काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळच्या उरी सेक्टरमध्ये सैन्य तळावर रविवारी दहशतवादी हल्ला झाला. सैन्य दलाचे १८ जवान त्यात शहीद झाले तर १८ गंभीर जखमी झाले. या हल्ल्यामुळे देशभर दु:खाची छाया आणि आक्रोशाचे वातावरण आहे. प्राथमिक तपासात 'जैश- ए- मुहम्मद'ने हल्ला केल्याचे काही पुरावे हाती आले आहेत. काश्मीर खोर्‍यात जुलैपासून जबरदस्त तणाव आहे. या तणावाचा अधिकाधिक लाभ उठवण्याचा प्रयत्न, संयुक्त राष्ट्र संमेलनात पंतप्रधान नवाज शरीफांनी केला तर दुसरीकडे काश्मीरमधे घुसखोरीला प्रोत्साहन देऊन पाकिस्तानने भारताची कोंडी करण्याचा खटाटोप चालवला. अशा वातावरणात सारा भारत संतापाने पेटून उठणे स्वाभाविक आहे. देशात एक वर्ग तर असाही आहे की, पाकिस्तानवर थेट हल्ला चढवण्याचा पुरस्कार करतो आहे. आपल्या संयमाची परीक्षा पाहणारा हा कसोटीचा प्रसंग आहे. सर्वांचे लक्ष आता एकाच गोष्टीकडे आहे की, उरीच्या सैन्यतळावर हल्ल्यानंतर भारत सरकार कोणता निर्णय घेणार. राजधानीत सत्तेच्या वतरुळात तणावाची छाया स्पष्टपणे जाणवते आहे. रविवारच्या सायंकाळपासून सरकारने नेमके काय करावे, काय बोलावे, कुठे, कसा आणि किती संयम पाळावा, याचा निर्णय घेण्यासाठी, भारत सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणा, रॉ, सैन्यदलाचे प्रमुख, संरक्षणाशी संबंधित विविध विभाग, पंतप्रधान कार्यालय, मंत्रिमंडळाची सुरक्षाविषयक समिती यांच्या मॅरेथॉन बैठका सुरू आहेत. राजनाथसिंह, सुषमा स्वराज, मनोहर र्पीकर, अरुण जेटली, पक्षाध्यक्ष अमित शाह आदींची बैठक मंगळवारी अनंतकुमारांच्या घरी झाली. बुधवारी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत त्यांच्या निवासस्थानी सुरक्षा समितीतल्या प्रमुख मंत्र्यांनी याच विषयावर सखोल मंथन केले. बैठकीत र्पीकरांनी सैन्य दलाच्या कारवाईचे पर्याय सांगितले तर सुषमा स्वराजांनी महत्त्वाचे कूटनीतिक पर्याय सुचवले. या तमाम बैठकांमधून असे काहीही निष्पन्न झाले नाही, की जे देशाला विश्‍वासात घेऊन सांगता येईल. पंतप्रधान इतकेच म्हणाले की, उरीच्या सैन्य तळावर हल्ला चढवणार्‍यांना आम्ही कदापि माफ करणार नाही. मोदी सरकारकडून ठोस कृतीची अपेक्षा असली तरी ती नेमकी काय असावी, याविषयी संरक्षण व आंतरराष्ट्रीय विषयातल्या तज्ज्ञांमधे मतभिन्नता आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानच्या मनसुब्यांचा पर्दाफाश करावा, जागतिक स्तरावर त्याला एकटे पाडण्यासाठी हरप्रकारे कूटनीतिक हल्ला चढवावा, संयुक्त राष्ट्र संमेलनात, दहशतवादी हल्ल्यांचा विषय, सुषमा स्वराजांनी आक्रमक शैलीत अधोरेखित करावा, असे काही ठळक पर्याय चर्चेतून समोर आले. राजनैतिक व आर्थिक स्तरावर आक्रमक धोरण स्वीकारून पाकिस्तानला खिंडीत पकडण्याचा पर्यायही सरकारसमोर आहेच. याखेरीज वाजपेयी सरकारने ज्या प्रकारे संसदेवरील हल्ल्यानंतर ऑपरेशन पराक्रम शीर्षकाखाली सैन्य दलाचा मोठा फौजफाटा पाकिस्तानच्या सीमेवर तैनात केला, त्या प्रयोगाची सरकारने पुनरावृत्ती करावी, भारतीय सैन्य दलाने आंतरराष्ट्रीय सीमेचे अथवा नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन न करता, मॉर्टर्सच्या साहाय्याने जोरदार हल्ले चढवून पाकिस्तानची ठाणी आणि बंकर्स उद्ध्वस्त करावीत अथवा निवडक दहशतवाद्यांना ठार करण्यासाठी पाकिस्तानच्या सीमेत घुसण्याची तयारी सरकारने करावी, असे अन्य पर्यायही सुचवण्यात आले आहेत. तथापि, यापैकी प्रत्येक कारवाईला पाकिस्तानकडून प्रत्युत्तर मिळेल. त्याची तयारीही सरकारला ठेवावीच लागेल. स्वत:ला तज्ज्ञ समजून सरकारला सल्ला देणारे अनेक महाभाग आपल्याकडे आहेत तर पाकिस्तानकडे जीवावर उदार झालेल्या दहशतवाद्यांची मोठी प्रशिक्षित फौज आहे, जी आपल्याकडे नाही, याचे भान याप्रसंगी सर्वांनाच ठेवावे लागणार आहे. काही प्रमुख वृत्तवाहिन्यांच्या प्राईम टाईममध्ये गेले चार पाच दिवस ज्या प्रकारची चर्चा पाहायला, ऐकायला मिळाली, ती पाहताना, चॅनल चर्चेतले काही महाभाग जगाला शस्त्रे पुरवणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे दलाल तर नाहीत, अशी शंका येत होती. सीमेवर एकीकडे आपले जवान धारातीर्थी पडत आहेत आणि सीमेपासून हजारो मैल दूर वाहिन्यांच्या वातानुकूलित स्टुडिओमधे हे महाभाग 'अब तक जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है', थेट हल्ला चढवा, मारून टाका, तुकडे तुकडे करून टाका, अशा गर्जना करीत होते. काही हिंदी वृत्तवाहिन्या तर अणुयुद्ध झाल्यास भारताचे थोडेसेचे नुकसान होईल. मात्र, जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान हा देशच पुसला जाईल, अशा वल्गना करीत होत्या. ही कसली पत्रकारिता आणि हे कुठले तज्ज्ञ? जे स्वत:ला विचारवंत म्हणवून घेत देशात युद्धज्वर पेटवू पे - सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)