हरिश गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपेक्षेपेक्षा आधीच अपात्र ठरतील अशा भरपूर वावड्या सध्या उठत आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्याखाली निर्णय घेण्याचे प्राथमिक कर्तव्य विधानसभेच्या सभापतींचे आहे, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील शिवसेना पक्षफुटीचे प्रकरण सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपविले. सभापतींनी आपला निर्णय जाहीर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय देईल. एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा गट अपात्र ठरला तर देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची दारे खुली होतील. २०१९ मध्ये त्यांची ही बस हुकली होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे दीर्घकाळ अपुरे असलेले मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्नही प्रत्यक्षात येऊ शकते. यापूर्वी चार वेळा ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत; मात्र प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांसाठी ते अभागी ठरले. मग ते अशोक चव्हाण असोत, पृथ्वीराज चव्हाण असोत, देवेंद्र फडणवीस असोत; की उद्धव ठाकरे! एकनाथ शिंदे यांचीही तीच गत होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्रात नेमके काय करायचे याविषयी दिल्लीतील भाजप श्रेष्ठींच्या मनात मात्र स्पष्टता आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरची आघाडी लगोलग त्यागण्यापेक्षा नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतरच त्याबाबत उचित निर्णय होईल, अशी दिल्लीच्या सत्तावर्तुळांमध्ये चर्चा आहे. सभापती नार्वेकर परवाच म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालय शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय घेण्यासाठी मुदत घालून देणार नाही; कारण तो विधानसभेच्या कामात हस्तक्षेप ठरेल. याचा साधा सरळ अर्थ असा आहे की, नार्वेकर गुंतागुंतीच्या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी त्यांना पाहिजे तेवढा वेळ घेतील. विधानसभेत शक्तिपरीक्षेला सामोरे जाण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांना पुढे चाल दिलेलीच आहे. राज्यात लोकसभेच्या किमान ४२ ते ४४ जागा जिंकण्याचा भाजपचा मनसुबा आहे आणि त्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जातील. शिंदे सरकार पडू न देणे हा त्याचाच एक भाग !
भाजप आपल्या मित्रपक्षांना खातो हा सार्वत्रिक समज पुसला गेला, तर तेही हवेच आहे! कायदे पंडितांच्या म्हणण्यानुसार या ना त्या कारणाने हे प्रकरण लांबवले जाईल. मविआ आणि रालोआ यांच्यातील शक्तिपरीक्षा भाजप कदाचित मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत घडवून आणील. शरद पवार यांना आणखी कमकुवत करण्यासाठी भाजप नेतृत्व नव्या मित्रांना खुश ठेवील हे ओघाने आलेच.
प्रियांका यांना उपाध्यक्षपद नाही
प्रियांका गांधी वाड्रा यांना पक्ष संघटनेचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्याबरोबरच उपाध्यक्षपद देण्यात येणार असल्याच्या वार्तेने अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते; परंतु गांधी कुटुंबातील कोणीही कोणतेही महत्त्वाचे पद भूषविणार नाही, असे सांगून राहुल गांधी यांनी या कल्पनेला सुरुंग लावला असल्याचे समजते. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्यांच्या इच्छेप्रमाणे संघटनात्मक समिती स्थापन करावी, असेही राहुल गांधी यांनी ठामपणे म्हटल्याचे कळते. अर्थात, प्रियांका गांधी यांना मिळत असलेल्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे एकंदर पक्ष कारभारात त्यांच्या भूमिकेचा विस्तार होईलच ही गोष्ट वेगळी. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकातही पक्षाने मिळवलेल्या यशात त्यांचा मोठा वाटा आहे.
२०२४ : मोदी विरुद्ध राहुल गांधी?
राहुल गांधी यांनी पक्षाचे अध्यक्षपद कधीचेच सोडले आहे. त्यानंतर लोकसभेतील खासदार पदासाठी अपात्र ठरल्यानंतर ते आता 'जनतेचे सेवक ही राहिलेले नाहीत. आपण पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नाही, हे त्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. मोदी पदच्युत करण्यासाठी आपल्याला फक्त विरोधकांचे ऐक्य हवे आहे; तेवढेच आपले उद्दिष्ट आहे असे ते सांगतात. तरीही भाजपचे नेतृत्व मात्र २०२४ ची लढाई पंतप्रधान मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी व्हावी, अशी मनीषा बाळगून आहे.
पंतप्रधान मोदीविरुद्ध राहुल गांधी असे चित्र विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्यांच्या जाहीर सभातून मांडत असतात. भाजपचे नेते गांधी घराण्याच्या या वारसदारांची जमेल तेवढी थट्टा करण्यात आजही गुंतलेले आहेत. मोदी हे देशातले सर्वांत लोकप्रिय नेते असले तरीही भाजपचा शत्रू नंबर एक राहुल गांधी हेच आहेत. भाजपचे नेते जाहीर वक्तव्यांमध्ये सोनिया गांधी किंवा मल्लिकार्जुन खरगे यांना लक्ष्य करत नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रियांका गांधी यांच्यावरही टीका करण्याचे ते टाळतात. भारत जोडो यात्रेनंतर राहुल गांधी चर्चेत राहिले आहेत. त्यांच्याविषयीचा लोकांच्या मनातील भावही बदलत आहे. जाहीर सभांमध्ये बोलताना ते अडखळत असत तो काळही आता सरला आहे. त्यांच्या प्रतिमेमध्ये झालेल्या बदलाने अनेकांना आश्चर्य वाटते आहे.