पर्यावरण संवर्धन हा सध्या जगभर कळीचा मुद्दा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारही पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आग्रही आहे. निदान तसे दाखविण्याचा प्रयत्न तरी असतो. महाराष्ट्रात सार्वजनिक गणेशोत्सव हा येथील समाजजीवनाचा एक अविभाज्य भाग झाला आहे. मात्र उत्सवाच्या नावाखाली अनेक गैरप्रकार त्यात शिरले. ध्वनिप्रदूषण हा असाच एक प्रकार. कोल्हापूर विभागात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने सार्वजनिक गणपती मंडळे व सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने यंदा ‘डीजे’मुक्त विसर्जन मिरवणुका यशस्वीपणे पार पडल्या. एकीकडे गणेशोत्सव निर्विघ्नपणे पार पडला असताना विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन उपक्रमात सहभागी होण्याचे टाळावे, असे आदेश पुणे उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना दिल्याचे उघड झाले. लोकमतनेच सर्वप्रथम त्याचे वृत्त दिले. एका हिंदुत्ववादी संघटनेने कृत्रिम तलावात गणेश विसर्जन करणे धार्मिकतेशी विसंगत आहे. महाविद्यालयातील तरुण पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन करण्यासाठी लोकांवर दबाब टाकतात. त्यांना मनाई करण्यात यावी, असे धक्कादायक पत्र शिक्षण विभागाला दिले. त्यावर उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी सारासार विचार न करता तातडीने पत्र जारी करत विद्यार्थ्यांना पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनापासून दूर राहण्यास सांगितले. राज्य सरकार एकीकडे पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव व्हावा, यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा या शासकीय निवासस्थानी कृत्रिम कुंडात गणेश विसर्जन केले. मात्र शिक्षक विभागाच्या पत्राने शासनाच्या धोरणालाच हरताळ फासला. महाराष्टÑ अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पदाधिकाºयांसह इतर सामाजिक संस्था, संघटनांनी त्यावर तीव्र आक्षेप नोंदविला. त्याची शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी तातडीने दखल घेत परिपत्रक रद्द तर केलेच मात्र संबंधित अधिकाºयाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. कोणत्या अधिकारात हा निर्णय घेतला, याचा त्यांनी खुलासा मागविला आहे. महाराष्टÑ सरकार पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवावर ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर हिंदुत्ववादी संघटनेला त्यावर राजकारण करायचे असल्यास त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे किंवा संयुक्त राष्टÑात जावे, असा उपरोधिक टोलाही लगावला. मी स्वत: पर्यावरणपूरक पद्धतीने घरातच गणपती विसर्जन करतो. धर्माच्या नावाखाली पर्यावरणाशी खेळण्याचा कुणाला अधिकार नाही, हे तावडे यांनी स्पष्ट केले. देशातील सध्याचे कलुषित सामाजिक वातावरण पाहता भाजपाच्या शिक्षणमंत्र्यांनी घेतलेली ही कठोर भूमिका निश्चितच अभिनंदनीय आहे.