मानवी चेहऱ्याचा विकासाभिमुख अर्थसंकल्प

केंद्राकडून मिळणा-या करांच्या वाट्यातील ८,४५३ कोटी रुपयांच्या कपातीनंतरही हे शक्य होणार आहे.

- दिलीप वळसे -पाटील

१ एप्रिल २0१५ ते ३१ मार्च २0१९ या कालावधीत दोन लाख रुपयांपर्यंत घेतलेल्या पीक कर्जामधील थकलेली मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज सरकार या कर्जमाफी योजनेद्वारे माफ करणार आहे. हे उल्लेखनीय आहे. जागतिक तापमानवाढ व हवामान बदलाचे वाढते धोके ओळखून उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवारांनी पुढील पिढीच्या फायद्यासाठी खास विनियोजनाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सरकारने महत्त्वाकांक्षी सौर उर्जा कृषि पंप योजनेकरिता दहा हजार कोटी रूपयांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देण्याकरिता व महाराष्ट्राचे गुंतवणुकीतले स्थान अव्वल राखण्याकरिता वर्तमान संकटाचे संधीत रुपांतर करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे. केंद्राकडून मिळणाºया करांच्या वाट्यातील ८,४५३ कोटी रुपयांच्या कपातीनंतरही हे शक्य होणार आहे.
कृषि क्षेत्रावरील वर्तमान संकटातून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीला अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. सप्टेंबर २0१९ च्या कालावधीपयत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी महात्मा जोतीराव फुले पीक कर्जमाफी योजना सरकारने यशस्वीरित्या सुरु केली आहे. आजपर्यंत १३,८८,000 शेतकºयांच्या कर्जखात्यांमध्ये ९,0२५ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. सरकारने १५,४५,000 कर्ज खात्यांच्या प्रमाणीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे. १ एप्रिल २0१५ ते ३१ मार्च २0१९ या कालावधीत दोन लाख रुपयांपर्यंत घेतलेल्या पीक कर्जामधील थकलेली मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज सरकार या कर्जमाफी योजनेद्वारे माफ करणार आहे. दोन लाख रूपयांवरील थकबाकीची रक्कम बँकेत जमा केल्यावर सरकार त्यांना दोन लाख रुपयांचा भरणा करणार आहे.

याशिवाय, २0१७ - १८ ते २0१९ -२0 या तीन वर्षांच्या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाच्या संदर्भात ज्यांनी २0१८- १९ या वर्षात पीक कर्ज घेतले आहे व त्याची ३0 जून २0२0 पर्यंत नियमित परतफेड केली आहे, अशा शेतकºयांना रु.५0 हजार प्रोत्साहनपर दिले जातील. परंतु, जर पीक कर्जाची रक्कम व संपूर्णपणे परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम यातील तफावत रु. ५0 हजारपेक्षा कमी असल्यास लाभार्थ्याला कर्जाच्या रकमेइतकी रक्कम प्रोत्साहनपर दिली जाईल. ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर्स, पर्यटन, आतिथ्य, फिन-टेक, टेलिकॉम व वस्त्रोद्योग क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती व स्वयंरोजगारांच्या संधी निर्माण करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रीत करेल. नवीन उद्योगांत स्थानिक उमेदवारांना नोकºया मिळाव्यात यासाठी ८0 टक्के नोकºया आरक्षित ठेवण्यास कायदा करण्याचा प्रस्ताव आहे. या व्यतिरिक्त, मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाची सुरुवात करून येत्या पाच वर्षांत स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून एक लाख उद्योगांची स्थापना करणे व प्रतिवर्षी १.५ लाख ते २ लाख रोजगारांची निर्मिती होण्याची उमेद सरकार बाळगीत आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व काँग्रेस यांचा समावेश असलेली महाविकास आघाडी महाराष्ट्रातील सर्व घटकांच्या समृद्धीचा मार्ग आखीत आहे, हे या अर्थसंकल्पाद्वारे सिद्ध होत आहे.
>विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प!
यंदाचा अर्थसंकल्प हा राज्याला नवी दिशा आणि विकासाला चालना देणारा न्यायोचित अर्थसंकल्प आहे. यात समाजातील प्रत्येक घटकाला आणि भागाला दिलासा देण्यात आला आहे. नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकºयांसाठी ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी, पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रीस्तरावर समिती, बंद झालेली शेतीपंपासाठीची वीजजोडणी पुन्हा सुरू करणे, पाच वर्षात ५ लाख सौरपंप, ठिबक सिंचन योजनेसाठी प्रोत्साहन आदी बाबी शेतकºयांना आधार देणाºया ठरणार आहेत. कोळंबी, मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्याचा तसेच सागरी महामार्ग ३ वर्षात पूर्ण करण्याची घोषणा महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलगतच्या भागासाठी लाभदायक ठरणार आहे. उद्योगस्नेही धोरणाचे केलेले सूतोवाच, नगर-परिषद, नगर पंचायत असलेल्या लहान शहरांच्या मुख्य बाजारपेठेतील रस्ते तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी केलेल्या महत्वपूर्ण घोषणा, आमदार निधीत ५० टक्क्यांची वाढ करून तो २ कोटींवरून ३ कोटी करण्याचा निर्णय, राज्य परिवहन मंडळासाठी १ हजार ६०० नवीन बसेस व मिनीबस खरेदी करण्याची योजना, महिला बचत गटांकडून १ हजार कोटी रूपयांची खरेदी, आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा करण्यासंदर्भातील मनोदय, १३८ जलदगती न्यायालये, प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी एक महिला पोलीस ठाणे आदी प्रस्तावित बाबी या अर्थसंकल्पाची खास वैशिष्ट्ये आहेत.
- अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री

>‘अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा दृष्टिकोन’
महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने शेतकरी, महिला, तरुण, बालक आणि तृतीयपंथीयांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केलाय. जेंडर न्यूट्रल बजेट हे या अर्थसंकल्पाचे मोठे वैशिष्ट्य आहे. दोन लाखांवरील कर्ज थकबाकी असलेल्या शेतकºयांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ देताना कर्जाची परतफेड करणाºयांनाही प्रोत्साहन भत्ता देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी केली आहे. त्यामुळे, हे सरकार खºया अर्थाने शेतकºयांचे सरकार आहे. मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलासा मिळेल. या क्षेत्रावर २५० छोटेमोठे उद्योग अवलंबून असल्यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. औद्योगिक विजेच्या शुल्कात सुमारे २ टक्के घट केल्यामुळे उद्योगांना दिलासा मिळेल. पायाभूत सुविधा, पर्यटन क्षेत्रांचा विकास, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजनेद्वारे १० लाख तरुणांना विद्यावेतनासह प्रशिक्षण ही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. पर्यावरण आणि ग्लोबल वॉर्मिंगवर विशेष भर देत १८०० कोटींचा समर्पित निधी हे कौतुकास्पद पाऊल आहे. मराठवाडा वॉटरग्रिडसाठी २०० कोटींची तरतूद केल्याने आमच्या सरकारने हा प्रकल्प बंद केल्याची विरोधकांची ओरड खोटी होती, हे सिद्ध झाले आहे.
- एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री
>सर्वसामान्य जनतेला
न्याय मिळेल!
हा अर्थसंकल्प हा समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा तसेच राज्याच्या सर्वांगिण विकासाला चालना देणारा आहे. कृषी विभाग, महिलावर्ग, रोजगार निर्मितीसाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. यात शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला, तरूण, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी अल्पसंख्यांक अशा सर्व समाज घटकांना न्याय देणारा तसेच विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राला गतवैभव प्राप्त करुन देणारा आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली असून आजपर्यंत जवळपास १३ लाखांपेक्षा जास्त शेतकºयांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागासाठी १०,०३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच दरवर्षी एक लाख कृषीपंप जोडणी देण्याची योजना असून ५ वर्षात ५ लाख सौरपंप जोडणी दिली जाईल. कृषीपंपासाठी दिवसा वीज देण्याचा सरकारचा मानस आहे, याचा शेतकºयांना मोठा फायदा होणार आहे. राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढवून रोजगार निर्मितीवरही भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी औद्योगीक वापरावरील वीज शुल्कात कपात करण्यात येणार आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी कायदा केला जाणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून योग्य तरतूदी करण्यात आल्याने राज्याचा विकासाचा रूतलेला गाडा पुन्हा प्रगतीपथावर येईल.
- बाळासाहेब थोरात, महसूल मंत्री
>‘लघुउद्योजकांना दिलासा देणारी उपाययोजना’
अर्थसंकल्प तुटीचा आहे़ पण शेती, आरोग्य, उद्योग, रस्ते, सामाजिक सेवा खर्च या सर्व बाबींवर लक्ष देत अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यामुळे शेती उद्योगात वाढ होईल, रोजगार उपलब्ध होतील. लोकांची क्रयशक्ती वाढेल. उत्पन्न वाढेल. अर्थसंकल्पासंदर्भात सविस्तर आकडेवारी अद्याप सरकारच्या संकेतस्थळावर आलेली नाही. ती आकडेवारी आल्यानंतरच अधिक भाष्य करता येईल. शेतीबाबत सौर पंप आणि दिवसा विजेची घोषणा केली आहे. त्यासोबतच कर्ज माफ केले आहे. याचा एकत्रित परिणाम निश्चितच आशादायी असेल, अशी अपेक्षा करूया. त्यामुळे शेती व्यवसायात वाढ होईल. लहान आणि मोठ्या उद्योगांच्या वाढण्यासाठीही अनेक दिलासादायक सवलती जाहीर करण्यात आल्या. मात्र राज्य सरकारला उत्पन्न नेमके कोठून येणार याबाबत बरीचशी संदिग्धता दिसते. ही संदिग्धता दूर व्हायला हवी. सरकारने उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधण्यासाठी पाऊले उचलायला हवीत. त्यामुळे लोकांचा या सगळ््या उपाययोजनांवरील विश्वास वाढेल. मुद्रांक शुल्क कमी केल्याने सरकारचा महसूल कमी होईल. पण लोकांची बचत होईल. यामुळे क्रयशक्ती वाढेल. सरकारकडे एक इच्छाशक्ती आहे, ज्याद्वारे उद्योग आणि शेतीक्षेत्रातील गतीरोध दूर करून जीडीपी वाढवण्यासाठी त्याची मदत होईल. शेती आणि शेतीशी संबंधित उद्योगांना तसेच उद्योगासंबंधित शेतकºयांना हा दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे.
- विश्वास उटगी, बँकिंग तज्ज्ञ
(मंत्री, कामगार व उत्पादन शुल्क)