डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
भारत-पाक संबंधात गुरुवारचा दिवस (ता. २८) वेगवान घडामोडींचा ठरला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांत मी मध्यस्थी करतोय, असे स्पष्ट केले. पण त्यांचे हे वक्तव्य चुकीच्या अर्थाने घेतले गेले. ट्रम्प किंवा अमेरिका यांची मध्यस्थी काश्मीरप्रश्नी नसून ती भारत-पाकमधील तणाव कमी करण्यासाठी असेल. लक्षात घेण्याजोगी बाब ही आहे, की सध्या पाकिस्तानी लष्करावर तीनच देश नियंत्रण ठेवू शकतात. ते म्हणजे चीन, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानला १२ अब्ज डॉलर्सचे बेलआऊट पॅकेज जाहीर केले आहे. यातील पहिला चार अब्ज डॉलर्सचा हप्ता अमेरिकेच्या अनुमतीशिवाय आयएमएफ देणार नाही. म्हणून ट्रम्प यांचा दबाव दिवाळखोर पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचा. कारगिल युद्धाच्या वेळीही अमेरिकेने मुशर्रफ यांना बोलावून त्यांचे कान उपटले होते.
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री दिवसभर सांगत होते, की भारताने चर्चेसाठी पुढे यावे. परंतु, भारताने ठामपणे त्यांची मागणी धुडकावली आणि अभिनंदन वर्धमानला सुखरूप परत पाठवा, असे ठणकावले. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे इम्रान खान यांना तशी घोषणा संसदेत करावी लागली. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी १९४९ च्या जिनिव्हा करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ज्यात युद्धकैैद्याला इजा न करता सोडण्याचे बंधन दोन्ही देशांवर असते. अर्थात किती दिवसांत सोडावे, याचा उल्लेख करारात नाही. परंतु, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून पाठिंबा मिळत नसल्याने अभिनंदन वर्धमानला सोडण्याची घोषणा पाकिस्तानला करावी लागली. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सहानुभूती मिळवण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न आहे. पाकिस्तानच्या दुर्दैवाने त्यांचा मित्र असलेल्या चीननेही सध्या तटस्थता बाळगली आहे. त्यांच्यासाठी आणखी एक वाईट बाब अशी, की इस्लाम जगतही या वेळी त्यांच्या बाजूने नाही. पन्नास इस्लामिक देशांनी दहशतवादाविरोधातील भारताच्या लढ्यास पाठिंबा दर्शवला. आजपासून (१ मार्च) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेची बैैठक सुरू होणार आहे. या वेळी या बैठकीचे अध्यक्षपद फ्रान्सकडे आहे. बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी फ्रान्स जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेला दहशतवादी जाहीर करण्याचा ठराव मांडणार आहे. यास चीनने विरोध केला, तरी अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे तो मंजूर होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानला याची धास्ती आहे.
भारताकडूनही पाकिस्तानविरोधात ठराव आणण्याची तयारी झाली आहे. म्हणून पाकिस्तानने भारताच्या हवाई हल्ल्याचे निमित्त करून भारताविरोधात ठराव आणण्याचे ठरवले आहे. भारताने आमची हद्द ओलांडून आक्रमण केले, असा कांगावा त्यांना करायचा आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन गुरुवारी संध्याकाळी भारताच्या तिन्ही सेनादल प्रमुखांनी जाहीर पत्रकार परिषद का घेतली, हे समजून घ्यावे लागेल. ही पत्रकार परिषद प्रामुख्याने भारतीय जनतेसाठी नसून आंतरराष्ट्रीय समुदायाला उद्देशून होती. कारण या परिषदेत भारतीय सेनादल प्रमुखांनी एक गोष्ट ठळकपणे मांडली. ती म्हणजे भारताचा हवाई हल्ला पाकिस्तानविरोधात नव्हता, तर काउंटर टेरिरिझम अॅक्ट म्हणजेच दहशतवादाविरोधात होता. उलट पाकिस्तानने भारताच्या सैैनिकी स्थळांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे पुरावे म्हणून अॅमरॉन मिसाइलचे अवशेष आणि एफ-१६ विमान उड्डाणाचे इलेक्ट्रॉनिक दाखले भारताने पत्रकार परिषदेत दाखवले. हे पुरावे जाणीवपूर्वक मांडत भारतीय सेनादल प्रमुखांनी पाकिस्तानने भारतावर हल्ला केल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दाखवून दिले.सेनादल प्रमुखांची पत्रकार परिषद भारतवासीयांच्या दृष्टीने एकाच गोष्टीसाठी महत्त्वाची आहे. भारतातल्या काही नेत्यांनी इम्रान खानशी चर्चा करण्याचा धोशा लावला असतानाही भारताने चर्चा न करण्याची कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. यामुळे इम्रान खान शांतिदूत आणि भारत युद्धखोर अशी चुकीची प्रतिमा निर्माण होऊ शकते. वास्तव हे आहे, की आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे पाकिस्तान दुटप्पीपणा करत आहे.
दिवाळखोरीतल्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय मदतही हवी आहे. त्याचवेळी भारताने त्यांच्या हद्दीत घुसून दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केल्याने ओढवलेले लाजिरवाणे चित्रही त्यांना बदलायचे आहे. म्हणूनच त्यांनी भारतात घुसून बॉम्बहल्ला करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यातही ते अयशस्वी झाले. गेल्या दोन दिवसांत पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचा भंग करत सीमेवर ३५ वेळा गोळीबार केला. ही संख्या विक्रमी आहे. पाकिस्तानी जनतेपुढे स्वत:ची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी, पाकिस्तानी लष्कराच्या दबावातून हे हल्ले झाले. त्यामुळे इम्रान खान किंवा पाकिस्तान शांतिदूत नाही, हे भारतीयांनी समजून घेतले पाहिजे. दयनीय आर्थिक अवस्था असलेल्या देशाचा तो मजबूर आणि दुटप्पी पंतप्रधान आहे. भारत युद्धखोर नसून दहशतवादाविरोधात निर्धाराने उभा राहिला आहे. पाकिस्तान हा दहशतवादाला खतपाणी घालणारा आणि शेजारी देशांशी कुरापती काढणारा देश असल्याचे ठसवण्यात भारताला यश येत आहे. त्यामुळेच सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा भारताच्या बाजूने, तर पाकिस्तानविरोधात जाणाऱ्या देशांची संख्या जास्त, असे चित्र दिसत आहे.( लेखक आंतरराष्ट्रीय धोरण तज्ज्ञ आहेत )