- कोबी शोशानी , इस्रायलचे मुंबईतील वाणिज्य दूत
संयुक्त राष्ट्रांकडून हवामानातील बदलांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली कॉप २६ परिषद स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे सुरू आहे. २०५० सालापर्यंत निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी सर्व देशांचे मतैक्य व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. हे प्रयत्न यशस्वी झाल्यास आपण जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत रोखू शकू आणि हवामानातील तीव्र बदलांमुळे येणाऱ्या मोठ्या नैसर्गिक संकटांपासून आपण आपल्या वसुंधरेला वाचवू शकू. हे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यास विविध प्रकारच्या नैसर्गिक संकटांमुळे आपले भविष्य धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. हे आव्हान प्रचंड असले तरी ते पेलणे शक्य आहे. अर्थात, त्यासाठी देशोदेशींच्या शासनव्यवस्था, खाजगी क्षेत्र, सजग नागरी संस्था, वृत्तमाध्यमे, विद्यापीठे, बुद्धिजीवी यांच्यासोबत सामाजिक आणि धार्मिक नेत्यांनी एकत्र येऊन परस्परांशी सहकार्य करण्याची गरज आहे. यासाठी विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये व्यापक सहकार्याची आवश्यकता आहे.
या दृष्टीने आपल्याला व्यावहारिक, कमी खर्चिक आणि व्यापक स्तरावर काम करणाऱ्या उपाययोजना शोधून त्यांची शीघ्र गतीने अंमलबजावणी करावी लागेल. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करावे लागेल आणि त्यासोबत हवामानातील बदलांनुसार स्वतःमध्ये बदल करण्याची आणि या बदलांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करावी लागेल. या क्षेत्रांमध्ये इस्रायलकडे जगाला देण्यासारखे खूप काही आहे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी इस्रायल स्वतः मोठी गुंतवणूक करत आहे, तसेच जगभरातून गुंतवणूक आकृष्ट करत आहे. इस्रायलमध्ये या क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि उपाययोजना असलेल्या १२०० हून अधिक कंपन्या आणि स्टार्ट-अप्स आहेत.
कृषी क्षेत्रामध्ये ठिबक सिंचनापासून प्रिसिजन ॲग्रिकल्चरसारख्या तंत्रज्ञानामुळे पाणी आणि विजेची मोठ्या प्रमाणावर बचत होते. इस्रायलमध्ये पाणीपुरवठ्यातील गळतीचे प्रमाण अवघे ३% आहे, जे जगात सर्वोत्तम आहे. इस्रायल ९०% सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा शेतीसाठी वापर करतो. समुद्राच्या पाण्याचे निक्षारीकरण, बर्फ तसेच अधिक दाबाखालील हवेत ऊर्जेची साठवणूक, ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर, वनीकरण, स्वच्छ ऊर्जेवरील परिवहन आणि सार्वजनिक वाहतूक, नॅनो तंत्रज्ञान, वनस्पतीजन्य प्रथिने आणि अन्न तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांत इस्रायलकडे देण्यासारखे बरेच काही आहे.हवामानातील बदल आखून दिलेल्या मर्यादेत राहावे, संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांची पूर्तता व्हावी, तसेच हवामानातील बदलांशी सामोरे जायला देशांची आणि समाजाची सज्जता वाढावी यासाठी इस्रायल आपले अनुभव आणि तंत्रज्ञान इतरांना देण्यासाठी उत्सुक आहे.हवामानातील बदलांच्या क्षेत्रात इस्रायल भारताकडे एक भागीदार म्हणून पाहतो.
२०१५ साली पॅरिसमध्ये पार पडलेल्या कॉप २१ परिषदेत घालून देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता यशस्वीपणे करत असलेल्या बोटावर मोजता येतील अशा देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी इस्रायलला भेट दिली असता त्यांच्या उपस्थितीत इस्रायल आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये सहभागी झाला. भारत आणि फ्रान्सच्या नेतृत्वाखाली या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली होती.
भारत ४५० गि.वॉ. सौर ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी वेगाने प्रगती करत असल्याचे प्रतिपादन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत केले होते. हरित हायड्रोजन निर्मितीचे सर्वांत मोठे केंद्र होण्यासाठीही भारत प्रयत्नशील आहे. पंतप्रधानांची दृष्टी, कृतीत आणण्यासाठी अनेक राज्यांनी कंबर कसली आहे. महाराष्ट्राचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले होते, हवामानातील बदलांवर उत्तर शोधण्यासाठी शहरे महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील सर्व शहरांनी एकत्र येऊन २०५० सालापर्यंत निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे ठरवले आहे. ही योग्य दिशेने टाकलेली पावले आहेत. भारताने गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी लोकांना गरिबीरेषेच्या बाहेर आणले.
जगातील अन्य लोकांप्रमाणे सुखासमाधानाचे आयुष्य़ जगावे असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. जागतिक पटलावर एक औद्योगिक महासत्ता म्हणून भारताचा उदय होत आहे. मेक इन इंडिया चळवळ महत्त्वाकांक्षी असून, भारताच्या राष्ट्रीय हिताची आहे. उद्योग आणि शहरांच्या विकासासोबत उत्सर्जनातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते हे कटू वास्तव असले तरी स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ते नियंत्रणात आणणे शक्य आहे. भारताच्या विकासात त्याच्यासोबत भागीदार होताना पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणि उपाययोजनांच्या क्षेत्रातही सहकार्य वाढवून हवामानातील बदल नियंत्रणात राहावे, तसेच निसर्गाचा हा ठेवा पुढील पिढ्यांच्या वाट्यालाही यावा यासाठी इस्रायल प्रयत्नशील आहे.