राजकीय पक्ष व इच्छुक उमेदवारांची रंजक जुगलबंदी

खाजगीत प्रत्येकजण सांगतो की, मलाच तिकीट आहे. अमूक समाजघटकाचा पाठिंबा आहे, तमूक यांनी शब्द टाकलाय. जाहीरपणे बोलायला कोणी तयार नाही.

मिलिंद कुलकर्णी, कार्यकारी संपादक, लोकमत -

लोकसभा निवडणुकीचा पूर्वरंग चांगलाच गाजतोय. महायुती व महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाचे नवनवे समीकरण रोज जाहीर होत आहे. २०१४, २०१९ या निवडणुकीतील जय-पराजयाचे दाखले त्यासाठी दिले जात आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या दोन गटांमुळे घोळ अधिक वाढला आहे. नाशिक मतदारसंघात शिवसेनेचा एकही आमदार नाही, मात्र भाजपसोबत असलेल्या युतीमध्ये १९९५ पासून शिवसेना ही जागा लढवत आहे. आता विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे हेदेखील शिंदे यांच्यासोबत गेले असले तरी ठाकरे गट या जागेवर दावा करीत आहे. काँग्रेसचा एकमेव आमदार असला तरी ते दावादेखील करीत नाही. शरद पवार गटाच्या नावांची चर्चा आहे, पण त्यांच्याकडे एकही आमदार नाही. शिंदे गटाकडे उमेदवार तयार आहे, पण पक्षाचा आमदार मतदारसंघात नाही. भाजपकडे तीन आमदार असल्यामुळे त्यांनी दावा केला आणि महायुतीमध्ये पेच निर्माण झाला आहे. अजित पवार गटाकडे दोन आमदार असल्याने त्यांनीही प्रयत्न चालवला आहे. खाजगीत प्रत्येकजण सांगतो की, मलाच तिकीट आहे. अमूक समाजघटकाचा पाठिंबा आहे, तमूक यांनी शब्द टाकलाय. जाहीरपणे बोलायला कोणी तयार नाही.

आदिवासींना कितीदा रस्त्यावर यावे लागेल ?
किसान सभेने पाच दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसराचा ताबा घेतला आहे. ३६ अंश तापमानात कोणत्याही भौतिक सुविधा नसताना मूलभूत प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या आदिवासींविषयी नागरी समाजाला किती सहानुभूती आहे. वाहतूक कोंडी, अस्वच्छता याविषयी नाके मुरडणाऱ्या शहरी माणसांनी पर्यटन, गिर्यारोहण म्हणून दोन दिवस जंगल क्षेत्रात घालवले आहे; पण रस्ता, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, घर आणि रोजगार या मूलभूत सुविधांअभावी राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानाविषयी किती जणांना माहिती आहे? समाजाची हीच मानसिकता प्रशासन व सरकारमध्ये दिसून येते. मुंबईला मोर्चा नेला की, आश्वासनांची पाने पुसली जातात. अधिकारी दोन-चार बैठका, आणि एक-दोन दौरे करतात. कागदी घोडे नाचवून परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहते. याच उद्वेगातून सुरगाणा तालुक्यातील ४० गावांच्या सरपंचांनी गुजरातमध्ये सामील होण्याची घोषणा केली होती. तेव्हादेखील त्यांना आश्वासने देण्यात आली, प्रत्यक्षात झाले काय? हे आपल्यासमोर आहे. लोकप्रतिनिधी भेटायलासुद्धा जात नाहीत, याचे कारण काय.

उत्सवांच्या नावे पैशांची उधळपट्टी
लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपक्रमांची निव्वळ भरमार सुरू आहे. मार्च महिन्याच्या म्हणजे आर्थिक वर्षाच्या शेवटी निधी खर्च करायचा असतो, त्यामुळे शासकीय कार्यालयांना दरवर्षी रंग दिला जातो, तसाच हा प्रकार आहे. ग्रंथोत्सव, महासंस्कृती महोत्सव, मिलेट महोत्सव, आमदार, खासदारांनी आयोजित केलेल्या क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा अशी मोठी यादी आहे. मुळात हा परीक्षांचा काळ आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्यादेखील परीक्षा सुरू आहेत. त्यांना वगळून कसे होत आहेत हे महोत्सव? पुन्हा पैसा आहे, म्हणून मोठे कलावंत बोलावतात आणि त्यांना रिकाम्या खुर्च्यांसमोर कला सादर करण्याची शिक्षा करतात? आपल्या शहराविषयी काय प्रतिमा ते घेऊन जात असतील, याचा विचार कोणी करणार आहेत काय? काही स्पर्धा तर अक्षरश: उरकल्या जातात. शासकीय अनुदान घेणाऱ्या संस्थांना वेठीस धरले जाते, पण त्याही संस्था चटावरचे श्राद्धा उरकावे तसे कार्यक्रम घेत आहेत.

भारतीताई, गोडसे यांना पुन्हा संधी ?
केंद्रीय राज्यमंत्री डाॅ. भारती पवार व हेमंत गोडसे या विद्यमान खासदारांना पुन्हा संधी मिळेल काय, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. दोन्ही उमेदवार जाहीरपणे काहीही बोलत नसले तरी त्यांच्या पक्षांनी संघटनात्मक तयारी चालवली आहे. पहिल्याच प्रयत्नात मंत्रिपद मिळालेल्या डॉ. भारती पवार यांच्याकडे त्यांच्या शिक्षणाशी निगडित आरोग्य खाते देण्यात आले, तसेच अलीकडे जनजाती विकास या खात्याचीही जबाबदारी देण्यात आली. पक्षाने ईशान्येकडील राज्ये, दक्षिणेकडील आंध्र तसेच गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांची जबाबदारी सोपवली असताना त्यांनी ती सक्षमपणे पेलली हा त्यांच्यादृष्टीने सकारात्मक मुद्दा आहे. हेमंत गोडसे सलग दोनदा निवडून आले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून विकासकामे मंजूर करण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे. कळीचा मुद्दा हा राजकीय पक्षांच्या सर्वेक्षणाचा आहे. त्याविषयी मतप्रवाह असल्याने उमेदवारीविषयी गोपनीयता कायम आहे. त्यावरील पडदा दूर झाला की, खरा खेळ कळेल.

फरांदे, आहेरांकडे मोठी जबाबदारी
३६५ दिवस आणि २४ बाय ७ असे संघटनात्मक कार्यात गुंतलेला पक्ष कोणता असेल तर भाजप आहे. पक्षाच्या बूथ प्रमुखापासून तर मंत्र्यांपर्यंत प्रत्येकाला पक्षाची जबाबदारी पार पाडावी लागते आणि त्यासंबंधी कार्यपूर्ती अहवाल द्यावा लागतो. त्यामुळे १९८४ मध्ये दोन जागा मिळविलेला भाजप २०२४ मध्ये छातीठोकपणे ३७० जागांचा दावा करतो. इतर पक्षांमध्ये ही स्थिती नाही. घराणेशाही, संस्थात्मक कारभार या गुंत्यात अडकलेले राजकीय पक्ष व नेत्यांची अवस्था सत्तांतरानंतर कशी बिकट होते, हे महाराष्ट्र बघत आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांच्याकडे नगर मतदारसंघ तर जळगावची जबाबदारी डॉ. राहुल आहेर यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. दिंडोरीसाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे निरीक्षक आहेत. उमेदवाराची निवड करताना पदाधिकाऱ्यांची वैयक्तिक मते जाणून घेतली जात आहे. सर्वेक्षणाचा आधारदेखील घेतला जात आहे.

या तरुणांना सलाम !
कणखर देशा, राकट देशा, दगडांच्या देशा.. असे वर्णन केलेल्या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देदीप्यमान पराक्रमाचे साक्षीदार असलेले गडकिल्ले ३५० वर्षांनंतरही प्रेरणा देत आहेत. सरकार, पुरातत्त्व विभाग, वनविभाग यांच्या ताब्यात असलेल्या या किल्ल्यांची डागडुजी, इतिहासाची माहिती देणारे प्रदर्शन अशा बाबी अपेक्षित असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार या नावाने लोकप्रतिनिधी, ठेकेदार पुरातत्त्व आणि इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या वास्तूंची पूर्ण वासलात लावताना सर्रास घडत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामस्थदेखील आर्थिक उत्पन्नाचा भाग म्हणून त्याकडे बघत आहेत. अशी उदासीन वृत्ती असताना काही संस्था, तरुण या वास्तू जपण्यासाठी कठोर परिश्रम घेत आहेत. छायाचित्रात दिसत असलेले तरुण रामशेज किल्ल्यावर श्रमदानातून जुन्या वास्तू पूर्ववत करीत आहे. इंद्राई किल्ल्यावर असेच घडले. बारव जपले गेले. मुल्हेर किल्ल्यावरील मंदिर असेच जीर्णोद्धाराच्या नावाखाली पाडले जाणार होते, ते सजग तरुणाईने वाचवले.