विवेक भुसे सध्या कोणत्याही योजना असतील तर त्याची घोषणा ही हजार कोटींच्या पुढेच असते़. या योजना राबविण्याची बहुतांश जबाबदारी महसुल खात्याकडे असते़. सरकारच्या योजनाच आता हजारो कोटींच्या असल्याने या खात्यातील अधिकाऱ्यांनीही आपला आकडा आता कोटीच्या वर नेऊन ठेवला आहे़. त्यात शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या जमिनांना सोन्याचा भाव आल्याने गुन्हेगारी वाढली़. त्यातून मुळशी पॅटर्न निर्माण झाला असे बोलले जाऊ लागले़. मुळशी तालुक्याला आता गुन्हेगारीचे ग्रहण लागल्याचे बोलले जाऊ लागले़ पण त्याचवेळी जमिनींला आलेल्या सोन्याच्या भावामुळे महसुल विभागालाही त्याची लागण लागल्याचे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले गेले होते़. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१७ च्या वर्षाअखेरीला एका पाठोपाठ दोन सापळा कारवाया करुन महसुल विभागातील हे वास्तव समोर आणले आहे़. जमिनीच्या किंमती गगनाला भिडल्याने त्यातील खरेदीविक्रीच्या व्यवहारात गुन्हेगारी प्रवृत्तीची लोक घुसले़. त्यातून टोळीयुद्ध नेहमीच सुरु असते़. मावळ, मुळशी, भोर तसेच पुण्याजवळच्या हवेली, शिरुर, दौंड परिसरातील जमिनीचे भाव प्रचंड वाढले़ जसे गुन्हेगार या क्षेत्रात शिरले, तसेच त्यांच्याशी लागेबांधे सरकारी अधिकाऱ्यांशी येऊ लागले़. त्यामुळे या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले नाही तर नवलच़. जमिनीच्या भावांमुळे त्यातील गुन्हेगारीवर भरपूर चर्चा झाली़. त्यावर अगदी चित्रपटही निघाला़ पण, त्याचबरोबर त्यात भष्ट्राचार किती वाढत गेला, याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष झाले़. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या वर्षीच्या अखेरीस एका पाठोपाठ दोन मोठ्या सापळा केसेस यशस्वी केल्या़. त्यातून महसुलमधील भष्ट्राचाराच्या राक्षसाचे स्वरुप पुढे आल्यावर त्यातील १ कोटी, १ कोटी ७० लाख रुपयांचे आकडे ऐकल्यावर लोकांचा हा वासलेलाच राहिला़. पण, हे केवळ हिमनगाचे टोक असल्याचे महसुलमधील लोक खासगीत सांगतात़. ही जी दोन मोठी प्रकरणे समोर आल्यामुळे त्याची चर्चा झाली, पण दररोज महसुल विभागाकडे अगदी तलाठ्यापासून उपसंचालकांपर्यंत अनेक प्रकरणे येत असतात़. त्यात लोकांच्या ७/१२वर नोंदी करण्यापासून विविध बाबीं असतात़. अशा प्रत्येक कामासाठी त्यांचे त्यांचे दर ठरलेले असतात़. आता जशा जमिनीच्या किंमती वाढत गेल्या, तशा त्यांचे दरही वाढत गेले़. राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सर्वाधिक सापळा केसेसमध्ये २१८ गुन्हे दाखल करुन २१४ जणांना अटक केली आहे़. या प्रकरणात तब्बल ३ कोटी ६ लाख रुपयांचा व्यवहार झाला होता़. हे सर्व केवळ लोकांना लाच द्यायची नसल्याने ते लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आले होते़. पण अशी पैसे देऊन कामे करुन घेणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असणाऱ त्याची कोणतीही मोजदाद नाही़. भूमी अभिलेखचे उपसंचालक बाळासाहेब वानखेडे यांनी जी जागा वादग्रस्त आहे़, तिचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने देण्यासाठी अॅड़ रोहित शेंडे याच्याबरोबर संगनमत करुन १ कोटी ७० लाखांची लाच स्वीकारली़. सत्र न्यायालयानेही आता वानखेडे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला़ शासनानेही त्यांच्या दप्तराची तपासणी करण्याचे आदेश दिली़. हे सर्व केवळ लाच द्यायची नाही अशा काही लोकांमुळे प्रकाशात आलेली प्रकरणे़. मुळशीच्या तहसीलदारांना १ कोटी रुपयांची लाच घेताना पकडल्यानंतर महसुल विभागात थोडी तरी खळबळ माजेल, असे वाटले होते़. तेथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना काही भिती वाटेल, अशी अपेक्षा होती़ पण त्यानंतर दोनच दिवसांनी मुळशीतीलच तलाठ्याला पकडण्यात आले़. महसुलमधील ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे आणखी किती वाढत जाणाऱ भष्ट्राचार संपविण्याचा दावा करुन सत्तेवर आलेल्या या सरकारच्या काळात ही कोटीच्या कोटीची उड्डाणे होऊ लागली आहे़. महासत्ता होण्याच्या वल्गना केल्या जातात़, त्यासाठी वेगवेगळी उदाहरणेही दिली जातात़ पण, सरकारी खात्यातील हा भष्ट्राचार पहाता ही मजल आपण कधी गाठू शकू असे वाटत नाही़. भष्ट्राचाराचा हा महाराक्षस संपविणे आता कोणालाच शक्य नाही़ पण किमान त्यावर नियंत्रण ठेवता येईल का हे सत्ताधाऱ्यांनी पाहण्याची गरज आहे़.
लाचेची कोटींच्या कोटी उड्डाणे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 12, 2019 2:16 PM