भारतीय लोकशाहीचा श्वास गुदमरतो आहे...

भाजपला आणखी एक कार्यकाळ मिळाला तर देशातील लोकशाही व्यवस्थेचे आवरण तेवढे शिल्लक राहील! हे कथ्य बदलणे केवळ जनतेच्याच हाती आहे.

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ -

२०१४ च्या मे महिन्यात सेंट्रल हॉलमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी  विनम्रतेने झुकून जुन्या संसदगृहाच्या पायऱ्यांवर माथा टेकवला होता. परंतु, मोदींची ती प्रतीकात्मक कृती हा त्यांच्या अंतरीच्या श्रद्धेचा आविष्कार मुळीच नव्हता. नंतरच्या काळात संसदेच्या पवित्र सभागृहांमध्ये लोकशाहीची जोपासना होण्याऐवजी तिचे महत्त्व कमी कमी करत तिची गळचेपीच केली गेली. मोदींच्या राजवटीत भारतीय लोकशाही गुदमरू लागली आहे.

२०१६ च्या जून महिन्यात अलाहाबादच्या परिवर्तन मेळाव्यात मोदींनी आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांना सात मंत्र दिले होते; सेवाभाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, सद्भावना आणि संवाद, अशी ती सप्तमंत्रावली होती.  पण, यातले एकही प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणावयाचे नव्हते. हे सरकार, भाजप हा पक्ष आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना मुखाने मागतात सहकार्य, पण त्यांना हवी असते निव्वळ आज्ञाधारकता. संसदीय आणि सार्वजनिक चर्चेत त्यांना केवळ आज्ञापालन हवे असते. संतुलन, संयमन यांना थारा नसलेले शुद्ध आज्ञापालन.  या प्रशासनाची अशी पक्की समजूत आहे की, २०१४ पूर्व काळातील इतिहास म्हणजे केवळ काँग्रेस सरकारच्या सर्व क्षेत्रातील दारुण अपयशाची करुण कहाणी आहे. त्यांची नकारात्मकता आणि  विखार या थराला पोहोचला आहे. 

इतिहास पुसून टाकण्याचे प्रयत्न, सांस्कृतिक वर्चस्व मिरवणाऱ्या स्मारकांची निर्मिती, समाजात दुफळी माजवू पाहणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देऊन अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करणे, सरकारच्या अन्यायी वाटणाऱ्या धोरणांना होणारा प्रतिकार मोडून काढण्यासाठी संस्थात्मक सामर्थ्याचा दुरुपयोग करणे आणि खटले दाखल करण्याच्या धमक्या देऊन लोकांचा आवाज शांत करणे, या साऱ्या बाबी म्हणजे तथाकथित हिंदू धर्माच्या छत्राखाली वैधता प्राप्त करू पाहणाऱ्या एका सुनियोजित कार्यक्रमाची उपांगे आहेत. 

आज सरकारच्या  एकूण एक उपक्रमांना धार्मिक रंग फासला जात आहे.  घटनात्मक मूल्यांशी तद्दन विसंगत पद्धतीने राज्यशकट चालवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वस्तुत: आपली घटनात्मक मूल्ये हाच आपल्या शासनाचा एकमेव धर्म असू शकतो आणि तसाच तो आहे. परंतु, या सरकारच्या कृती आपल्या घटनात्मक मूल्यांशी पूर्णतः विसंगत आहेत, हेच संसदेत नुकत्याच घडलेल्या घटना आणि त्यानंतरच्या कवित्वातून दिसून येते. गडबड माजवू पाहणाऱ्या काही तरुणांनी संसदेच्या सभागृहात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला. त्यांच्याजागी काही ‘वेगळेच लोक’ असते तर मोठाच हाहाकार उडाला असता. लोकप्रतिनिधींचे प्राण धोक्यात आले असते. या घटनेनंतर गृहमंत्री व पंतप्रधान या दोघांनीही दोन्ही सभागृहांत येऊन निवेदन करावे आणि ‘असा सुरक्षाभंग पुन्हा कधीही घडणार नाही’ अशी हमी द्यावी, ही दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची अपेक्षा अत्यंत नैसर्गिक आणि रास्तच होती. परंतु,  विरोधकांच्या या मागणीचा सन्मान तर राखला गेला नाहीच, उलट हेटाळणी केली गेली. त्यामुळे विरोधक अधिकच ईरेला पेटले आणि  कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. निष्पत्ती काय झाली? - लोकसभेतील १०० आणि राज्यसभेतील ४६ अशा तब्बल १४६ संसद सदस्यांना निलंबित करण्यात आले.

नंतर राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी ज्या पद्धतीने सभागृहाचे कामकाज चालवले त्याबद्दलची आपली बोच लोकसभेच्या एका सदस्याने काहीशा वेगळ्या पद्धतीने व्यक्त केली. अध्यक्षांनी हा मुद्दा उचलला आणि  जातीय पक्षपाताचा रंग दिला. त्यांचे म्हणणे, त्यांची अशी नक्कल करणे हा त्यांच्या जातीचा अपमान आहे. यामुळे जी कृती अध्यक्षांच्या जातीचा पाणउतारा करणारी आहे असे दुरान्वयानेही मानता येणार नाही तिला विनाकारण जातीय वळण मिळाले.

लोकसभेचे सभापती, राज्यसभेचे अध्यक्ष हे जरी एखाद्या राजकीय पक्षाशी संलग्न असले तरी ते केवळ सत्ताधाऱ्यांचे नव्हे तर आपापल्या सदनांचे प्रतिनिधित्व करतात.  त्यांच्याकडून पक्षपाती वर्तनाची अपेक्षा नसते. ही घटनात्मक मांडणी आपण मान्य करणार नसलो तर ही पदे सत्तारूढ पक्षाच्या बाजूची मानावी लागतील. त्यातून पराकोटीची चिंताजनक परिस्थिती निर्माण होते.

एकतर यामुळे सदनाच्या कामकाजाला विकृत वळण लागते. दुसरे, आदर्श लोकशाहीत राज्यसभेच्या अध्यक्षांवर किंवा लोकसभेच्या सभापतींवर मुळीच केले जाऊ नयेत अशाप्रकारचे आरोप त्यांच्यावर करायला यामुळे मुभा मिळते. विरोधकांचा आवाज दडपला जात आहे असे वाटावे अशा पद्धतीने संसदेतील सभागृहाचे कामकाज कधीही चालवले जाऊ नये. विरोधकांच्या कृती आम जनतेसमोर येऊ नयेत म्हणून त्यांचे प्रक्षेपण थांबवण्याचे निर्देश अध्यक्षांकडून वारंवार दिले जाणे, विरोधक आपला विरोध मांडत असताना त्यांच्यासमोरचा माईक वारंवार बंद केला जाणे, कथित (गैर)वर्तणुकीसाठी सदस्यांना अनुचित पद्धतीने समज देणे, या साऱ्या बाबी सदनाचे कामकाज वस्तुत: ज्या सन्मानपूर्ण पद्धतीने चालवले गेले पाहिजे तिची प्रचिती मुळीच देत नाहीत. विरोधकांच्या मागण्या  पूर्णतः वैध आणि योग्य असताना त्यांचा आवाज असा दडपून टाकण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार भाजपला नाही. 

राष्ट्रीय हितसंबंधीच्या आपल्या चिंता व्यक्त करण्याचा विरोधकांचा हक्कच नाकारून त्यांची अवहेलना केली जाणार असेल,  त्यांना असे गठ्ठ्याने निलंबितच केले जाणार असेल तर मग ‘आपल्या पूर्वजांच्या स्वप्नातील संसदीय लोकशाही ती हीच का?’

भाजपला आणखी एक कार्यकाळ मिळाला तर  या असहिष्णुतेची पातळी याहून बरीच वर जाईल. लोकशाही पुरती निकामी केली जाईल. तिचे बाह्य आवरण तेवढे उरेल. हे कथ्य (नरेटिव्ह) बदलणे आता केवळ या देशातील जनतेच्याच हाती आहे.