शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्जत जामखेडमध्ये अजूनही मतमोजणी सुरु; एका ईव्हीएममध्ये तांत्रिक बिघाड, चिठ्ठ्यांची मोजणी सुरु
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : आर आर आबांच्या रोहितने मैदान मारलं; सर्वात कमी वयाचा आमदार ठरणार
3
विकास, सुशासन, जय महाराष्ट्र...! राज्यातील महायुतीच्या विजयावर काय म्हणाले PM मोदी? हेमंत यांचंही केलं अभिनंदन
4
महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळवणाऱ्या भाजपाचा झारखंडमध्ये दारुण पराभव, 'इंडिया'चा निर्विवाद विजय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विजयाचा 'गोडवा' अन् फडणवीसांचे 'जिलेबी सेलिब्रेशन'; भाजपा कार्यकर्त्यांचा तुफान जल्लोष
6
"अनपेक्षित आणि अनाकलनीय निकाल’’, दारुण पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
7
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: सब से बडे खिलाडी! सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झालेले महाराष्ट्रातील १० ‘महारथी’
8
Maharashtra Assembly Election Result 2024: भाजप आणि महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हे सडेतोड उत्तर, अशोक चव्हाणांचा विरोधकांना टोला
9
महायुतीच्या विजयामुळे गौतम अदानींना अच्छे दिन? धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा...
10
Maharashtra Election Results: देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री झालेलं बघायचं का? दिवीजा फडणवीस म्हणाली...
11
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत असे वाटते का? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...
12
काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पराभव, कराड दक्षिणेत अतुलपर्व!
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : भाजपचा एक डाव अन् दोन राज्यांत काँग्रेसचा 'सुपडा साफ'! गेम चेंजर ठरला हा प्लॅन 
14
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचा जलवा, पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय, सपाला धक्का 
15
शिंदेंचा शिलेदार ठरला संगमनेरमध्ये जायंट किलर; थोरातांना पराभूत करणारे अमोल खताळ कोण आहेत?
16
Satara Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: 'बिग बॉस' फेम अभिजीत बिचुकले यांना एकूण किती मते मिळाली? पाहा आकडेवारी
17
"महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त जागा एकनाथ शिंदेंना मिळाल्या"; योगी आदित्यनाथांनी उडवली खिल्ली
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातून महाविकास आघाडीचा सुपडासाफ; सांगलीने लाज राखली
19
सासरे आणि जावई एकत्र दिसणार विधानसभेत! एक अजितदादांचा तर दुसरा भाजपचा शिलेदार
20
Jalgaon City Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : जळगाव शहर मतदारसंघात सुरेश भोळे यांची विजयी हॅट्रीक; शहरात समर्थकांचा जल्लोष!

"खासगीकरणाचा हा उंट रेल्वेच्या तंबूत शिरला की मग तो हळूहळू तंबूपेक्षा मोठा होईल"

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 21, 2021 6:59 AM

किफायतशीर दरात देशभरात कुठेही प्रवास करण्याच्या सर्वसामान्य जनतेला असलेल्या स्वातंत्र्याचा

रवींद्र मांजरेकर

सरकारी रस्त्यावरून खासगी वाहने धावतात, तशी सरकारी रेल्वेमार्गावरून खासगी रेल्वे धावली तर काय बिघडले, असा सवाल रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत केला. एरवी इतर कोणत्या सरकार पक्षातील वरिष्ठाने असे खासगीकरणाचे धडधडीत समर्थन केले असते, तर त्याच्यावर सगळे तुटून पडले असते; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच खासगी कंपन्यांच्या बाजूने भूमिका घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे गोयल यांची भाषा एकदम धोरण सुसंगतच म्हणायला हवी; परंतु मुद्दा फक्त रेल्वेच्या खासगीकरणाचा नाही, मुद्दा आहे तो किफायतशीर दरात देशभरात कुठेही प्रवास करण्याच्या सर्वसामान्य जनतेला असलेल्या स्वातंत्र्याचा. खासगीकरणाचा हा उंट रेल्वेच्या तंबूत शिरला की मग तो हळूहळू तंबूपेक्षा मोठा होईल आणि त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

टोल हे अशा उंट तंबूत शिरल्याच्या प्रवृत्तीचे सगळ्यात ठळक उदाहरण आहे. चांगले रस्ते देणे हे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी गाड्यांवर स्वतंत्र कर लावला जातो. ते पैसे कमी पडतात, म्हणून झटपट पैसे कर्जाच्या माध्यमातून उभे करायचे. मग ते कर्ज फेडत बसण्यासाठी टोल वसूल करायचा. आधी नवीन रस्ता केला म्हणून टोल, मग त्याचा कालावधी संपला की त्या रस्त्याची देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी आणखी टोल... बरं, पर्यायी रस्ता केला आणि टोल आकारला तर समजू शकते. बहुतेक ठिकाणी जुन्याच रस्त्यावर टोल लावायचा आणि तो फेडत बसायचा, असा २०-४० वर्षे चालणारा व्यवहार पाहायला मिळतो. यात सामान्य माणूस भरडला जातो. त्याबद्दल दाद मागितली तरी हाती काही लागत नाही. सगळी यंत्रणा आपण केलेले कसे योग्य आहे, याचेच समर्थन करत बसते. सामान्यांचा त्रागा वाढत जातो. चांगल्या रस्त्याची सोय हवी तर टोल द्यायला काय जाते, अशी विचारणा दुसरीकडून केली जाते; पण चांगला रस्ता देणे, हे सरकारचे कामच आहे, ते नीट केले जात नाही, याचा भुर्दंड सामान्यांना कशाला?

तर, मुद्दा आहे तो रेल्वेच्या खासगीकरणाचा. खासगीकरणातून कामे चांगली होतील, सेवा मिळतील, त्याचे दामही त्याच पटीत द्यावे लागेल. मग हळूहळू रेल्वेच्या सेवा खासगी कंपन्यांकडे जातील. खानपान, स्वच्छता या सेवा बाहेर देण्यास आता अंशत: सुरुवात झाली आहेच. मग काही मार्ग खासगी कंपन्यांना चालवण्यास दिले जातील. त्याचे सूतोवाच रेल्वेमंत्र्यांनी केलेले आहे. खासगी कंपन्या फायद्यातले मार्ग घेतील. तोट्यातले, केवळ सार्वजनिक सेवा म्हणून सुरू झालेले मार्ग रेल्वे कसेतरी रडतखडत चालवेल. खासगी कंपन्यांची नजर त्यानंतर रेल्वेच्या अमर्याद जमिनीवर पडेल. त्या जमिनींच्या वापराच्या नवनव्या शक्कला लढवल्या जातील. यातून होईल काय, तर सबंध देशाला सांधणारी, सेवा-नोकऱ्या पुरवणारी एक मोठी यंत्रणा सरकारच्या हातून हळूहळू सुटत जाईल. हे चित्र खरेच चांगले असेल का, त्यातून काही मूठभरांचेच भले होईल का, अशा शंका येतात, ते सरकारांच्या आजवरच्या वाटचालीवरून. ते कोणत्या पक्षाचे किंवा विचारधारेचे सरकार आहे, हा मुद्दा नाही. एकदा एखाद्या सरकारने अमूक एक गोष्ट ठरवली की मग ती होण्यासाठी सगळी पार्श्वभूमी तयार केली जाते. रेल्वेच्या बाबतीत ही पार्श्वभूमी तयार केली जाते आहे, असे वाटण्याजोगी स्थिती आहे. त्यावरूनच हा मार्ग खासगीकरणाचा नाही, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. राहता राहिला प्रश्न रस्त्यांचा... रस्ते हे सरकारची म्हणजेच जनतेची संपत्ती आहेत. ते जनतेच्या दळणवळणासाठी वापरले जातात. त्यावरही आता बंधने आणण्याचे सूतोवाच तर यानिमित्ताने मंत्रिमहोदय करू पाहत नाहीत ना? मोठी माणसे काही बोलतात तेव्हा त्यामागे भरपूर अर्थ दडलेला असतो, असे म्हणतात. म्हणून ही शंका.

(लेखक  लोकमत मुंबई आवृत्तीमध्ये शहर संपादक आहेत) 

टॅग्स :railwayरेल्वेpiyush goyalपीयुष गोयलNarendra Modiनरेंद्र मोदी