वाचनीय लेख - काँग्रेसचे ‘न्यायपत्र’ तुम्ही वाचले आहे का?

न्यायपत्र नावाचा हा दस्तावेज महत्त्वाचा आहे. काँग्रेसची इच्छा असेल तर पक्ष त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे देशासमोर ठेवून राजकीय चर्चेचा रोख बदलू शकेल !

योगेंद्र यादव

राजकारणात कधी कधी आपला कट्टर विरोधकही आपल्याला मदत करून जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशीच मदत काँग्रेस पक्षाला केली आहे. काँग्रेसने आपला जाहीरनामा काढला. माध्यमे या निवडणुकीत विरोधी पक्षांची प्रत्येक बातमी दडपत आहेत. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याबाबत माध्यमांनी हेच केले. परंतु, मोदींच्या एका विधानाने या जाहीरनाम्याला इतकी प्रसिद्धी मिळवून दिली, की एरवी माध्यमांनाही हे जमले नसते. विधान अजबच होते. काँग्रेसवर हल्ला करताना पंतप्रधान म्हणाले, ‘या जाहीरनाम्याच्या प्रत्येक पानावर मुस्लिम लीगची छाप आहे.’ त्यांनी यावर काही खुलासाही केला नाही किंवा काही पुरावाही दिला नाही. केवळ मुस्लिमधार्जिणेपणाचे लेबल चिकटवून टाकले. हे खरे आहे की, एकूण ४८ पानांच्या दस्तावेजात मुस्लिम समुदायाचा उल्लेखही केला गेलेला नाही. भाजपच्याच जुन्या जाहीरनाम्याप्रमाणे केवळ एक पान भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी दिले गेले. या पानावर भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण, त्यांना भेदभावविरहित संधी उपलब्ध करून देणे यासारख्या अमूर्त गोष्टी लिहिलेल्या होत्या. कौटुंबिक कायद्यासारख्या नाजूक विषयावर काँग्रेसने इतकेच लिहिले आहे की, अल्पसंख्याक समुदायाला विश्वासात घेऊन या कायद्यांमध्ये सुधारणा केली जाईल. 

खरेतर, यावर असा आक्षेप घेता आला असता की, हा दस्तावेज मुस्लिम समाजाला ज्या परिस्थितीतून जावे लागते आहे त्या वास्तवाची नोंद घेत नाही. सुधारणेचे काही ठोस उपाय सांगत नाही. याउलट यावर ‘मुस्लिम लीगची छाप आहे’ हा आरोप समजण्यापलीकडचा आहे. पंतप्रधानांचे  हे विधान तर्कदुष्टतेचे एक नवे उदाहरण ठरते. काँग्रेसच्या तक्रारीनंतर आता निवडणूक आयोग यावर काही करतो की नाही, हे पाहावे लागेल.
या प्रकरणाने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याला प्रकाशझोतात मात्र नक्कीच आणले. न्यायपत्र नावाचा हा दस्तावेज खरेतर चर्चा करण्यासारखाच आहे. काँग्रेसची इच्छा असेल तर या संधीचा फायदा घेऊन पक्ष या दस्तावेजाचे  पाच महत्त्वाचे पैलू देशासमोर ठेवून राजकीय चर्चेचा रोख बदलू शकतो.
काँग्रेसचा जाहीरनामा तरुणांना केंद्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या समर्थनावर चाललेल्या योजनांमध्ये ३० लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देतो. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये चाललेल्या भरतीतील घोटाळे थांबवण्याच्या आश्वासनाबरोबरच प्रत्येक पदवी किंवा पदविकाधारकाला एक वर्षाच्या प्रशिक्षण काळात १ लाखाचे मानधन देण्याची हमी देणारा कायदा करू, असेही आश्वासन जाहीरनाम्यात आहे. बेरोजगारीवर चाललेल्या चर्चेत हा मुद्दा एक मोठे पाऊल ठरू शकतो.

दुसरी मोठी घोषणा शेतकऱ्यांसाठी आहे. काँग्रेसने शेतकरी आंदोलनाची मुख्य मागणी काहीही किंतु, परंतु न ठेवता स्वीकारली आहे. याचाच अर्थ सर्व शेतकऱ्यांना सर्व पिकांवर स्वामीनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार पिकावर आलेल्या खर्चाच्या दीडपट किमान आधार भाव देण्याची कायदेशीर हमी दिली जाईल. शिवाय पीकविमा योजनेत मूलभूत सुधारणा करून ३० दिवसांच्या आत नुकसानभरपाई देण्याची हमी, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी एक स्थायी ऋणमुक्ती आयोग स्थापन करणे या सर्व गोष्टी पक्षाचा दूरगामी विचार अधोरेखित करतात. तिसरी मोठी घोषणा महिलांसाठी केली गेली आहे. मोदी सरकारने महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचे वचन दिले. मात्र, निश्चित कालावधी सांगितलेला नाही. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात महिलांना सरकारी नोकरीत ५० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आशा, अंगणवाडीसेविका आणि मध्यान्ह भोजन सेविका यांचे वेतन दुप्पट करण्याचा वादा काँग्रेसने केला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक गरीब कुटुंबात एका महिलेला वार्षिक १ लाख रुपये देण्याची ‘महालक्ष्मी योजना’ही काँग्रेसने जाहीर केली आहे.

शेकडो वर्षे सत्तेसाठी ज्यांचा वापर केला गेला त्या दलित, आदिवासी आणि मागास समाजाच्या संदर्भात चौथी घोषणा आहे. या जाहीरनाम्यात त्यांना सत्तेत बरोबरीने हिस्सा देण्याचे केवळ आश्वासन दिलेले नाही तर ते मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी जातीवार जनगणना आणि आरक्षणावर लागलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याचे वचनही दिले गेले आहे. समाजातील सर्व वर्गांसाठी सामाजिक सुरक्षेचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यानुसार वृद्ध, विधवा आणि विकलांगांच्या पेन्शनमध्ये दुप्पट वाढ केली जाईल. ‘मनरेगा’च्या धर्तीवर शहरी रोजगार हमी योजना तसे ‘मनरेगा’चा किमान मेहनताना ४०० रुपये प्रतिदिवस करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. 

याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे राजस्थानच्या ‘चिरंजीवी योजने’च्या धर्तीवर देशभर सरकारी किंवा खासगी इस्पितळात मोफत उपचार आणि औषध पुरवले जाईल. अशी कोणतीही योजना देशात सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरू शकते. अर्थात काँग्रेसचे हे घोषणापत्र निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याच्या केवळ १० दिवस आधी आले. परंतु, यावेळी राजकीय समजूतदारपणा दाखवत काँग्रेसने या सगळ्या घोषणा ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या वेळी निवडणुकीच्या आधी एक किंवा दोन महिने आधीच केलेल्या होत्या. इंडिया आघाडी यातील काही प्रस्ताव उचलून घेईल अशी आशा करता येईल. लोकशाही राजकारणाच्या संकेतानुसार  अशी अपेक्षा आहे की, सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष प्रस्तावातील उणिवा दाखवील किंवा आपल्या जाहीरनाम्यात या प्रस्तावांवर काही ठोस पर्याय घेऊन येईल. भाजपने जर या प्रस्तावांना बेछूट आरोपाच्या द्वारे उत्तर दिले तर मात्र ते लोकशाही मर्यादेचे उल्लंघन ठरून आणखी एक पलायन मानले जाईल.

(लेखक भारत जोडो अभियानचे, राष्ट्रीय संयोजक आहेत) 

yyopinion@gmail.com