शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

शाळा बंद कशा करता?, ... तर वेळीच थांबावं 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 26, 2022 8:36 AM

महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण खात्याला एकावेळी ६७ हजार ७७५ शिक्षकांची भरती केली तर सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडेल, याची काळजी लागली आहे.

सरकार नावाची व्यवस्था नफा-तोट्याचा ताळेबंद मांडायला लागली आणि तो ताळेबंद आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मुलभूत व्यवस्थांबद्दल होत असेल तर समजावे आपला उलटा प्रवास सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण खात्याला एकावेळी ६७ हजार ७७५ शिक्षकांची भरती केली तर सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडेल, याची काळजी लागली आहे.  शिक्षणावर अर्थसंकल्पातील १८ टक्के इतका खर्च होत आहे आणि त्यापैकी बहुतेक खर्च शिक्षकांच्या पगारावर होतो, हा या खात्याचा दृष्टिकोन  उलट्या दिशेनेच जाणारा आहे. त्यावर उपाय म्हणून २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा डाव पुन्हा एकदा आखला जात आहे. सध्या शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर असले तरी या विषयाचा सगळा दोष त्यांचा नाही. आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या डिसेंबरमध्ये अशीच १०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती जमा केली होती. त्या शाळांचे शेजारच्या थोड्या मोठ्या शाळांमध्ये समायोजन करायचे, विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्ता देऊन दूरवरच्या शाळांमध्ये जायला सांगायचे, अशी योजना होती. परंतु, सर्व बाजूंनी त्यावर टीका झाल्यानंतर ती बारगळली.

त्याआधीचे युती सरकारही असाच विचार करत होते. ग्रामीण, आदिवासी वगैरे दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लहान मुलांचे काय होईल, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना त्यांच्या घराजवळच शाळा उपलब्ध करण्याच्या धोरणाचे काय होईल, घरापासून तीन-चार किलोमीटर अंतरावरच्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतुकीची साधने खेड्यापाड्यात, डोंगरदऱ्यात उपलब्ध आहेत का आणि महत्त्वाचे म्हणजे पाच-सात किंवा त्यापेक्षा थोड्या अधिक वयाची मुले तसा निर्धोक प्रवास करू शकतील का, या प्रश्नांची कोणतीही उत्तरे आधी नव्हती. आताही ती नाहीत. हे खरे आहे की, आता ग्रामीण भागातही इंग्रजी किंवा सेमीइंग्रजी शिक्षणाचा चांगला प्रसार झाला आहे. अगदी गरीब कुटुंबालाही आपली मुले इंग्रजी शाळांमध्ये शिकावीत, असे वाटते. त्यासाठी वाट्टेल त्या खस्ता खाण्याची मातापित्यांची तयारीही असते. त्यामुळे जिल्हा परिषदा, नगरपालिका किंवा महापालिकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या शाळा बंद पडत आहेत. पटसंख्या कमी झाली आहे. पण, ही अधोगती रोखण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याशिवाय दुसरा उपाय नाही व ती जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था व सरकारचीच आहे. चांगले शिक्षक नेमल्याशिवाय दर्जा वाढणार नाही आणि गेली दहा-बारा वर्षे आपल्या राज्यात पूर्ण क्षमतेने शिक्षक भरती झालेली नाही. डी.एड, बी. एड. झालेल्यांची संख्या दहा लाखांच्या घरात आहे तर टीईटी व टेट  उत्तीर्ण दीड-दोन लाख असतील. अशावेळी शिक्षणावर होणारा खर्च ही समाजाच्या प्रगतीसाठी केलेली गुंतवणूक असते, याचे भान राज्यकर्त्यांना असू नये आणि तेदेखील महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हे निव्वळ संतापजनक आहे.  शिक्षणाचा ध्यास, ज्ञानाची असोशी ही प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्राची वैशिष्ट्ये आहेत, हे आपण कसे विसरू शकतो?  

शिक्षण प्रसारासाठी, वंचित-शोषित वर्गाच्या उत्थानासाठी महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी महापुरूषांनी खस्ता खाल्ल्या आहेत. अर्धी भाकरी खा पण मुलांना शिकवा, असे प्रबोधन संत गाडगेबाबा करून गेलेत. त्यामुळेच स्वातंत्र्याच्या आधी व नंतर गावे सरसावली, ग्रामशिक्षण मंडळे स्थापन झाली, गावागावांत शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली. अनेक शिक्षणसंस्थांनी हा ज्ञानवृक्ष फुलवला, वाढवला. जागाेजागी ते वटवृक्ष दिसतात. परंपरेने ज्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले त्या वर्गाची अशी काळजी हा पहिला टप्पा होता तर व्यवसायामुळे, उपजीविकेच्या कष्टप्रद साधनांमुळे ज्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहात होती, असे ऊसतोडणी कामगार, बांधकाम मजूर अशांसाठी पुढच्या टप्प्यात पावले उचलली गेली.

शिक्षणाची गंगा झोपड्यांमध्ये प्रवाहित झाली. साखरशाळा नावाच्या प्रयोगाला आता उणीपुरी तीस वर्षे होत आली आहेत आणि त्या दिशेने सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना कितीतरी स्वयंसेवी संस्थांची, साखर कारखान्यांची मोठी मदत झाली आहे. बांधकाम मजुरांच्या मुलांसाठी सरकारने व्यावसायिकांच्या मदतीने अशाच पद्धतीने उचललेली पावले देशातील अन्य राज्यांसाठीही पथदर्शक ठरली. या पार्श्वभूमीवर, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. सरकार असा आत्मघातकी विचार करत असेल तर वेळीच थांबावे. त्याऐवजी इतर उपाय शोधावेत.

टॅग्स :Schoolशाळा