- कृष्ण प्रताप सिंह ग्रामविकास अभ्यासक
लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी शंभर नवी स्मार्ट शहरे बनवण्याचे स्वप्न देशाला दाखवले. आता काही गावांना ‘आदर्श’ बनवण्याचाही विचार त्यांच्या डोक्यात आला. कृषिप्रधान देशाच्या पंतप्रधानाने असा विचार करावा, ही चांगली गोष्ट आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ बनवण्याची जबाबदारी सरकारने उचलली त्याप्रमाणे आदर्श गाव बनवण्याचीही जबाबदारी त्यांनी म्हणजे सरकारने उचलली असती तर अधिक चांगले झाले असते; पण हे काम त्यांनी खासदारांवर सोपवले आहे. शहरं सरकार बनवणार आणि गावं खासदारांच्या माथी.
लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीदिनी ‘खासदार आदर्श गाव’ या नावाने या योजनेचा धूमधडाक्यात प्रारंभ झाला. सारे काही व्यवस्थित चालले, कुठे माशी शिंकली नाही तर देशातील सर्व ७९५ खासदार आपल्या कार्यकाळात तीन-तीन गावांना आदर्श बनवतील. त्यानंतर आलेल्यांनीही हा क्रम चालू ठेवला, तर येत्या १0 वर्षांत म्हणजे २0२४ पर्यंत एकूण ६,३६0 गावे आदर्श बनू शकतील. राज्या-राज्यांतील आमदारांनीही या कामात उतरावे, अशी अपेक्षा आहे, तसे झाले तर आणखी काही हजार गावे वाढतील.
देशात सात लाख गावे आहेत. प्रश्न हा आहे, की या वेगाने देशातील ७ लाख गावांमध्ये शेवटच्या गावाचा नंबर कधी येईल? जनतेला सोयीसुविधा हव्या आहेत. स्वातंत्र्य दिनाचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे भाषण आठवा. ‘जनता आता आणखी एक पिढी वाट पाहायला तयार नाही,’ असे राष्ट्रपती म्हणाले. जनता वाट पाहायला तयार नाही, तर कसे होणार? अंदाधुंद विकासाच्या व्याख्येत शेवटच्या सामान्य माणसाच्या आसवांना कसलीही किंमत उरलेली नाही. मागे पडलेल्या शेवटच्या गावाचीही तशी अवस्था होणार नाही, याची काय शाश्‍वती?
महात्मा गांधींच्या विचारांची प्रेरणा आपल्या योजनेमागे आहे, असा पंतप्रधानांचा दावा आहे. गावांमध्ये स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि विकासाच्या सोयींसोबत बंधुभाव असेल, असे मोदी सांगतात. पण, त्यात शिक्षण आणि विकासाचे स्वरूप कसे असेल? आतापर्यंत जसे चालत आले तसेच राहणार असेल, तर काही फायदा नाही. सध्यासारखेच सामाजिक-आर्थिक तणाव राहणार असतील, तर बंधुभाव कसा नांदेल? योजना कागदावर वाचायला बरी वाटते; पण व्यवहारात ती कशी साकार होणार? जागतिकीकरणाच्या अर्थकारणाने गेल्या २0 वर्षांत शहरांमध्ये विषमतेचे डोंगर उभारले. गावांमध्येही तसे होऊ शकते. गावेही देशीविदेशी कंपन्यांनी बनवलेल्या मालाची बाजारपेठ बनतील आणि सामान्य माणूस याची किंमत मोजत बसेल. पंतप्रधान गावांची चिंता करीत आहेत म्हणून हुरळून जाणार्‍यांनी हे समजून घेतले पाहिजे, की जागतिक बँक, बहुराष्ट्रीय कंपन्याही या चिंतेत त्यांच्यासोबत आहेत. आपल्या देशातल्या शहरांचे तर या कंपन्यांनी भरपूर शोषण केले. आता प्रगत बियाणे, तंत्रज्ञान आणि कृषी व लघु उद्योगांच्या विकासाच्या बहाण्याने ही मंडळी खेड्यांमध्ये घुसू पाहत आहेत. आपला माल विकण्यासाठी येत आहेत. त्यांना बाजार हवा आहे. खेड्याची चिंता हा नंतरचा भाग झाला. अलीकडे गावे आणि शेतकर्‍यांची चिंता व्यक्त करण्याची फॅशन आली आहे. जीएम बियाणे, पंपसेट, ट्रॅक्टर, थ्रेशर आणि हार्वेस्टर आदी मशिनरी आणि कीटकनाशक औषधे बनवणार्‍या कंपन्याही यात मागे नाहीत. पण, जेथे-जेथे ही मंडळी आली, तेथे-तेथे शेतकरी कर्जात बुडाला, आत्महत्या वाढल्या. ‘खासदार आदर्श गाव योजने’मध्ये येणार्‍या गावांमध्ये या गोष्टी येणार नाहीत, असे कुठलेही आश्‍वासन अजून मिळालेले नाही. जनधन योजनेअंतर्गत बँकेचे खाते उघडलेल्या लोकांना माहीत नाही, की आपल्या खात्यात जमा करण्यासाठी लागणारे जास्तीचे पैसे कुठून येणार आहेत? तसलीच ही योजना आहे. शेतकर्‍यांचे, गावकर्‍यांचे उत्पन्न वाढणार कसे? कुणाला चिंता आहे? कोण चिंता करतो? आदर्श गाव योजना जाहीर होण्याआधीच बड्या कंपन्या गावांमध्ये उतरल्या आहेत. त्यांना कशी हवा लागली कोण जाणे! बिल्डर लोकांनाही गावे आवडू लागली आहेत. खेड्यातल्या जमिनी विकत घेण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. गरीब शेतकर्‍यांना आपली जमीन वाचविणे कठीण झाले आहे.
जनतेच्या नावाने जाहीर होणार्‍या योजना किती अस्सल असतात? आपल्या कित्येक योजना मोदींनी पळवल्या, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. ‘मोदी नाव बदलून त्या योजना चालवत आहेत,’ असे काँग्रेसचे नेते म्हणतात. काँग्रेसच्या राजवटीत ‘निर्मल ग्राम’ नावाची एक योजना होती. काँग्रेसला आठवत नसेल; पण समाजवादी पक्षाला आठवते. आदर्श गावाची योजना आम्ही सुरू केलेल्या लोहिया गाव योजनेची कॉपी आहे, असा आरोप सपाने केला आहे. त्यातही गंमत म्हणजे लोहिया ग्राम योजना मायावतींच्या काळातली आहे. तेव्हा त्या योजनेचे नाव होते आंबेडकर ग्राम योजना. आता बोला!
कुणाचे चांगले दिवस येणार, हे जाणून घ्यायचे असेल, तर जरा खासदारांनी या योजनेसाठी कुठली गावे निवडली ती पाहू या. केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी निवडलेल्या दोन गावांमध्ये एक ललितपूरजवळचे सडकौडा गाव आहे. त्यांच्या आई-वडिलाचे ते गाव. दुसरे गाव झाशीजवळ आहे. हे गाव आधीपासूनच संपन्न आहे. खासदार कलराज मिश्र हेही देवरियाचे आपले आई-वडिलांचे जुने गाव निवडू पाहत आहेत. नात्यातले गाव निवडू नका, अशा स्पष्ट सूचना असतानाही खासदार आपल्या मनातले करीत आहेत.
कित्येक खासदारांची ओरड आहे, त्यांना विश्‍वासात न घेताच ही योजना आणली गेली. योजना यशस्वी झाली किंवा फसली, तरी दोन्ही बाजूंनी मार आहे, अशी या खासदारांची ओरड आहे. गावांच्या निवडीवरून आरोप-प्रत्यारोप होतील. गावे ‘आदर्श’ बनली, तर शेजारच्या गावांचा राग सहन करावा लागेल. त्यांना योजनेत घेतले नाही म्हणून वेगळेच राजकारण सुरू होईल. गाव ‘आदर्श’ बनले नाही, तर वेगळे संकट. या साठमारीत जेवढीही गावे ‘आदर्श’ बनली आणि जशा प्रकारे बनली, ती गांधीजींचे स्वप्न साकार कसे करू शकतील? चुकीच्या आर्थिक धोरणांनी सारा अनर्थ चालवला आहे. त्याच अनर्थकारी आर्थिक धोरणांवर आता मोदी चालत आहेत. आतापर्यंत झालेल्या अनर्थाने शहरे आणि गावांमध्ये गांधीजींच्या आदश्रांसाठी जागा कुठे शिल्लक ठेवली आहे?