- अ‍ॅड. असीम सरोदे(संविधान विश्लेषक, कायदेतज्ज्ञ)
पुण्याजवळ वानवडी भागात वास्तव्य असलेली पूजा चव्हाण हिच्या आत्महत्या प्रकरणात महाविकास आघाडीमधील एका मंत्र्याचे नाव चर्चेत आल्याने साहजिकच राजकारण तापले आहे. पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असली तरीही आत्महत्येसाठी बाध्य करणारी परिस्थिती निर्माण करणे व सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. या घटनेसंदर्भात काही ऑडिओ क्लिप सर्वत्र प्रसारित झाल्या आहेत. पूजा चव्हाण हिने आत्महत्या करण्याच्या काही दिवस आधी एक कार्यकर्ता व संबंधित मंत्री यांच्यामध्ये झालेला संवाद तसेच पूजाने केलेले थोडे संभाषण या ऑडिओ क्लिपमध्ये असल्याने प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑडिओ क्लिपला पुरावा म्हणून किती महत्त्व आहे, त्या ऑडिओ क्लिपच्या आधारे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचे भारतीय दंड विधानातील कलम ३०६ लावले जाऊ शकते का, असे अनेक प्रश्न समजून घेतले पाहिजेत.
ऑडिओ क्लिपला पुरावा म्हणून किती महत्त्व द्यायचे याबाबत भारतातील कायदे व कायद्याच्या प्रक्रियांमध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे ऑडिओ क्लिपच्या साहाय्याने ३०६ चा गुन्हा नोंद करणे पोलिसांसाठी बरेचदा कठीण असते. आणि असा गुन्हा नोंदविला गेला तरी सिद्ध होण्याला कायदेशीर अडथळे आहेत. कारण तो आवाज बनावट आहे का की खरा आहे, मिमिक्री आर्टिस्टकडून तो आवाज काढण्यात आला आहे का, असे प्रश्न निर्माण होत असल्यामुळे अशा प्रकरणात स्पष्टता नसते. आणि आता तर स्वतः मृत मुलीच्या वडिलांनी जाहीरपणे सांगितले की त्या ऑडिओ क्लिपमधील आवाज माझ्या मुलीचा नाही. कायद्याच्या दृष्टीने बघता पूजा चव्हाण आता जिवंतच नाही. याचाच अर्थ तिच्या आवाजाचे सॅम्पल घेतले जाऊ शकत नाही. क्लिपमधील एक आवाज त्या मुलीचा नाही असे तिच्या वडिलांनी म्हटल्याने क्लिपमधील इतरांच्या आवाजाच्या खरेपणाबद्दलसुद्धा शंका निर्माण झाल्या आहेत. कुणीतरी संशयित व्यक्ती दोषी नाही हे न्यायालयात सिद्ध व्हावे लागते; पण राजकीय व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये समाजासमोर ती घटना सिद्ध झाली किंवा नाही याला आजकाल दुर्दैवाने अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
ऑडिओ क्लिपबाबत न्यायव्यवस्था कसा विचार करते याचा विचार करताना १९८५ सालची सर्वोच्च न्यायालयाची केस अत्यंत महत्त्वाची आहे. या निर्णयात ऑडिओ क्लिपबाबत पाच महत्त्वाची सूत्रे व मार्गदर्शक सूचना न्यायालयाने सांगितल्या आहेत.१. Establishment of Voice of Speaker - बोलणाऱ्या व्यक्तीचा आवाज ओळखून प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे की हा आवाज त्याच व्यक्तीचा आहे.२. Accuracy and Relivancy - बोलण्याची अचूकता आणि संबंध त्या घटनेशी जुळणे गरजेचे आहे.३. Exclusion of Possibility of Tampering - क्लिपमध्ये बनावटपणा किंवा खोटारडेपणा आहे का, हे बघणे अत्यंत गरजेचे आहे.४. Appropriate Custody of Clip - या क्लिपचा मुख्य स्रोत काय आहे, ती क्लिप ओरिजनल आहे की नाही हे तपासणे गरजेचे आहे.(जर ही क्लिप कॉपी केली असेल तर ती दुय्यम पुरावा म्हणून धरली जाते आणि दुय्यम पुराव्याला कोर्टाच्या कक्षेत फार महत्त्व नाही.)५. संवादातील स्पष्टता कशी आहे हा शेवटचा मुद्दा आहे.
२०१२ साली एका खटल्याचा निर्णय देत असताना न्यायमूर्ती रवींद्रम आणि न्यायमूर्ती पटनाईक यांनी सांगितले की, संवाद जर झालेल्या घटनेशी संबंधित असेल किंवा ती क्लिप बनावट नाही हे स्पष्ट होईल तेव्हाच ती क्लिप आपण ग्राह्य धरू शकतो.भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ३ नुसार ऑडिओ क्लिपसुद्धा डॉक्युमेंट आहे; पण ती कोर्टाने मान्य केली तरच ती ग्राह्य धरण्यात येते. शहानिशा केल्याशिवाय कोर्ट ऑडिओ क्लिपच्या पुराव्याला साधारणतः ग्राह्य धरत नाही.एखादा गुन्हा दखलपात्र स्वरूपाचा असल्यास स्वतः दखल घेऊन गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार पोलिसांना असतो. परंतु भारतात तशी सक्रियता नाही. म्हणून कुणालातरी तक्रार करून न्यायाची चाके फिरवावी लागतात. पूजा चव्हाणच्या प्रकरणातसुद्धा हेच सूत्र लागू होते .या प्रकरणात ऑडिओ क्लिपबाबत संभ्रम असल्यामुळे Abedment to Suicide म्हणजे आत्महत्येला प्रोत्साहनाबाबतचा गुन्हा
नोंदविण्यात आलेला नाही. सध्या अकस्मात मृत्यूची नोंद करून पोलीस तपास सुरू आहे.प्रसिद्ध व्यक्तीच्या संदर्भात जेव्हा असा गुन्हा घडतो त्याचवेळी आपण कायदा, पोलीस, कायद्याची प्रक्रिया याबाबत बोलतो. त्यामुळे समाजात कायद्याचे प्रबोधन होण्याऐवजी त्याचे राजकारण होते, ते वाईट आहे. पीडित मुलीला न्याय मिळावा अशी जोरदार मागणी होणे चांगले आणि आमच्या समाजाच्या मुलीवर अन्याय झाला त्यामुळे न्याय मिळालाच पाहिजे ही मागणी वाईट हे समजण्यासाठी तारतम्य असावे लागेल. पोलीस कारवाई कायदेशीर होणे, तपास चोख असणे, न्याय व अन्याय म्हणजे काय, दबावाचे राजकारण, राजकारणाचा दबाव, कायद्याची योग्य प्रक्रिया अशा बाबींवर बोलणारा समाज असण्याची गरज या पार्श्वभूमीवर जाणवते. आज या घटनेमध्ये एका विशिष्ट समाजाची विशिष्ट व्यक्ती असेल; पण उद्या इतर कुणीही असू शकेल. त्यामुळे तशा प्रत्येकवेळी कायदेशीरच भूमिका घेणारे असावेत हेसुद्धा अधोरेखित झाले आहे. अपराधिक कट-कारस्थान रचणारे वाईट असतातच, पण एकूणच अन्यायग्रस्त मुलींबाबत नेहमी समान स्वरूपाची कायदेशीर भूमिका घेण्यात अनेकांना आलेले अपयश हा मुद्दा यानिमित्ताने व्यथित करणारा आहे.