‘मनरेगा’ योजनेचे महत्त्व मोठे

भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या ग्रामीण भागातील दारिद्र्य असंख्याच्या पाचवीला पूजलेले आहे. या असंख्यांमध्ये आहेत छोटे शेतकरी, भूमिहिन मजूर, सीमांतिक

ज. शं. आपटे, लोकसंख्या अभ्यासक- भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या ग्रामीण भागातील दारिद्र्य असंख्याच्या पाचवीला पूजलेले आहे. या असंख्यांमध्ये आहेत छोटे शेतकरी, भूमिहिन मजूर, सीमांतिक शेतकरी, वर्षातील बराच काळ बेरोजगार असलेले कुशल-अकुशल कारागीर. या सर्वांना त्यांचे जीवन निदान जगता यावे, म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात हरतऱ्हेचे प्रयत्न, कार्यक्रम सुरू झाले. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाची योजना म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या शासन काळात २००६ मध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. ‘मनरेगा’चे मूळ उद्दिष्ट अकुशल मजुरांना कामाची संधी त्या मजुरांच्या गरजेप्रमाणे मिळावी हा आहे. याच कामातून गावात मूलभूत संसाधने, शेतीच्या उत्पादकतेशी निगडित कामे निर्माण करायची आहेत आणि असे व्हावे म्हणून गावात जी काही संसाधने निर्माण होतील, त्यावरील किमान ६० टक्के खर्च हा अकुशल मजुरीवर करायचा आणि जास्तीत जास्त ४० टक्के खर्च इतर साधने, कुशल मजुरी अशा बाबींवर करायचा विचार आहे. नव्या केंद्र सरकारने हे प्रमाण बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मजुरीचा खर्च ६० वरून ५१ टक्क्यांवर आणला. तर साधनसामग्रीचा खर्च ४० वरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविला. आणि ही योजना देशातील फक्त २०० जिल्ह्यांपर्यंत मर्यादित केली आणि मजुरीच्या निधीतही कपात केली. या निर्णयामुळे ग्रामीण भारतातील २ कोटी मजुरांना रोजगारीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. म्हणजे त्यांच्यासाठी ‘अच्छे दिन’ दूरच राहणार आहेत व त्याची चिंता वाढणार आहे. कामाच्या हक्कापासून ते वंचितच राहणार आहेत. महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना कायदा आहे व या कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनावर संपूर्ण राज्यातील योजनेची जबाबदारी राहील; पण नवीन बदलामुळे राज्याला केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी सर्व जिल्ह्यासाठी मिळणार नाही. महाराष्ट्र राज्यावर आधीच प्रचंड कर्जाचा बोजा आहे. तेव्हा राज्याला स्वत:चा निधी वापरावा लागेल. राज्यावरचा हा ताण असह्य होईल. ग्रामीण भागातील महिला वर्गाच्या दृष्टीने ‘मनरेगा’चे वैशिष्ट्य व महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कायद्यानुसार एकूण रोजगारीवर असणाऱ्या मजुरांमध्ये ३३ टक्के महिला असल्या पाहिजेत. रोजगार योजना कुटुंबाच्या पातळीवर राबविली जावयाची असल्याने रोजगार १०० दिवस कुटुंबातील महिलांना दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे महिलांना रोजगारीचे काम मिळण्याची निश्चित खात्री आहे. त्याशिवाय कामाच्या ठिकाणी लहान मुलांना सोयीसुविधा देण्याची व्यवस्था केली जात आहे. त्यामुळे महिलांची काळजी दूर झाली आहे. महिलांना कामावर येण्याची, सहभागाची सुयोग्य संधी मिळाली आहे. महिलांना रोजगारीचे काम घराच्या ५ किलोमीटर परिसरात दिले जात आहे. महिलांना रोजगार मिळावा म्हणून त्यांना प्राधान्य दिले गेले आहे. सामाजिक तपासणी केंद्र, सोशल आॅडिट फोरम आपले काम महिलांना सोयीचे सुलभ होईल, अशा पद्धतीने करणार आहे. त्यामुळे महिलांना त्रास होणार नाही.‘मनरेगा’चा प्रारंभ झाल्यापासून सात वर्षांत खूप मोठ्या संख्येत ग्रामीण महिलांना रोजगार मिळाला आहे. महिलांच्या सबलीकरणास साहाय्यकारी काम केले आहे. त्याच वेळी काही ठिकाणी महिलांना कठीण आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. विधवा तरुण माता, कुटुंबप्रमुख महिला व पुरुषविरहित कुटुंबातील महिला यांना मनरेगा योजनेत काही वेळा रोजगार मिळण्यात अडचण येते. निरनिराळ्या राज्यातील हे प्रमाण सारखे नसून ती संख्या वेगळी आहे. अधिकृत आकडेवारीवरून २०१२-१३ वर्षांत ४७ टक्के महिलांना रोजगार लाभला होता. ही संख्या, हे प्रमाण कायद्यातील ३३ टक्के महिलांच्या रोजगारीच्या तरतुदीपेक्षा निश्चितच अधिक आहे. २०११ जनगणनेच्या अहवालानुसार ‘मनरेगा’ ही खऱ्या अर्थाने महिलांसाठी महत्त्वाचे व निश्चित असे रोजगार साधन आहे. देशातील विविध राज्यांतील ‘मनरेगा’मधील महिलांची रोजगारी लक्षणीय, उत्साहवर्धक आहे. तमिळनाडू राज्यात ८० टक्के, हिमाचल प्रदेशामध्ये ५१ टक्के, गोवा राज्यात ६९ टक्के, राजस्थानात ६८ टक्के ही सारी आकडेवारी ‘मनरेगा’च्या प्रारंभीच्या काळातील आहे. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम या ईशान्य भारतातील महिलांची रोजगारी परंपरेने नेहमी अधिकच असते. पण जम्मू-काश्मीर, झारखंड, आसाम व उत्तर प्रदेश या चार राज्यांत महिला रोजगारी प्रमाण कमी आहे. ‘मनरेगा’ची पहिली सहा वर्षं दोन भागांत पाहता येतील. पहिल्या भागात २००८-०९ पर्यंत मनरेगा सर्व राज्यांतील जिल्ह्यांत सुरू झाली. महाराष्ट्रातील पहिल्या तीन वर्षांत महिला रोजगारीचे प्रमाण असे होते- २००६-०७ मध्ये ३७ टक्के, २००७-०८ मध्ये ४० टक्के, २००८-०९ मध्ये ४६ टक्के होते. नंतरच्या तीन वर्षांतील प्रमाण असे होते. २००९-१० मध्ये ४० टक्के, २०१०-११ मध्ये ४६ टक्के, २०११-१२ मध्ये ४८ टक्के, २०१२-१३ मधील आकडेवारी संपूर्ण वर्षासाठी नाही, तेव्हा ते प्रमाण होते ३५ टक्के. महाराष्ट्राचे सरासरी महिला रोजगार प्रमाण २००६ ते १० या काळात ४१ टक्के व २०१०-१२ मध्ये ४४ टक्के होते. ‘मनरेगा’ योजनेचा महिलांच्या दृष्टीने विचार करता दोन प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. १. प्रत्यक्ष रोख रक्कम, रोजगारीत (डायरेक्ट वेज एम्लायमेंट) महिलांना समान प्रवेश संधी मिळते किंवा नाही. २. योजनेची आखणी व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमुळे महिलांचा सहभाग निश्चित होतो की नाही, हे. या दोनही बाबतींत ‘मनरेगा’चे काम, प्रगती निश्चितच समाधानकारक आहे. महिलांचा सुकर सोयीचा सहभाग व सहभागासाठीचा निश्चय यासाठी ‘मनरेगा’ कटिबद्ध आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील ग्रामीण महिलांसाठीची ही महत्त्वपूर्ण व मोलाची योजना आहे.भा