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे, हे व्यवस्थित ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.एकेकाळी शासकीय शाळांमधून पहिलीपासून इंग्रजी शिकवायला सुरुवात करण्याच्या प्रस्तावाला होणारा कडाडून विरोध आता प्रत्येक शाळेमध्ये  इंग्रजीचा किमान एक जाणकार शिक्षक असावा अशा मागणीमध्ये रूपांतरित झालेला आहे. या योजनेबाबत आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्ती त्यांची मुले अशा दोन किंवा तीन विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी पाठवतील काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनात आपण घेत असलेल्या अनेक भूमिकांचे अनुसरण आपण आपल्या व्यक्तिगत जीवनात प्रत्यक्षात करीत आहोत किंवा काय याचे आत्मपरीक्षण करूनच याबाबत भूमिका घेणे योग्य होईल.