देवभूमीवर संकटे !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी हा चार धाम परियोजनेचा प्रकल्प!

यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ या चार धाम यात्रेचा मार्ग सुकर व्हावा आणि देवभूमीला जाणाऱ्या भाविकांना आनंद मिळावा, या भावनेने विकसित करण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गात अनेक संकटे येत आहेत. गंगोत्रीकडे जाणाऱ्या महामार्ग क्र. ९४ वर सिल्कयारा-दंडनेगाव या ठिकाणी साडेचार किलोमीटरचा बोगदा खोदण्यात येत आहे. सुमारे ८२५ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गाने चारधाम जोडले जाणार आहेत. त्यासाठी बारा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी ६१० किलोमीटरचे काम पूर्णही झाल्याचे भूपृष्ठ वाहतूक व पायाभूत सुविधा विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात  सांगितले होते. अद्याप काही महत्त्वाची कामे पूर्ण व्हायची आहेत. त्यापैकीच सिल्कयारा बोगदा! या बोगद्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करून  आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी हा महामार्ग वाहतुकीस खुला करण्याचे नियोजन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी हा चार धाम परियोजनेचा प्रकल्प! त्यांच्याच हस्ते या कामाचे भूमिपूजन २७ डिसेंबर २०१६ रोजी डेहराडूनमध्ये झाले होते.

गेली सात वर्षांत बरेच काम झाले आहे. मात्र, अनेक कठीण आणि अडचणीतील कामे राहिली आहेत. सिल्कयारा वळणावर बोगद्याचे काम करीत असताना समोरचा भाग कोसळल्याने आत काम करीत असलेले चाळीस मजूर अडकून पडले आहेत. त्यांना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बोगद्याच्या प्रवेशद्वारापासून दोनशे मीटर अंतरावर हा मलबा कोसळला. बोगद्याच्या पुढील भागात मजूर अडकून पडले आहेत, त्याला आता सहा दिवस उलटले. मजुरांपर्यंत जाणारा पाइप टाकावा आणि त्यातून मजूर बाहेर यावेत, अशी कल्पना आहे. त्यासाठी तीन-चार प्रकारे प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, तो अयशस्वी झाला आहे. परवा अमेरिकन बनावटीचे ड्रिल मशीन खास विमानाने डेहराडूनला नवी दिल्लीहून आणणण्यात आले. त्याद्वारे तासाला पाच मीटरपर्यंतचे नऊशे मिलीमीटर व्यासाचे छिद्र पाडण्यात येणार आहे. त्याचे काम गतीवर आहे, पण सुमारे दोनशे मीटरपर्यंत याद्वारे पोहोचता येईल का? याची खात्री देता येत नाही, असे मोहिमेवर असलेले अधिकारी सांगतात.

वास्तविक हा राष्ट्रीय महामार्ग विकसित करीत असताना त्या भागाची पयार्वरणीय चिकित्सा आणि जैवविविधतेच्या अंगाने अभ्यास कितपत झाला असावा, याबाबत शंकेला मोठी जागा आहे. कारण या महामार्गासाठी ६९० हेक्टरवरील जंगल तोडले जाते आहे. सुमारे ५५ हजार झाडांची कत्तल करून  दोन कोटी टन मातीचा मलबा हलविण्यात आल्याचे सांगतात. स्वभावत:च अस्थिर असलेल्या हिमालयाच्या पर्वतरागांमध्ये इतकी महाकाय उकराउकरी केल्याने पर्यावरणीय परिणाम होणारच. सिल्कयारा गावाजवळ बोगदा काढून सव्वीस किलोमीटरचे अंतर कमी करणे आणि वळणाचा धोका टाळणे महत्त्वाचे असले तरी त्या पर्वताच्या पोटात किती टणकपणा आहे, याचा पुरेसा अभ्यास झालेला दिसत नाही. आजवर बोगदे काढताना त्याच्यामधील भागच कोसळून दोन्ही बाजूने तो बंद पडण्याचे किंवा अडथळे निर्माण होण्याचे प्रकार घडलेले नाहीत. या मार्गावर अनेक ठिकाणची वळणे कमी करणे, उतार किंवा चढ कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आले आहे.

हवामान बदलाचे परिणाम अलीकडच्या दोन दशकांत वारंवार जाणवत आहेत. हिमालयीन पर्वत रांगांमध्येदेखील दरवर्षी कोठे ना कोठे अति पावसाने हाहाकार उडतो. गेल्या पावसाळ्यात हिमाचल प्रदेशात झालेल्या अतिवृष्टीत सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. सिक्कीममध्ये असाच प्रकार घडला आणि पंधरा हजार कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येत असलेला वीजनिर्मिती प्रकल्प रेतीमध्ये गडप झाला. उत्तराखंडचा जोशीमठ परिसरच सरकतो आहे. जोशीमठ परिसरातील विकासकामासाठीची बांधकामे यास कारणीभूत असल्याचे म्हटले गेले. खरेतर हिमालयीन पर्वतरांगांमध्ये मानवाने कमीत कमी हस्तक्षेप करायला हवा. करायचाच असेल तर पयार्वरण हानी होणार नाही आणि त्याचे संवर्धन कसे करता येईल याचा विचार सर्वप्रथम करावा लागेल. या देवभूमीला संकटात टाकून माणसांवर ओढवणारी संकटे कमी करता येणार नाहीत. मुळात अतिरेकी वृक्षतोडीने या पर्वतरांगांमध्ये रचनात्मक फरक जाणवत असताना दोन कोटी टन मातीचे ढिगारे हलविण्यासारख्या उठाठेवी करणाऱ्या प्रकल्पांची खरेच गरज आहे का? - याचा विचार केला जावा, हेच बरे !