पिकांची अशीच वाट लागली तर लोकांनी खायचे काय?

मार्च महिन्यात सोयाबीनची फूलगळ झाली. उष्णतेमुळे कांदा पोसला गेला नाही. द्राक्ष खरेदीला व्यापारी फिरकलेच नाहीत. अशीच अवस्था अनेक पिकांची झाली.

- शिवाजी पवार, उपसंपादक, लोकमत, अहमदनगर

कोविडपूर्वी जगातील अन्न असुरक्षित लोकसंख्या १३.५ कोटी होती. ती आता २७ कोटींवर जाऊन पोहोचल्याचा अहवाल खुद्द संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिला आहे. त्यातच रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या मानवनिर्मित संकटामुळे यात आणखी किती भर पडली, याची आकडेवारी समोर यायची आहे. मात्र, याहून गंभीर बाब म्हणजे हवामान बदल ही दुसरी मानवनिर्मित समस्या खाद्य संकटाची समस्या अधिक गहिरी करत आहे.
चालूवर्षी मार्च व एप्रिल हे महिने १२२ वर्षांतील सर्वाधिक उष्ण ठरले. भारतात प्रथमच जमिनीच्या पृष्ठभागाचे तापमान ६५ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले. राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र व विदर्भ येथे २८ एप्रिल ते २ मे दरम्यान उच्चांकी तापमान होते. साहजिकच या उष्णतेचा फटका देशभरातील रब्बी उत्पादनाला बसला. पिके ऐन फुलोऱ्यात असतानाच उष्णतेच्या लाटेने फुले करपून गेली. गहू, सोयाबीन, द्राक्ष, चहा, आंबा, टरबूज, कांदा इत्यादी पिके जागतिक तापमानवाढीचा बळी ठरली. सरकारलाही या पिकांच्या एकूण उत्पादनाचा अंदाज वेळोवेळी बदलावा लागला.
जागतिक व्यापार संघटनेने परवानगी दिल्यास जगाची भूक भागविण्यासाठी भारत सक्षम आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्याशी झालेल्या चर्चेवेळी केले होते. मात्र, त्यानंतर अवघ्या दोनच आठवड्यांमध्ये भारताला गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. कारण देशांतर्गत गव्हाच्या उत्पादनाचे सरकारचे अंदाज जागतिक तापमानवाढीने खोटे ठरवले. मार्चमध्ये १११ दशलक्ष टन उत्पादनाचा वर्तविलेला अंदाज मे उजाडताच १०० दशलक्ष टनाखाली आला. सरकारी गहू खरेदी मागील वर्षीच्या ४४ दशलक्ष टनांवरून १८ दशलक्ष टनापर्यंत घटली. परिणामी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतील गव्हाची तरतूद गेल्यावर्षीच्या १८ दशलक्ष टनांहून ७ दशलक्ष टनांपर्यंत खाली आली. 
भारताच्या गहू निर्यातबंदीवर अमेरिका व जर्मनीने तीव्र संताप व्यक्त केला. या निर्णयामुळे जगाचे खाद्यसंकट अधिक गडद होईल, असे दोन्ही देशांच्या सरकारने म्हटले. मात्र, भारताचाही नाइलाज होता.
आसाम हे देशातील सर्वात मोठे चहा उत्पादक राज्य. तेथे यंदा कोणताही महिना पाऊस आणि तापमानाच्या दृष्टीने सामान्य गेला नाही. पाऊसमान ३० टक्क्यांनी घटले तर उष्णता दीड ते दोन अंशांनी वाढली. त्यामुळे हेक्टरी १५ हजार किलोचे उत्पादन अवघ्या ८ हजार किलोपर्यंत आले. पुढील पाच ते सात वर्षांत हा उद्योगच बंद होईल, अशी भीतीही तेथील चहा उत्पादकांनी बोलून दाखवली आहे.
कृषी विभागाने यंदा शेतकऱ्यांना उन्हाळी सोयाबीन लागवडीचे आवाहन केले होते. खाद्यतेल संकटामुळे सोयाबीनचे क्षेत्र वाढविण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र, उष्णतेच्या लाटेने मार्च महिन्यामध्ये सोयाबीनची फूलगळ झाली. उष्णतेमुळे कांदा पोसला गेला नाही. द्राक्ष खरेदीला तर व्यापारी बागेकडे फिरकलेच नाहीत. 
मे महिन्यामध्ये द्राक्षांना चांगला बाजारभाव मिळतो. मात्र, उष्णतेमुळे द्राक्ष पिवळी पडून त्यांचे घड एकसंध राहिले नाहीत. त्यामुळे देशांतर्गत वाहतुकीदरम्यान द्राक्ष मणी सुटे झाल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांनी द्राक्षांची खरेदीही केली नाही. अक्षरश: बागेतच द्राक्षांची छाटणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली.
एकूणच हवामान बदलामुळे नजीकच्या भविष्यात जगभरात अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. श्रीलंका सरकारच्या सेंद्रिय शेतीच्या अट्टाहासामुळे तेथील बहुसंख्य नागरिकांना अन्न सुरक्षेचा प्रश्न भेडसावतो आहे. मध्यमवर्गीयांवरही उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे नागरिकांनी उठाव करून पंतप्रधानांना पदच्युत केले. हवामान बदलाची समस्या जगभरातील सरकारांच्या अनास्थेमुळे गंभीर होत चालली आहे. परिणामी अन्न असुरक्षित लोकांची संख्या वेगाने वाढू लागली आहे. सरकारे हवामान बदलांकडे गांभीर्याने पाहणार नसतील, त्यावर कृती करणार नसतील तर अनेक देशांतील सरकारांवर जनतेच्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची वेळ नजीकच्या काळात येणार आहे.