पुण्यात अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारामुळे समाज खरोखर हादरला आहे, असे अद्याप तरी जाणवलेले नाही. पुण्यात वा राज्याच्या अन्य भागांत या भयंकर प्रकाराचे जे तीव्र पडसाद उमटायला हवे होते, संताप दिसायला हवा होता, तसे झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बलात्कारासारख्या पाशवी गुन्ह्याबाबतही आपणास काही वाटेनासे झाले की काय? आपण पूर्वीइतके संवेदनशील राहिलो नाही की काय? याचे कदाचित राजकारण केले जाईल, सरकारवर आरोप केले जातील आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याची टीकाही होईल; पण निर्भया प्रकरणानंतर दिल्लीत आणि देशभर जो उद्रेक झाला होता, रस्त्या रस्त्यांवर लोक उतरून निषेध करीत होते, बलात्काऱ्यांना फाशीची मागणी करीत होते, तसे आता होईनासे झाले आहे. बलात्कार वा लैंगिक शोषण यापेक्षा हल्ली संबंधित मुलगी वा महिला कोणत्या जातीची, समाजाची, धर्माची वा आर्थिक गटाची होती, याला महत्त्व दिले जाते. आरोपीचीही जात, धर्म पाहिले जाते. बलात्कार झाला, त्या राज्यात कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, ते पाहून अन्य पक्ष आपली भूमिका ठरवतात. हे विषण्ण करणारे आहे. पुण्याच्या प्रकरणातही पीडित मुलगी बिहारची आहे, मराठी नाही, यालाच महत्त्व दिले जाते. इतकी लहान मुलगी मित्राला भेटायला घरातून बाहेर गेल्यामुळे अनेक जण तिच्याच चारित्र्याविषयी शंका घेत आहेत.
दरवर्षी भारतात ३० ते ३३ हजार बलात्काराचे गुन्हे नोंदविले जातात. देशात रोज ८८ ते ९० बलात्काराची प्रकरणे पोलिसांकडे नोंदवली जातात. न नोंदवली जाणारी प्रकरणे तर वेगळीच. बऱ्याच प्रकरणात बलात्कार करणारा इसम ओळखीचा, शेजारी वा नातेवाईक असतो; पण पीडितेचे कुटुंबीय अनेकदा पोलिसांत तक्रारच करीत नाहीत. बदनामी होईल, मुलीचा विवाह होणार नाही, तक्रार केली तर आरोपी त्रास देतील, अशी त्यांची भीती असते. जे हिंमत दाखवून तक्रार करायला जातात, त्यांना पोलिसांची चौकशी नकोशी होते. पोलीसही पीडितेच्या चारित्र्यावर संशय घेतात, तिनेच गुन्हा केला असावा, असे वागवतात आणि कित्येकदा आरोपींनाच पाठीशी घालतात. अलीकडील काळात काही राजकारणी, लोकप्रतिनिधी यांनीही बलात्कार केल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यांच्यावर खटले नोंदवले गेल्यानंतरही त्यांना भेटायला त्यांच्या पक्षाचे नेते बिनदिक्कत कारागृहात जातात. हा एका प्रकारे पोलीस यंत्रणेवर दबाव आणण्याचाच प्रकार आहे. असे घडले की आरोपपत्रात कच्चे दुवे मुद्दामच ठेवले जातात. त्यासाठी काही आरोपी मोठ्या रकमा मोजतात. काही वेळा ‘आस्ते कदम चालू द्या प्रकरण’ असा सल्लेवजा आदेश येतो. पीडितेला मात्र न्यायालयात वर्षानुवर्षे खेटे घालावे लागतात. तिथे काही वेळा आरोपीचे वकील भलतेसलते प्रश्न विचारून त्रास देतात. दुसरीकडे जामिनावरील आरोपींकडून दमदाटी, धमक्या येत राहतात. त्यामुळे एकूणच भ्रष्ट यंत्रणा, बलात्काराविषयी असंवेदनशीलता यामुळे ७० टक्के आरोपी सहज सुटतात. बलात्काऱ्याला शिक्षा होण्याचे प्रमाण आता जेमतेम ३० टक्क्यांवर आले आहे. हे प्रमाण १९७३ साली ४४ टक्के आणि १९८३ साली ३८ टक्के होते. गुन्हा सिद्ध होणे व शिक्षा होणे याचे प्रमाण जवळपास १४ टक्क्यांनी खाली का आले, याचा विचार पोलीस, सरकार यांना का करावासा वाटत नाही? निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर गुन्हेगारांना फाशीचीच शिक्षा व्हावी, हे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालावेत, अशी जोरदार मागणी झाली. केंद्र सरकारने ती मान्य केली, कायद्यात दुरुस्त्या केल्या गेल्या.
आता आरोप सिद्ध झाल्यास फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे; पण त्यामुळे बलात्काराचे गुन्हे कमी झालेले नाहीतच. किंबहुना त्यात सातत्याने वाढच होत आहे. म्हणजे शिक्षा कितीही कडक करण्यात आली, तरी गुन्हेगारांना त्याचे काही वाटत नाही, त्यांना शिक्षेची भीतीही वाटेनाशी झाली आहे. शिक्षा काहीही असली तरी आपण सुटू, असे वाटण्याइतका निर्ढावलेपणा त्यांच्यात असतो. शिवाय फाशीची अंमलबजावणी होण्यात कैक वर्षे लोटतात. फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी, यासाठीही कज्जेदलाली सुरू राहते. खालच्या न्यायालयातून वरच्या न्यायालयात, असे करता करता अनेक वर्षे जातात. तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याची बदली होते वा तो निवृत्त होतो. त्यामुळे तारखांना तो हजरही राहत नाही. दुसरीकडे गुन्हेगार म्हातारा होतो वा आजारी पडतो. मग आता तरी शिक्षा सौम्य करावी, अशी विनंती होते. दरम्यानच्या काळात संबंधित प्रकरणातील गांभीर्य, चीड, संताप मागे पडतो. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरयाणा या राज्यांत बलात्कारांचे गुन्हे अधिक घडत असले तरी पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रातही असे प्रकार घडतच आहेत. पुण्यातील प्रकार महाराष्ट्रासाठी लांच्छनास्पद आहे. त्यामुळे जात, धर्म, पक्ष न पाहता सर्वांनीच त्याविरोधात आवाज उठवायला हवा.