- सुरेश भटेवरा( संपादक, दिल्ली लोकमत)१८ वा जागतिक बुद्धी संपदा दिन (वर्ल्ड इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी डे)२६ एप्रिल रोजी संपन्न झाला. पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराईटस् व औद्योगिक डिझाईन्सचे महत्त्व जगभर अधोरेखित करणे हा या दिनाचा प्रमुख उद्देश! वर्ल्ड ‘इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी’ (आयपी) आॅर्गनायझेशनच्या आकडेवारीनुसार या दिवसाचे खास शुभवर्तमान असे की गेल्या २० वर्षात आपल्या नावावर पेटंट प्राप्त करणाऱ्या महिलांची संख्या जगात दुप्पट झाली आहे. जगभरातून पेटंटसाठी अर्ज करणाºयांमधे सध्या २९ टक्के महिला आहेत. यंदाच्या १८ व्या ‘आयपी डे’चा संदेश हाच होता की जगभर ज्या महिला नवोन्मेषाच्या नव्या संकल्पना रुजवू इच्छितात, त्यांना त्यांच्यातील नवप्रवर्तन व रचनात्मकता (इनोव्हेशन अँड क्रिएटिव्हिटी)ला समाजाने भरपूर प्रोत्साहन आणि हुरूप दिला पाहिजे.हैदराबादला पाच महिन्यांपूर्वी जागतिक उद्योजकता शिखर संमेलन संपन्न झाले. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कन्या इवांका ट्रम्प (ज्या स्वत: फॅशन डिझायनिंग क्षेत्रात अमेरिकेतल्या अग्रणी महिला उद्योजिका आहेत) त्या या शिखर संमेलनाच्या विशेष अतिथी होत्या. संमेलनाची थीम होती, ‘विमेन फर्स्ट अँड प्रॉस्पॅरिटी फॉर आॅल’! भारतात पहिल्यांदाच आयोजित झालेल्या या संमेलनात जगभरातल्या नवप्रवर्तक महिला संशोधकांचा सहभाग होता.महिलांना व तरुणींना हुरूप देणाºया या दोन्ही घटनांचा उल्लेख यासाठी केला की विविध क्षेत्रातल्या महिला जगभर नवोन्मेष अन् रचनात्मक सृजनशीलतेचे नवे विक्रम प्रस्थापित करीत आहेत. भारतात मात्र महिलांना आपण किती निर्घृणतेची वागणूक देतोय. देशभर लहान मुली अन् महिलांवर बलात्कार अन् अत्याचाराच्या व्हायरसने थैमान घातले आहे. जागोजागी लहान बालिका, तरुण महिला बलात्कार अन् गँग रेपला बळी पडत आहेत. सुन्न करणाºया या बातम्यांनी साºया देशाला हादरवून सोडले आहे. राहते घर, मंदिर, मदरसा, शाळेत विद्यार्थिनींची ने-आण करणाºया बसेस यासह कोणतीही जागा सुरक्षित नाही. अशा असुरक्षित वातावरणात मुली अन् महिलांनी नेमके करायचे तरी काय? बलात्काराच्या वारंवार घडणाºया घटनांचा दबाव वाढताच, सरकारलाही सुचेनासे झाले. लहान बालिकांवरील बलात्काराच्या खटल्यात लगेच फाशीच्या तरतुदीचा अध्यादेश जारी करून सरकार मोकळे झाले. जबाबदारी झटकण्याचाच हा प्रकार नव्हे काय? वाहिन्यांवरील कर्कश्श चर्चा ऐकल्या तर कुणी म्हणतो, बलात्काºयाला नामर्द बनवून टाका. कुणी म्हणतो, गुन्हेगारांचे हात-पाय कलम करून टाका. अचानक या देशाला झालंय तरी काय? प्रत्येक संवेदनशील मनाला हा प्रश्न पडलाय. मूळ समस्येचे खरे उत्तर काय? याचा विचार देखील कुणी करायला तयार नाही.कायदा कठोर केला, बलात्कारी पुरुषाला फाशी दिली म्हणजे सारे प्रश्न सुटतात काय? फक्त गेल्या दशकातल्या बातम्यांचे बारकाईने अवलोकन केले तर ८० वर्षांच्या वृध्द आजींपासून लहान बालिकांपर्यंत कुणीही या अत्याचारापासून वाचले नाही. अगदी तीन महिन्याच्या कोवळ्या कन्येला देखील नराधमांनी सोडले नाही. बलात्काराच्या ९० टक्के घटना घराच्या चार भिंतीत घडतात. बहुतांश आरोपी परिचित अथवा नातेसंबंधातले असतात. अशा अनेक गुन्ह्यांची शक्यतो नोंदच होत नाही. पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यापासून पीडितेच्या कुटुंबीयांना एकतर दहशतीने रोखले जाते अथवा बदनामीची भीती दाखवून परावृत्त तरी केले जाते. काही दिवस उलटताच कुटुंबातले लोक पीडितेची समजूत घालतात अथवा तडजोड घडवून बलात्काºयाशीच विवाह लावून देण्याचा उफराटा खटाटोप करतात. इतके अडथळे ओलांडून बलात्काराचा खटला दाखल झालाच तर अनेकदा साक्षीदार फोडून पुरावे नष्ट करण्याचा घाटही घातला जातो अथवा क्षुल्लक कलमांखाली बलात्काºयाला किरकोळ शिक्षा होते. न्यायालयीन सुनावणी अनेकदा इतकी लांबणीवर पडते की प्रत्यक्ष निकाल येईपर्यंत बलात्काराच्या भीषण घटनेचे गांभीर्यच संपून गेलेले असते. भारतीय समाजव्यवस्थेत बलात्कारी नराधमाला सहीसलामत वाचवण्याच्या अशा अनेक पायºया प्रत्येक टप्प्यावर उपलब्ध आहेत. बलात्काराचा कायदा सरकारने कितीही कठोर बनवला तरी नराधमांना त्याची भीती वाटत नाही याचे हेच प्रमुख कारण आहे. कायद्याची खरोखर दहशत असती तर दररोज इतके गुन्हे घडले असते काय? बलात्कारात लुटली गेलेली इज्जत परत कशी येईल, असा विचित्र दृष्टिकोन समाजात आढळतो. ही अशी कोणती समाजव्यवस्था आहे जी पीडित स्त्रीकडे बलात्कारी पुरुषाच्या नजरेनेच पाहते? शारीरिक जखमा एकवेळ भरून निघतील मात्र बलात्काराच्या मानसिक धक्क्यातून पीडिता कशी आणि कधी बाहेर येणार? याचा विचार आजही गांभीर्याने होताना दिसत नाही. दुर्घटनेत पीडितेचा किंचितही दोष नाही. विकृत मानसिकतेच्या अत्याचारांची ती शिकार बनली आहे, हे वास्तव समजावून घेऊन, या धक्क्यातून तिला सावरण्यास मदत करणारे अनुकूल वातावरणही भारतीय समाजव्यवस्थेत क्वचितच आढळते.देशाची राजधानी दिल्ली पाशवी गुन्हेगारांचे मुक्त अभयारण्य बनत चालली आहे. दिल्लीत प्रत्येक वृत्तपत्राची अनेक पाने दररोज अशा असंख्य गुन्हेगारी घटनांनी व्यापलेली असतात. वातावरणातला मोकळेपणा व सुरक्षितता कुठेतरी हरवली आहे. लहान मुलीला शाळेत अथवा तरुण मुलीला नोकरीसाठी पाठवताना बहुतांश पालकांचे मन दिल्लीत चिंतेने व्यापलेले असते. देशातल्या बहुतांश महानगरांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. अशा वातावरणात भारतातल्या तरुणी व महिलांची सृजनशिलता, इनोव्हेशनच्या दिशेने कशी वळणार?अशाही वातावरणात मुंबई आयआयटीची सुरभी श्रीवास्तव व पेनिसिल्व्हानिया विद्यापीठातील मूळची भारतीय सहप्राध्यापिका श्रद्धा सांगेलकर या दोघींनी आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे, जगातल्या लक्षावधी दृष्टिहीन व दृष्टिबाधित लोकांसाठी अतिशय सुगम डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले व डिजिटल इन्फर्मेशन अ‍ॅक्सेस अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याची अलौकिक कामगिरी बजावली आहे. बेंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्सची नेहा सतक हायबँड वुईथ वायरलेस सोल्युशन विकसित करते आहे. आगामी काळात हे संशोधन कोट्यवधी लोकांसाठी हाय स्पीड इंटरनेट अ‍ॅक्सेसची दारे सहजपणे उघडणार आहे. भारतीय महिला सहकाºयांच्या सहयोगाने अमेरिकेतील एमआयटीचे टिश स्कोलनिक दिव्यांगांच्या अनेक गरजा पूर्ण करू शकणारी व सर्व ठिकाणी सहजपणे चालणारी एक सक्षम व्हिलचेअर विकसित करीत आहेत. बुध्दी संपदेच्या बळावर नवप्रवर्तनाची साद घालणारी ही काही वानगीदाखल उदाहरणे आहेत.भारत जगाच्या पाठीवरचा आज सर्वात तरुण देश आहे. तरुण मुली व महिलांना विविध क्षेत्रात प्रगतीची शिखरे गाठणारा हुरूप देण्यासाठी, संकुचित विचारांचे मळभ दूर करावे लागणार आहे. वातावरणात अधिक खुलेपणा आणण्याची आवश्यकता आहे. कोणतीही स्त्री अगोदर एक सृजनशील मन असलेली जिवंत व्यक्ती आहे, पूर्ण स्वरूपातच तिला स्वीकारले पाहिजे. तिच्या बुद्धिकौशल्याचा यथोचित सन्मान झाला पाहिजे. लिंगभेदाचा प्रभाव त्यात कुठेही असता कामा नये अशा अर्थाने समाजधारणा बदलायला हवी. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी फाशीची तरतूद असलेल्या कठोर कायद्यांपेक्षा समाजमनाच्या विचारांची व्यापकता वाढवणे गरजेचे आहे.
महिलांच्या सन्मानाबाबत समाजमनाची व्यापकता वाढवली पाहिजे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 05, 2018 12:45 AM