- श्रीरंग बरगे सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस
लालपरी म्हणजे गेल्या ७३ वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सर्वसामान्यांना प्रवासी सेवा किफायतशीर दरात देणारी, लोकांच्या सेवेसाठी ‘गाव तेथे एसटी’ या तत्त्वाने चालवली जाणारी सेवा. ही सेवा गेल्या १९ महिन्यांपासून कोरोना विषाणू संसर्गामुळे आर्थिक संकटात सापडली आहे. तसे पाहिले तर आधीच तोट्यात असलेली ही एसटी सरकार, व्यवस्थापन, राजकारण, अनियोजन अशा विविध घटकांमुळे चांगलीच मेटाकुटीला आली होती, त्यामध्ये कोरोनाची भर पडली. कोरोना निर्बंधांमुळे एसटीचे आधीच निखळलेले चाक आणखी अडचणीत रुतले. यामुळेच ज्या एसटीने महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेचे जनजीवन उंचावले, वेळोवेळी आधार देऊन लोकांचा आधार बनली होती, त्या एसटीचे आता पुनरुज्जीवन करण्याची वेळ दुर्दैवाने आली आहे. राज्य सरकार आता एसटीला भरीव आर्थिक मदत देऊन, नियोजनपूर्ण आणि सचोटीचे धोरण ठेवत, खासगी बेकायदेशीर वाहतुकींना चाप लावत आधुनिक काळातही साजेल, अशी लालपरी अधिक सुदृढ आणि बळकट करीत तिचे सौंदर्य वाढवणार का? - असाच प्रश्न जाणकारांना, एसटीच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना पडला आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जनतेचे हक्काचे वाहन म्हणून एसटीकडे पाहिले जाते. सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, ग्रामीण महिला अशा अनेकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचविण्यासाठी एसटीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपले वाहतुकीचे जाळे पसरले आहे. तब्बल ६०९ बसस्थानकाच्या माध्यमातून सुमारे १६ हजार बसेसद्वारे दररोज ६६ लाख प्रवाशांची सुरक्षित ने-आण करण्याची जबाबदारी एसटीवर गेली अनेक वर्षे आहे आणि गेली कित्येक वर्षे हे कार्य एसटी अगदी इमाने-इतबारे पार पाडत आली आहे. म्हणूनच तिला महाराष्ट्राची “लोक वाहिनी” असेदेखील म्हटले जाते.
पण, गेल्या १९ महिन्यांमध्ये तर कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर एसटीचे पूर्णतः कंबरडेच मोडले आहे. प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात बंद असल्याने एसटीला मिळणाऱ्या हक्काच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. अन्य महसुलाचे स्त्रोत हेदेखील खूप काही कमाई करून देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे भविष्यात केवळ प्रवासी तिकिटाच्या महसुलावर अवलंबून न राहता माल वाहतुकीसारखे वेगवेगळे महसूल स्त्रोत शोधून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे बनता येईल, यावर एसटीने लक्ष केंद्रित होणे गरजेचे आहे. एस. टी. महामंडळ आर्थिक अडचणीत आल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर न मिळणे, वेतनवाढ, महागाई भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ, घरभाडे भत्ता न मिळणे अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर झाला. कर्जबाजारीपणामुळे आजवर २९ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
त्यातूनच मोठे उत्स्फूर्त आंदोलन उभे राहिले. कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. औद्योगिक अशांतता निर्माण झाली. कसेतरी १३ कोटी पर्यंत दिवसाचे उत्पन्न मिळू लागले होते, त्यालाही पुन्हा खीळ बसली. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर प्रवासी भाड्यात १७ टक्के दरवाढ करूनसुद्धा साडेतेरा कोटींपर्यंतसुद्धा उत्पन्न मिळू शकले नाही. आता यापुढे पूर्वीसारखे दिवसाला २२ कोटी उत्पन्न मिळू शकेल, अशी परिस्थिती नाही. इंधन दरवाढ झाल्याने दररोज दोन कोटींनी खर्च वाढला आहे. याशिवाय सर्वात जास्त उत्पन्न देणारे दोन घटक म्हणजे विद्यार्थी! तेही ऑनलाईन शिक्षण पद्धती आल्याने दुरावले. कोरोनाच्या भीतीने वृध्द नागरिकांनी एसटीकडे पाठ फिरवली असल्याने ३५ टक्के प्रवासी आपोआप कमी झाले व बुडत्याचा पाय खोलात, अशी परिस्थिती निर्माण झाली . आजही खेड्यातल्या सर्वसामान्य माणसाला एसटीशिवाय प्रवासाचे दुसरे साधन नाही. त्यामुळे खेड्यातल्या व दुर्गम भागात असलेल्या प्रवाशाला आधार म्हणून तसेच ९७ हजार कर्मचाऱ्यांचे संसार वाचविण्यासाठी आता सरकारने पुढाकार घ्यावा. एसटीच्या पुनरुज्जीवनाचा आता तोच एकमेव मार्ग उरला आहे.