- विजय बाविस्करहेल्मेटसक्ती हा विषय पुण्याला नवा नाही. मात्र, लोकानुनयाची भूमिका घेताना किती वाहवत जायचे याचे भान नसणाऱ्या राजकारण्यांकडून ही सक्ती हाणून पाडली जात आहे़.‘ज्याचे करावे भले, तो म्हणतो माझेच खरे’ ही उक्ती सध्या पुण्यातील हेल्मेटसक्तीबाबत खरी ठरू लागली आहे का, असे वातावरण आहे. मोटार वाहन कायद्यातील एक नियम आणि त्यावर पुन्हा न्यायालयाचा आदेश असताना पुण्यामध्ये हेल्मेट घालण्याची सक्ती करणाऱ्या पोलिसांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. हेल्मेटसक्ती हा विषय पुण्याला नवा नाही. वाहतूक पोलिसांनी अनेकदा याबाबत पावले उचलली आहेत. मात्र, लोकानुनयाची भूमिका घेतानाही किती वाहवत जायचे याचे भान नसणाऱ्या राजकारण्यांकडून ही सक्ती हाणून पाडली गेली. मुळात प्रश्न असा आहे की, एखादा नियम, कायदा असताना तो पाळणार नाही म्हणणे लोकानुनयाच्या कोणत्या तत्वात बसते? केवळ थोड्याशा रुपयांची गुंतवणूक आणि थोडीशी गैरसोय (खरे म्हणजे हा देखील कांगावाच) यामुळे एखाद्याचे प्राण वाचत असतील तर त्याला विरोध कशासाठी करायचा? रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातांनी अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याच्या अनेक कहाण्या आहेत. सध्याची वाहतूक व्यवस्था पाहाता सुरक्षा म्हणून किमान शिरस्त्राण वापरण्यास काय हरकत आहे. पोलिसांची आकडेवारी तर सांगतेच, पण प्रत्येकाने अगदी आपल्या सभोवतालच्या घटना बघितल्या तरी हेल्मेट नसल्याने काय घडू शकते? एखाद्या कुटुंबावर काळाचा घाला कसा पडू शकतो, हे दिसून येते. काही महिन्यापूर्वीच पुण्यात ज्येष्ठ गझलकार प्रदीप निफाडकर यांची मुलगी प्रांजली हिचा मृत्यू झाला. सकाळच्या वेळी ट्रॅफीक नसताना दुचाकींच्या धडकेत प्रांजलीला प्राण गमावावा लागला. आई-वडील, पतीवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आणि तिचे दीड वर्षांचे बाळ पोरके झाले़ या घटनेपासून निफाडकर हेल्मेट वापराबाबत जनजागृती करीत आहेत. त्यांच्यासारख्याच अनेक कुटुंबांचे दु:ख पाहिल्यावर हेल्मेटसक्तीला विरोधाची हिंमतही कोणाला होणार नाही. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नातही राजकारण आणले जाते. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी संपूर्ण राज्यात हेल्मेटसक्ती केल्यावर कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसपासून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनीही विरोधासाठी रस्त्यावर येण्याची भूमिका घेतली. महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनाही आंदोलनात सहभागी होण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. राज ठाकरे यांनीही भाजपावर टिकेची संधी म्हणून या सक्तीकडे पाहिले़ एवढी मोठी राजकीय फळी विरोधात उभी राहिल्यावर सक्तीच्या बाजूने उभे राहणे कोणालाही शक्य झाले नाही. रावते यानाही तातडीने पुण्यात येऊन बैठक घ्यावी लागली. मात्र, त्यांनी हेल्मेटसक्तीचे मूळ केंद्राच्या कायद्यात असल्याचे सांगत भाजपाच्या कोर्टात चेंडू भिरकाविला. हे राजकारण सुरू असताना हेल्मेट वापराविरोधात ठोस मुद्देच कोणाकडे नाहीत. पुण्याच्या वाहतूक कोंडीपासून ते हेल्मेटमुळे टक्कल पडते, श्वास कोंडतो, मागचे दिसत नाही येथपासून काहीही कारणे दिली जातात. चष्मा वापरणाऱ्यांना सुध्दा सुरूवातीला त्रास होतो. म्हणून कोणी चष्म्याला नाही म्हणत नाही़ हेल्मेटवापरासाठी जनजागृती करायला हवी, मग ती करायची कोणी? कोणत्या राजकारण्याने आजपर्यंत सभेत हेल्मेट वापराचे आवाहन केले आहे. २००४ साली सिम्बॉयसिसच्या विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हेल्मेट वापरणे सक्तीचे असल्याचा निर्णय दिला होता. एक तप जी जनजागृती झाली नाही ती आता कशी आणि कधी करणार? आम्हीच विरोध करणार आणि पुन्हा पुणेकरांच्या ट्रॅफीक सेन्सबाबत शेरे मारत चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारचे दाखलेही देणार. एक मात्र खरे की हेल्मेटसक्तीचा निर्णय हा घाईगडबडीत राबविला गेला. पुण्याचे पालकमंत्री आणि खासदार यांनीही याच भावना व्यक्त केल्या आहेत. विरोधकांकडून हेल्मेट उत्पादकांच्या कंपन्यांची लॉबी या निर्णयामागे असल्याचा आरोप होत आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीही चर्चेविना हा निर्णय थोपविला. त्यामुळे त्यांनाही एकच विचारावेसे वाटते..बेकरारी बेवजह नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है!