सवंग वृत्तवाहिन्यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले; म्हणाले...

लोकहित आणि लोकप्रियता यामध्ये माध्यमांनी फरक करावा असे न्यायालयाला सुचवायचे आहे. हा फरक महत्त्वाचा आहे. बातमी देऊ नये वा ती रटाळ स्वरूपात द्यावी, असे न्यायालय म्हणत नाही; पण लोकप्रियता मिळविण्यासाठी ती मसाला घालून दिली जाऊ नये असे न्यायालयाला म्हणायचे आहे.

सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणात सवंग बातमीदारी करणाऱ्या टाइम्स नाऊ व रिपब्लिक या दोन वृत्तवाहिन्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले तरीही सवंग बातमीदारी अंगवळणी पडलेल्या सर्वच माध्यमांना न्यायालयाचा निकाल लागू पडतो. सुशांतसिंह प्रकरणात टाइम्स नाऊ आणि रिपब्लिक या वृत्तवाहिन्यांनी चालविलेली मोहीम ही चारित्र्यहनन व अवमान करणारी, द्वेषपूर्ण हेतूने चालविलेली होती असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात पोलीस, वकील आणि न्यायमूर्ती या सर्व भूमिका माध्यमेच बजावीत होती, यामुळे तपास कामात अडथळा येतो, याचे भान या वृत्तवाहिन्यांना राहिले नाही, असे कोर्टाचे मत आहे. सुशांतसिंह प्रकरणाच्या वार्तांकनाचा बराच ऊहापोह न्यायालयाने २५३ पानी निकालात केला आहे. माध्यमांनी त्याचा गंभीरपणे विचार करावा. सुशांतसिंह प्रकरणात जास्तीत जास्त प्रेक्षक मिळविण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांनी ताळतंत्र सोडला. टाइम्स नाऊ व रिपब्लिकप्रमाणेच अन्य वृत्तवाहिन्याही मागे राहिल्या नव्हत्या. बातमीचे नाटकीय रूपांतर करून सादर करण्याचा अनिष्ट पायंडा वृत्तवाहिन्यांमध्ये पडला आहे. ‘न्यूज’ला ‘स्टोरी’ म्हटले की बातमीतील सत्यस्थिती जाते. गोष्ट रंजक हवी. उठावदार रंजनाला प्रेक्षक अधिक व जाहिराती जास्त. हे चक्र लक्षात घेऊन न्यायालयाने एक मार्मिक टिपणी नोंदली आहे. जी माहिती लोकहिताची आहे ती जरूर द्यावी, पण माध्यमांना जी लोकप्रिय वाटते ती देणे योग्य नाही असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

लोकहित आणि लोकप्रियता यामध्ये माध्यमांनी फरक करावा असे न्यायालयाला सुचवायचे आहे. हा फरक महत्त्वाचा आहे. बातमी देऊ नये वा ती रटाळ स्वरूपात द्यावी, असे न्यायालय म्हणत नाही; पण लोकप्रियता मिळविण्यासाठी ती मसाला घालून दिली जाऊ नये असे न्यायालयाला म्हणायचे आहे. हा विवेक राखणे ही वृत्तवाहिन्यांसह सर्वच माध्यमांची जबाबदारी आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये हा विवेक राखणे अधिक गरजेचे आहे. कारण खरा गुन्हेगार कोण हे तपासाअंती स्पष्ट होते. त्याआधीच मीडिया ट्रायल चालवून प्रेक्षकांना चमचमीत बातम्या देणे हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन असून, ते घातक आहे. तपास अधिकारी, वकील आणि न्यायमूर्ती अशा सर्व भूमिका बजावण्याचा सोस वृत्तवाहिनीच्या अँकरला असतो आणि तो फक्त सुशांतसिंहसारख्या प्रकरणात नव्हे, तर सर्वच बातम्यांमध्ये फणा काढून उभा राहिलेला असतो. प्रत्येक क्षेत्राचे काही नियम असतात, काही संकेत असतात. ते नियम समजून न घेता, जाणकारांचे न ऐकता, केवळ व्यासपीठ हाती आहे म्हणून न्यायनिवाडा करण्याचे काम रोज सायंकाळी सर्व वृत्तवाहिन्यांवर सुरू असते. मग तो विषय सुशांतसिंह, कोविड लस, बालाकोट हल्ला असा कोणताही असो. यातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन जरूर होते, पण तो सुजाण होत नाही. रंजक चित्रपट आणि वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या यामध्ये प्रेक्षक आता फरक करीत नाहीत. वृत्तवाहिन्यांनी चांगले काम केलेच नाही असे नाही. जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू, नितीश कटारा या प्रकरणात वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रांनी महत्त्वाची शोधमोहीम चालविली आणि त्यामुळेच आरोपींना शिक्षा झाली. न्यायालयाने हे नमूद केले आहे; परंतु ती शोधपत्रकारिता होती. त्यामध्ये न्याय देण्यासाठी धडपड होती. टीआरपी मिळविण्याची नव्हे.

तुमचे होकायंत्र कोणते आहे, लोकहिताचे आहे की विधीनिषेध न बाळगता लोकप्रियता खेचण्याचे आहे, यावर सर्व अवलंबून आहे. वृत्तवाहिन्या असा ताळतंत्र सोडत असताना सरकारने योग्य ते अधिकार वापरून त्यांना ताळ्यावर आणायला हवे होते. क्षुल्लक घटनांमध्ये सरकार हे अधिकार वापरते, पण जनमानसाला संमोहित करणाऱ्या अशा घटनांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ढाल पुढे करून डोळेझाक करते. हे गैर आहे. न्यायालयाने याकडेही लक्ष वेधले आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य जपले पाहिजे हा कटाक्ष असल्याने न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांना शिक्षा ठोठावलेली नाही, मात्र, वर्तमानपत्रांच्या प्रेस काैन्सिलच्या आचारसंहितेनुसार बातमीदारी करावी अशी चौकट आखून दिली आहे. वृत्तपत्रांची विश्वासार्हता यातून ठळकपणे समोर येते.  सवंग बातमीदारीपासून वृत्तपत्रे पूर्णपणे मुक्त आहेत असे नव्हे. कौन्सिलने ताशेरे ओढले तरी कोडगेपणा दाखविणारे संपादक मराठीतही आहेत; पण जबाबदारी व संकेतांचे भान असणारी वृत्तपत्रे अधिक आहेत. गार्डियन या प्रतिष्ठित ब्रिटिश वृत्तपत्राचे गेल्या शतकातील संपादक सी. पी. स्कॉट यांनी पत्रकारांना दिलेली एक शिकवण हा पत्रकारितेचा मापदंड समजला जातो. ‘कमेन्ट इज फ्री बट फॅक्ट्स आर सॅक्रेड’, असे स्कॉट म्हणत. मुंबई उच्च न्यायालय वृत्तवाहिन्यांना तेच सांगत आहे.