हायकोर्ट व‘किल’ नैतिकता

दीडशे वर्षांची विधि परंपरा असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयात खुद्द राज्य शासनाने विद्यमान न्या़ अभय ओक हे पक्षपाती असल्याचे म्हणत अविश्वास दाखविला़ हे नाट्य शासनानेच नंतर न्य़ा़ ओक यांची जाहीर माफी मागून संपविले.

-अ‍ॅड. डॉ़ गुणरत्न सदावर्ते

वकील संघटनांनी न्यायालयाची जाहीर माफी मागितली आहे़ न्यायमूर्तींचा अवमान केला, म्हणून वकील संघटनांच्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल होते़ आता तर उच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनांनी राज्य शासनाच्या एका भूमिकेचा विरोध केला आहे, म्हणजेच न्यायदानावर अडथळा निर्माण केला आहे़ राज्य शासन या एका पक्षकारावर आवाजाच्या याचिका प्रकरणात दबाव आणला आहे़

न्याय हा सहज मिळत नाही, हा आजवरचा इतिहास आहे़ तरीही या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायपालिकेवर दृढ विश्वास आहे़ अशा न्यायपालिकेत कोणावरही बिनधास्त आरोप करण्याचा अधिकार आहे़ या अधिकाराचा आजवर अनेक वकिलांनी आधार घेतला आहे़ न्यायमूर्तींवर आरोप होणे हेही नित्याचेच आहे़ अशा परिस्थितीत न्या़ ओक यांच्यावर राज्य शासनाने दाखविलेला अविश्वास ही वकिलांसाठी नवीन गोष्ट खचितच नाही़

दीडशे वर्षांची विधि परंपरा असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयात खुद्द राज्य शासनाने विद्यमान न्या़ अभय ओक हे पक्षपाती असल्याचे म्हणत अविश्वास दाखविला़ हे नाट्य शासनानेच नंतर न्य़ा़ ओक यांची जाहीर माफी मागून संपविले.या नाट्य प्रयोगात न्यायालयाचे बार असोसिएशन प्रसिद्धीच्या झोतात आले़ वेस्टर्न युनियन बार असोसिएशन व बॉम्बे बार असोसिएशनने शासनाचा निषेध केला़़ हा निषेध न्या़ अभय ओक यांना पाठिंबा देण्यासाठी होता़ मात्र, या निषेधाला अनेक वकिलांचा विरोधही होता़ नैतिकता हा वकिली पेशाचा मूलभूत आधार आहे़या माध्यमाकडे आरोप करण्याचे व आरोप सहन करण्याचे विशेष प्रावीण्य असते़
न्यायमूर्तींवर आरोप होणे हेही नित्याचेच आहे़ अशा परिस्थितीत न्या़ ओक यांच्यावर राज्य शासनाने दाखविलेला अविश्वास ही वकिलांसाठी नवीन गोष्ट खचितच नाही़ असे आरोप होतच राहतात़ या आरोपाचा वकील संघटनेने जाहीर बैठक करून विरोध करावा, म्हणजे वकील संघटनांनी नैतिकतेला विरोध करण्यासारखे आहे़ हे विरोध नाट्य एवढे रंगले की, राज्य शासनाने थेट माफीनामा सादर केला़ एवढेच काय, तर शासनाने आरोप केल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी न्या़ ओक यांच्याकडून हे प्रकरण काढून घेतले होते़ त्यांची ही कारवाई न्यायिक होती़ मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांनी याची प्रशासकीय स्तरावर चौकशी करणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही़ झाले असते, तर ती संविधान सुसंगत भूमिका ठरली असती़ मात्र, वकील संघटनेने विरोध केल्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांनी आवाजाची मर्यादा ठरविण्यासाठी स्थापन केलेल्या पूर्णपीठात, न्या़ ओक यांनाच प्रमुख केले़, हे न पटणारे आहे़ सर्वोच्च न्यायालय याबाबत प्रशासकीय स्तरावर काय भूमिका घेते, ते पाहावे लागेल़, तसेच हे प्रमुखपद न्या़ ओक यांनी स्वीकारलेदेखील आहे. आवाजाची मर्यादा ठरविण्यावरूनच शासन व न्या़ ओक यांच्यात जुंपली होती़ असे असताना न्या़ ओक तेच प्रकरण ऐकण्यासाठी पुन्हा स्थानापन्न होतात़ सर्वसामान्यपणे आरोप झाल्यानंतर, पुन्हा तेच प्रकरण ऐकणे हे कोणाच्या नैतिकतेला पटण्यासारखे नाही़ न्या़ ओक यांची कारकीर्द आदर्श घेण्यासारखी आहे़ कायद्याच्या चौकटी बाहेर जाणाºया प्रत्येकाला त्यांनी चांगलाच धडा शिकविला आहे़ त्यांचे अनेक निकाल समाज व्यवस्थेवर परिणाम करणारे ठरले आहेत़ अनेक वंचितांना त्यांच्या निकालांनी न्याय मिळवून दिला आहे़ अशा न्यायमूर्तींनी आरोप झाल्यावर, पुन्हा तेच प्रकरण ऐकावे हे एक न सुटणारे कोडे आहे़ न्या़ ओक यांच्या नैतिकतेवर पुढे प्रश्न चिन्हही निर्माण होऊ शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, कोल्हापूर खंडपीठासाठी तेथील वकील संघटनांनी आंदोलन केले होते़ त्या वेळी माजी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी याबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते़ हे आश्वासन पूर्ण न करताच ते सेवानिवृत्त झाले़ त्यानंतर, संतप्त झालेल्या वकील संघटनांनी मुख्य न्यायमूर्ती शहा यांच्या प्रतिकृतीची अंत्ययात्रा काढली होती़ याची गंभीर दखल घेत, न्यायालयाने स्वत:हून या वकिलांच्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल करून घेतली़ याची सुनावणी न्या़ ओक यांच्यासमोरच सुरू आहे़ ़या प्रकरणात न्या़ ओक यांच्यासमोर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे डोळ्यातून अश्रू ढाळ्याचे राहिले होते़ छातीचा कोट करून मी तुम्हाला वाचवले, असे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी जाहीरपणे न्या़ ओक यांना सांगितले़ याचा अर्थ शासन या पक्षकाराचा खरोखरच न्या. ओक यांच्यावर विश्वास नाही, हे स्पष्ट होते़, तसेच हे शासनाच्या प्रतिष्ठेसाठीही हानिकारक आहे़ या वकील संघटनांविरोधात न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल होणार की नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे़ कारण कोणतीही भूमिका घेण्याचा शासनाला अधिकार आहे़ या प्रकरणी वकील संघटनेविरुद्ध कोण कारवाई करणार? हे आता बघावे लागेल़ अशाप्रकारे विरोध करून वकील संघटनेने नैतिकतेचा बळी घेतला आहे? की मुख्य न्यायमूर्तींवर दबाव आणून काय साध्य केले याचा उलगडा होणे महत्वाचे ठरणार आहे.

(लेखक मॅट वकील संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)