- संजय नहार(संस्थापक अध्यक्ष, सरहद)आ पल्या देशाचे स्वातंत्र्य मिळविताना अनेक राज्यांचे सामिलीकरण इंग्रजांकडून झाले तर जम्मू-काश्मीर राज्य मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यावर म्हणजे २७ आॅक्टोबर १९४७ रोजी भारतात सामील झाले. भारताबरोबर सामिलीकरण होतानाची जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती इतर राज्यांपेक्षा वेगळी होती. पाकिस्तानने काश्मीर बळकावण्यासाठी टोळीवाल्यांच्या वेशात हल्ला केला. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी महाराजा हरिसिंग यांच्या विनंतीवरून भारताने आपले सैन्य पाठवले. त्या वेळी सैन्याने आणि काश्मिरी जनतेने एकत्रित पाकिस्तानचा सामना केला. ‘हमलावरों खबरदार हम काश्मीरी हैंं तैयार’ ही शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सची घोषणा होती. त्याला ७२ वर्षे होत आलीत. आता मात्र लष्कर आणि तेथील जनता एकमेकांच्या विरोधात आहे, असे चित्र उर्वरित भारतात उभे राहिले आहे. प्रत्यक्षात ते खरे नसले तरी आजही सैनिकांचे बलिदान आणि काश्मिरी जनतेची ससेहोलपट थांबलेली नाही.
नोव्हेंबर १९४७ रोजी मेजर सोमनाथ शर्मा हे घुसखोरांशी लढताना श्रीनगर विमानतळावर शहीद झाले. त्यानंतर महावीर चक्र मिळवणारे ब्रिगेडीयर मोहम्मद उस्मान, रंजीत राय आणि हजारो अधिकाऱ्यांनी, सैनिकांनी, निमलष्करी दलाने आणि पोलिसांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान केले. मात्र आजही काश्मीरची जखम भळभळतच आहे. या लढ्यात परमवीर चक्र विजेते रामा राघोबा राणे, सुभेदार मेजर भोसले यांच्यासारखे अनेक मराठी अधिकारीही काश्मीर भारतात राहावे म्हणून लढले होते. आजही महाराष्ट्रात येणाºया जवानांची पार्थिवे संतापात भर घालत आहेत. ७२ वर्षांनंतर आजही मेजर केतन शर्मा आणि जम्मू-काश्मीर पोलीसच्या अर्शद खान यांसारख्या शूरांच्या बलिदानाच्या बातम्या रोज येत आहेत.
प्रश्न असा पडतो की, या विषयावर १९४८, १९६५, १९७१, १९९९ (कारगिल युद्ध) इतकी युद्धे होऊनही ही समस्या अजूनही का सुटत नाही किंवा कशी सुटेल? १९९० मध्ये दहशतवादाने टोक गाठले असताना, तेव्हापासून आजपर्यंत हजारो अतिरेक्यांना ठार मारूनही दहशतवादी कारवाया थांबण्याचे नाव घेत नाही. २००२ ते २००८ हा कालावधी सोडला तर पुन्हा दहशतवादी कारवाया अधूनमधून डोके वर काढत असतात. पाकिस्तानचा सक्रिय सहभाग आणि पाठिंब्याच्या बळावर अतिरेकी कारवाया करतात, याबद्दल आता कोणालाही संशय राहिलेला नाही. मात्र पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांशी सामना करताना आपल्या धोरणांमध्ये परिस्थितीप्रमाणे बदल करावा लागतो. काही वेळा लष्कर आणि निमलष्करी दले आपल्या दहशतवादविरोधी कारवाया करताना त्या अतिरेक्यांची नवीन भरती करणाºया होऊ नयेत, यासाठी काळजी घेत असतात. किंबहुना काश्मीरमधील सर्व मोहिमा सध्या स्थानिक पोलीस बरोबर असल्याशिवाय लष्करी दले करीत नाहीत. सैन्य दलांचे कमीत कमी नुकसान होईल अशा प्रकारे अतिरेक्यांशी लढताना नवीन तरुणांनी दहशतवादाकडे वळू नये यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न करायचे असतात. हे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
बु-हान वाणी याच्या टोळीतील सर्व पोस्टरबॉय मारले गेल्यावर तत्कालीन लष्करप्रमुखांनी आता दहशतवाद संपला अशा आविर्भावात प्रतिक्रिया दिल्या. चारपेक्षा अधिक वेळा आॅपरेशन आॅल आऊट झाल्यावरही आत्मघातकी हल्ले सुरूच आहेत. पुलवामामध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांवर झालेल्या भीषण हल्ल्यानंतर बालाकोटमध्ये हवाई हल्ले केल्यावर काश्मिरात पुलवामासारखे हल्ले घडणार नाही, असा आपल्याला विश्वास वाटला. मात्र मागच्या दहा दिवसांत एकूण आठपेक्षा अधिक घटना घडल्या. त्यात दहापेक्षा अधिक सीआरपीएफचे जवान शहीद झाले. या वेळी झालेला एक बदल तो म्हणजे या सर्व घटनांच्या आधी तीन वेळा पाकिस्तानने भारताला आणि अमेरिकेला माहिती देऊन अशा प्रकारच्या घटना घडण्याची शक्यता आधीच वर्तवली होती. ही पाकिस्तानची नवी चाल असल्याचे आपण आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पाकिस्तान अथवा अफगाणिस्तानमधून येणा-या अतिरेक्यांवर कोणाचे नियंत्रण असते, याबरोबरच त्यांना काश्मीर खोºयात पुलवामा, अनंतनाग, कुलगामसारख्या दक्षिण काश्मीरमध्ये तरुणांचा प्रतिसाद का मिळतो आणि तरुण आत्मघातकी पथकात का जातात? रोज मारले जाऊनही त्यांची भरती का थांबत नाही? याचा शोध घेऊन त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ३७० कलम काढणार, ३५ए हटविणे आणि जम्मूचा मुख्यमंत्री करणार आहोत असे सातत्याने जाहीर करणे त्यासाठी त्रिभाजन, मतदारसंघांची पुनर्रचना यासारखे निर्णय आणि दूरचित्रवाहिन्यांवर होणाºया रोजच्या चर्चा, यामुळे काश्मिरींमध्ये वेगळेपणाची भावना वाढीस लागते.
आजही सैनिक आणि पोलिसांवर होणारे हल्ले रोखायचे असतील तर काश्मीर खोºयातील जनतेला सातत्याने दुर्लक्षित करून आणि त्यांच्यासाठी तोंड देखल्या योजना आखून काहीच घडणार नाही. यासाठी दीर्घकालीन कार्यक्रम ठरवायला हवा. मात्र शत्रूशी लढण्यासाठी प्रशिक्षणात, या देशाच्या लष्करासह काश्मिरीही नेहमी सहभागी असतात आणि त्यांनीही मोठ्या प्रमाणात बलिदान केले आहे हे विसरता येणार नाही. त्यांच्या पुढची आव्हाने अधिक बिकट होतील म्हणूनच काश्मीरसाठी अजून किती हौतात्म्य होऊ द्यायचे, याचा विचार करून धोरणे ठरवण्याची वेळ आली आहे.