खा. वरुण गांधी, भाजपाचे खासदारविकासाचा विचार करताना पर्यावरणाचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी भारताने आपला हरित जी.डी.पी. घटकही विचारात घ्यायला हवा. काही वर्षापूर्वी वायूप्रदूषणामुळे भारताला ५५० बिलियन डॉलर्सचा तोटा सहन करावा लागला होता, जो जी.डी.पी.च्या ८.५ टक्के होता. याशिवाय जलप्रदूषण आणि जमिनीचे होणारे अवमूल्यन यामुळे होणारे नुकसान त्याहून अधिक असू शकते असे जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. उत्पादनांची निर्यात केल्यामुळे आपण आपल्या नैसर्गिक भांडवलाचेही आपल्या व्यावसायिक भागीदारांकडे हस्तांतरण करीत असतो. त्यामुळे देशातील जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन वाळवंटीकरणाचा धोका संभवतो. हा कल जर कायम राहिला तर अवघ्या एका शतकात आपल्या धान्याच्या उत्पादनात १० ते ४० टक्के इतकी घट होणे संभवते. तेव्हा जी.डी.पी.चा विकास दर ठरवित असताना आपल्या नैसर्गिक भांडवलात होणाऱ्या घसरणीचाही आपण विचार करायला हवा.जगातील बहुतेक आर्थिक सत्तांकडून त्यांच्या राष्टÑीय लेखाजोखामध्ये वर्षभरात जमा झालेल्या संपत्तीचा विचार करण्यात येतो, त्यामुळे देशाच्या अर्थकारणाने केलेली कामगिरी जाणून घेणे शक्य होते. त्याच्या आधारे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक धोरणाचे स्वरूप निश्चित करता येते. तसेच आपली एकूण क्षमता आणि आपली कामगिरी यातील अंतर समजण्यासही मदत होते. जी.डी.पी.च्या गणनेमुळे देशाची कामगिरी काय होती हे कळू शकते. वाढत्या जी.डी.पी.ने राष्टÑाच्या लौकिकात भर पडते. जी.डी.पी. निश्चित करताना राष्टÑीय भांडवलात नैसर्गिक भांडवलामुळे होणाºया बदलाचा विचार केला जात नाही, कारण ते अपरिवर्तनीय आणि अविनाशी असते असे समजले जाते. असे नैसर्गिक भांडवल (पाणी व स्वच्छ हवा) नैसर्गिकरीत्या उत्पन्न होत असले तरी ते कमी होऊ नये यासाठी त्याची हाताळणी टिकाऊ पद्धतीनेच व्हायला हवी.नैसर्गिक भांडवलात सर्व सजीव सृष्टीचा समावेश होतो. जसे, मत्स्यव्यवसाय, वने, शेतजमिनीचा होणारा ºहास, पोषक घटकांचे रिसायकलिंग आणि एकूणच जीवसृष्टीचे चक्र इत्यादी. अशा सर्व जीवसृष्टीचे मूल्यांकन करणे हे तसे आव्हानात्मक आहे कारण त्यांचे बाजारमूल्य हे नगण्यच असते! जेव्हा प्रदूषण होत असते तेव्हा आपल्या नैसर्गिक भांडवलाचा ºहासच होत असतो. उदाहरणार्थ आम्लयुक्त पावसाने जंगलांचे नुकसान होते. औद्योगिक विसर्गाच्या झिरपण्यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या दर्जावर विपरीत परिणाम होतो. तेव्हा नैसर्गिक भांडवलाच्या यातºहेने होणाºया ºहासाचे मूल्य निश्चित करणे हे आधुनिक अर्थकारणासमोरचे मोठेच आव्हान आहे.आपण भूजलाचा विचार करू. आपल्या देशाच्या भूगर्भातील पाण्याचे साठे त्या पाण्याचा जास्त वापर झाल्याने नष्ट होत आहेत. भूगर्भातील पाण्याची पातळी अधिक खाली गेली की नव्या बोअरवेलची गरज भासू लागते. अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी ‘पर्यावरणाचा कुझनेट बाक’ ही संकल्पना मांडली आहे. वातावरणातील सल्फर डाय आॅक्साईडचे अस्तित्व आणि प्रति व्यक्ती सकल उत्पादकता यांच्यातील संबंधांना उलट्या यू टर्नची उपमा देण्यात आली आहे. या संबंधांमुळे विकसनशील राष्टÑातील जनता नैसर्गिक वातावरणावर स्वत:चा दाब पाडू शकत नाही. सकल उत्पादकता विकासाचे, मान्यताप्राप्त साईड इफेक्टस् म्हणूनच ते प्रदूषणाकडे पाहात असतात, पण उलटा यू टर्न हा प्राथमिक दृष्टीने प्रदूषकांसाठी असतो. त्यामुळे दीर्घ काळासाठी नुकसान सोसावे लागते. उलट्या यू टर्नमुळे हवेतील प्रदूषणाच्या परिणामांना झाकण्याचे काम केले जाते. नैसर्गिक भांडवल ही मौज नसून गरज आहे हे आपण समजू लागलो आहोत.सर्वसाधारणपणे भारताची सकल उत्पादकता २.६५ ट्रिलियन डॉलर्स असल्याचे समजण्यात येते. पण या आर्थिक विकासावर होणाºया बाह्य परिणामांचा विचार केला जात नाही. भारतात मोठ्या प्रमाणावर वायुप्रदूषण होत असते पण त्यामुळे वाहतुकीच्या खर्चात जशी वाढ होते तसेच आरोग्यावरही परिणाम होतात, याशिवाय शहरी व ग्रामीण भागातील वास्तव्यही प्रभावित होते. आर्थिक विकास होत असतानाच जंगले, सुपीक जमिनी, वृक्ष संपदा यांचे नुकसान होत असते आणि गरिबांनाच त्याचा त्रास भोगावा लागतो. वातावरण नष्ट होण्याने काय परिणाम होतात हे सुदानच्या दारफूर क्षेत्रात पहावयास मिळते. ही सगळी वेगाने ºहास होणाºया आर्थिक स्थितीची उदाहरणे आहेत.२००९ साली भारताने हरित जी.डी.पी. (सकल उत्पादकता) प्रसिद्ध करण्याची घोषणा केली. त्यात वनसंपत्तीच्या ºहासाची किंमत आणि निसर्ग संपत्तीच्या ºहासाचे परिणाम याची नोंद केली जाणार होती. त्यादृष्टीने २०१३ साली सांख्यिकी मंत्रालयाने पर्यावरणाची आकडेवारी प्रकाशित केली. भारताने स्वत:ची निसर्गसंपदा किती आहे याची नोंद घेण्याची यंत्रणा विकसित करावी असे त्यात नमूद केले होते. त्यात मानव संपदा आणि नैसर्गिक भांडवल यांचा समावेश करण्यात आला. पण त्याचा मायक्रो-लेव्हल-डाटा उपलब्ध होऊ न शकल्याने या शिफारशी अमलात येऊ शकल्या नाहीत.बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत भूजल सर्वेक्षण करून भूजलाचे नकाशे तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यात जमिनीचा उपयुक्त वापर किती, वनाखालील जमिनी आणि खनिज संपदा यांचा आढावा घेतला जाणार होता. कारण जी.डी.पी. मध्ये खनिज उत्खनन, लाकडाचा वापर, जळाऊ लाकडाचा वापर, बिगर वन उत्पादने, शेणखतातून मिळणारे उत्पन्न आदीचा समावेश असतो. जलसिंचनामुळे किती जमिनीचा पोत सुधारला आणि पुरामुळे जमिनीचा होणारा ºहास पूरनियंत्रण कार्यक्रमामुळे किती प्रमाणात रोखण्यात आला याचा अंदाज घेणे गरजेचे होते. हे काम दरवर्षी करून हरित जी.डी.पी.चे प्रकाशन भारताने करायला हवे. काही अभ्यासातून नैसर्गिक भांडवलाद्वारे ज्या जैविक सेवा पुरविण्यात आल्या त्याची नोंद करण्यात आली आहे. तो लेखाजोखा योग्य पद्धतीने तयार करून त्याचे मूल्य विकासात सामील करायला हवे. त्यातूनच आपण हरित अर्थकारणाच्या दिशेने वाटचाल करू शकू.
एकविसाव्या शतकात नैसर्गिक भांडवलाचे महत्त्व
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 30, 2018 7:02 AM