- राजेंद्र दर्डा, एडिटर इन चीफ, लोकमत वृत्तपत्र समूह
१९८५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले संजय भाटिया हे राज्यात आणि केंद्रात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर कामगिरी करून आज निवृत्त होत आहेत. ते माझे मित्र आहेत. हा माझ्यासाठी आनंदाचा ठेवा आहे. गेल्या ३५ वर्षांच्या सेवेत भाटियांनी अनेक उच्चपदांवर काम केले.
माझी त्यांची ओळख औरंगाबादची. १९८९ मध्ये ते कोल्हापूरहून औरंगाबादला सिडकोच्या मुख्य प्रशासकपदावर आले. त्या काळात त्यांच्याकडे औरंगाबादसह नाशिक, नवीन नांदेडचाही पदभार होता. येथेच आमच्या मैत्रीचे बंध जुळले. मला एक प्रसंग आठवतो. १९९० च्या सुमारास ते, मी आणि माझे मित्र अरविंद माछर आम्ही तिघांनी औरंगाबादहून सापुताऱ्याला जायचे ठरविले. आम्ही औरंगाबादहून नाशिकला पोहोचलो. रात्री मुक्काम नाशिकला भाटिया यांच्या अधिपत्याखालील सिडको गेस्ट हाऊसमध्ये केला. सकाळी नाष्टा करून निघणार तोच भाटियांनी केअर टेकरला बोलावून बिल आणायला सांगितले. तो आधी तयार होईना. आपल्याच साहेबांकडून बिल कसे घेणार; शेवटी बिल आणले. ते होते, ११० रुपयांचे. भाटियांनी बिल दिले. पावती घेतली आणि आमच्या सापुताऱ्याच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. ही त्यांच्या स्वभावाची पहिली सलामी.
औरंगाबादला सिडकोचे मुख्य प्रशासक असताना त्यांनी दिल्लीच्या धर्तीवर कॅनॉट प्लेसची कल्पना आखली आणि प्रत्यक्षात उतरवलीसुद्धा. आजच्या कॅनॉट प्लेसचे सगळे श्रेय भाटिया यांचेच आहे. त्या काळात तरुण भाटियांनी सिडको कार्यालयात वर्क कल्चर तयार केले. आपल्या संपूर्ण स्टाफला दर रविवारी क्रिकेट खेळायला ते घेऊन जायचे. क्रिकेटच्या माध्यमातून संपूर्ण सिडकोच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांनी कामाविषयी निष्ठा निर्माण केली होती. त्यांच्या काळातच सिडकोत अनेक उद्याने आणि क्रीडांगणे निर्माण झाली. मला आठवते एकाच दिवशी ‘एन-३’ मधील केटली गार्डन, ‘एन-१’ मधील सिडको उद्यानासह एकूण ८ उद्यानांचे उद्घाटन केले होते.
१९९२ मध्ये त्यांची बदली सोलापूर जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून झाली. सोलापूरला या असा त्यांचा आग्रह असायचा. १९९३ साली भाटिया यांच्या घरी मी आणि माझी पत्नी आशू दोन दिवस राहिलो. विशेष म्हणजे सोलापुरात ते ज्या शासकीय बंगल्यात राहायचे, त्याठिकाणी भारताचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचेही काही काळ वास्तव्य होते. मोरारजी देसाई यांनी सोलापुरात डेप्युटी कलेक्टर म्हणून काम केले होते.
१९९४ मध्ये गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून भाटिया यांची बदली झाली. त्यांच्या पत्नी अनुराधा त्यावेळी सोलापूरला इन्कम टॅक्सच्या डेप्युटी कमिशनर होत्या. नक्षलग्रस्त गडचिरोलीत त्यांनी रस्त्यांची बरीच कामे केली. जुलै १९९४ मध्ये आलेला पूरही उत्तमपणे हाताळला. १९९५ ते २००१ या कालावधीत ते दिल्लीत होते. केंद्र सरकारच्या विविध पदांवर त्यांनी काम केले. सुरेश प्रभू तेव्हा केंद्रात ऊर्जामंत्री होते. त्यांच्या बरोबरही त्यांनी काम केले.
दिल्लीहून भाटियाजी २००२ साली मुंबईला परतले. २००२ ते २००६ या काळात ते महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे सचिव आणि नंतर व्यवस्थापकीय संचालक होते. त्यातील काही काळ मी ऊर्जा राज्यमंत्री होतो. आमची अनेकदा भेट होत असे. त्या काळात एन्रॉनचा वाद टिपेला गेला होता. निर्माण झालेल्या कायदेशीर लढाईत भाटिया यांनी मोठे योगदान दिले होते. मी ऊर्जा राज्यमंत्री असतानाच एमएसईबीचे विभाजन करण्याचा निर्णय झाला. महावितरण, महापारेषण आणि महाजनको, अशा तीन कंपन्या झाल्या. तेव्हा कामगार संघटनांचे अनेक विषय होते. संघटनांसोबत बैठका व्हायच्या. त्यावेळी विषय सोडविण्याची त्यांची सकारात्मक वृत्ती मी खूप जवळून पाहिली.
ते वीज मंडळात असताना एक प्रसंग त्यांना खूप मानसिक त्रास देऊन गेला. २००६ मध्ये राज्यात विजेचे बिल प्रचंड थकले होते. त्यामुळे वीज बिल न भरणाऱ्यांचे कनेक्शन कट करण्याची मोहीम भाटिया यांनी सुरू केली. त्यातच नागपूरमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी निवासस्थानाची वीज थकबाकीमुळे त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्याने कट केली. भाटिया यांना त्याची कल्पनाही नव्हती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा गैरसमज झाला. परिणामी, भाटिया यांना पुण्यात ‘यशदा’ला पाठविण्यात आले. मात्र, गैरसमज दूर होताच त्यांनीच भाटिया यांना महत्त्वाच्या विक्रीकर विभागाच्या आयुक्तपदी आणले. तो निर्णय राज्याच्या तिजोरीत मोठी वाढ करणारा ठरला.
भाटिया विक्रीकर विभागात रूजू होण्याआधी मी अर्थ राज्यमंत्री म्हणूनही काम केले होते. त्यामुळे विभागाची मला माहिती होती. भाटिया यांनी विक्रीकर विभागाचे रूपच बदलून टाकले. पदभार स्वीकारताना सेल्स टॅक्सच्या माध्यमातून राज्याचे उत्पन्न होते २४ हजार कोटी आणि २०१३ साली भाटिया यांनी पदभार सोडला त्यावेळी हे उत्पन्न झाले होते ६९ हजार कोटी! त्यांनी तेथे इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिटची स्थापना केली. त्यामुळेच सेल्स टॅक्समधील ३२ हजार कोटी रुपयांचे ‘हवाला ऑपरेशन’ शोधता आले. महाराष्ट्राच्या उत्पन्नवाढीला त्याचा मोठा फायदा झाला.
२०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाटिया यांना सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर आणले. खूप दिवसांपासून खोळंबलेले नवी मुंबईतील अत्याधुनिक विमानतळाचे काम मार्गी लागले. सिडकोमध्ये मेट्रोच्या कामाला गती मिळाली. त्यांचे शिक्षण मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असल्यामुळे त्याचा त्यांना फायदा मिळाला.
पुढे राज्यात आणि केंद्रात काँग्रेस सरकार बदलले. २०१६ साली भाटिया यांच्या कर्तृत्वाची दखल घेत केंद्र सरकारने त्यांना मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे चेअरमन नेमले. पोर्ट ट्रस्ट जरी मुंबईचा भाग असला तरी त्याठिकाणी काय घडते याची माहिती मुंबईकरांना नसते; पण त्याठिकाणी भाटिया यांनी सागरी पर्यटन वाढविण्याच्या दृष्टीने काम केले. एक किलोमीटरचा वॉटरफ्रंट तयार केला. जेएनपीटी ते मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यामध्ये रस्त्याने होणारी कंटेनरची वाहतूक सागरी मार्गाने वळविण्याचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा फायदा रस्त्यावरील ट्रकची गर्दी कमी करण्यासाठी होणार आहे.प्रत्येक अधिकाऱ्याला कधीतरी सेवानिवृत्त व्हावेच लागते. संजय भाटिया यांनी आपल्या ३५ वर्षांच्या देदीप्यमान कारकीर्दीत प्रत्येक ठिकाणी पारदर्शकता आणली. मूलभूत सुधारणा केल्या, सहकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मेडिटेशनसाठी प्रवृत्त केले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची कामाविषयीची आस्था आणि निष्ठा वाढते, असे ते सतत सांगतात. महाराष्ट्र शासनाने त्यांना गतिमान प्रशासनासाठी राजीव गांधी पुरस्काराने सन्मानित केले. तसेच ३५ वर्षांच्या सेवाकाळात त्यांना विविध संस्था, संघटनांतर्फे विविध पुरस्कारांनी पुरस्कृत करण्यात आले.
आज ते निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या पत्नी अनुराधा या प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर इन्कम टॅक्स आहेत. त्यासुद्धा लवकरच निवृत्त होणार आहेत. मी या दाम्पत्याला त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो. त्यांनी ‘हार्टफुलनेस’ हा जो मेडिटेशनचा कार्यक्रम जॉईन केला आहे त्या माध्यमातून त्यांनी अनेकांच्या जीवनात अधिक सकारात्मकता आणावी, अशी अपेक्षा करतो.