- डॉ. कपिल चांद्रायण, अर्थशास्त्रीय आणि औद्योगिक घडामोडींचे अभ्यासक, नागपूर
कुठल्याही देशाच्या विकासात आर्थिक उन्नतीचे स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. आर्थिक उन्नतीसाठी काही देशांनी कृषिक्षेत्राच्या आधारावर उन्नती साधली तर काहींनी मोठ्या उद्योगांच्या व सेवा क्षेत्राच्या आधारावर! आजच्या जागतिक परिस्थितीत कुठल्याही देशाला मोठ्या उद्योगसमूहांची गरज त्या देशाच्या लष्करी शक्तीच्या तुलनेत कमी आखता येणार नाही.
साम्यवादी आर्थिक धोरणांमुळे स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात काही मोजकी उद्योग घराणी सोडली तर असे मोठे उद्योग उभे राहू शकले नाहीत. ‘गरिबी’ हा आपला स्थायीभाव आहे, हे जणू आपल्या रक्तात बिंबविले गेले आहे. त्याचबरोबर श्रीमंती हा आपण अपराधच मानतो! श्रीमंती ही प्रामाणिकपणे मिळवताच येत नाही व जे सर्व श्रीमंत झालेत ते सगळे कुमार्गानेच श्रीमंत झाले ही त्यातलीच दुसरी शिकवण!
या परिस्थितीतही काही भारतीय परिवार पुढे सरसावून त्यांनी मोठे उद्योगसमूह निर्माण केले. केवळ देशांतर्गतच ते मोठे झाले नाहीत तर जागतिक स्पर्धेला तोंड देऊन काही उद्योग अग्रस्थानीही पोहोचले. अशा स्वदेशी उद्योग समूहांबद्दल भारतीय असल्याचा अभिमान व आपलेपण दाखवायचे सोडून, ‘हे इतके श्रीमंत झालेच कसे?’ अशा गप्पा मारण्यातच काही मंडळी धन्यता मानतात.
आपल्या देशातील अदानी समूहावर २४ जानेवारी २०२३ रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्च नावाच्या एका विदेशी संस्थेने काही गंभीर आरोप केले. या संस्थेची कीर्ती काय, तर एखाद्या देशातील मोठ्या कंपनीबद्दल काहीतरी माहिती ‘गोळा’ करायची, तिच्या आधारावर त्या कंपनीवर घोटाळ्याचे, आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करायचे, त्या कंपनीच्या समभागांची (शेअर्स) किंमत पाडायची आणि शॉर्ट सेलिंग करून छप्परफाड नफा कमवायचा! - अशा अनैतिक व काही अंशी अवैध पद्धतीने नफेखोरी करणाऱ्या कंपनीच्या आरोपावरून आपल्या देशातील काही राजनैतिक पक्ष, काही आंदोलनजिवी व काही जनहित याचिकाजिवींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या सर्व याचिकांचा अभ्यास करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) २ मार्च २०२३ रोजी या प्रकरणाची गांभीर्याने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. अदानी समूहाने रोखेबाजारात काही गडबड तर केली नाहीना, हा तपासाचा मुख्य मुद्दा आहे. त्याचबरोबर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ समितीचीदेखील स्थापना केली. ६ मे २०२३ रोजीचा त्यांचा अहवाल १९ मे २०२३ रोजी सार्वजनिक केला गेला. सेबीची तपासणी अजून पूर्ण झाली नसल्याने काही मुद्यांवर अजून स्पष्टता आली नसली तरी काही प्रमुख बिंदू समितीने स्पष्ट केले आहेत.
१. अदानी समूहाने सर्व लाभार्थी भागीदारांबाबतची माहिती जाहीर केलेली आहे.२. अदानी समूह लाभार्थींची नावे जाहीर करत नसल्याचा ठपका सेबीने ठेवलेला नाही.३. महत्त्वाचे म्हणजे, हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर उलट अदानी समूहातील छोट्या गुंतवणूकदारांचा हिस्सा वाढला आहे.४. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर काही कंपन्यांनी अल्पावधीत समभाग विक्रीतून (शॉर्ट सेलिंगमधून) अल्पावधीत कमावलेल्या नफ्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.५. सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रमुख नियमांचे वा कायद्यांचे कोणतेही उल्लंघन केल्याचे प्राथमिक तपासात आढळलेले नाही.६. अशा १३ संस्थांबाबतची थकीत चौकशी पुढे करावयाची किंवा नाही हे सेबीवर सोपविण्यात आले आहे.७. संबंधित प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे सोपविण्याबाबत सेबीने कोणतेही मुख्य आरोप केले नसल्याचे आढळून आले आहे.८. भांडवली बाजारात अस्वस्थता निर्माण न होऊ देता उलटपक्षी अदानी कंपन्यांचे शेअर नव्या मूल्यावर स्थिरावले आहेत.९. गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी अदानी समूहाने केलेल्या उपाययोजनांची अहवालात प्रशंसा करण्यात आली आहे.
या तज्ज्ञ समितीच्या प्रमुख निरीक्षणावरून बरेचसे चित्र स्पष्ट होते आहे. एका अनैतिक व अवैध पद्धतीने नफा कमविणाऱ्या विदेशी कंपनीच्या अहवालावर आपण किती विश्वास ठेवावा? भारताच्या विकासाच्या प्रक्रियेत अनेकानेक विघ्ने आणून भारताला जागतिक स्पर्धेत पुढे जाऊ द्यायचे नाही, हा खेळ अनेक देश वेळोवेळी खेळत असतात. अणू तंत्रज्ञान, अवकाश तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रातील दिग्गजांना लक्ष्य करून कधी ‘हनी ट्रॅप’ तर कधी हत्या करून आपली प्रगती थांबवायची कारस्थाने सुरू आहेतच.
भारतातील वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांना विरोधही सुरूच असतो. हिंडेनबर्ग प्रकरण हेदेखील त्याच षडयंत्रातील पुढचे पर्व तर नाही ना? देशातील एका अग्रगण्य उद्योग समूहाला अडचणीत आणून ते कार्यरत असलेल्या क्षेत्राचा व पर्यायाने भारताचा विकास खुंटवायचा हाच तर यामागचा हेतू नाहीना?