थेट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा हवाला देऊन पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी देशातील माध्यमांना उद्देशून आत्मसंयमनाचा उपदेश केला आहे. हरकत नाही. अलीकडच्या काळात गावोगावी पत्रकार दिन पाळण्याची जी जोराची टूम सुरु आहे, त्यातदेखील एखादा सोनुशीकोनुशीचा सरपंचसुद्धा माध्यमांना सकारात्मक (म्हणजे त्याच्या भ्रष्टाचाराकडे काणाडोळा करणारी) आणि विधायक पत्रकारिता करण्याचा उपदेश करीत असतो. तुलनेत पंतप्रधान तर अखेर एका खंडप्राय देशाचे सरकार प्रमुख आहेत. त्यामुळे इतरेजनांना उपदेश करीत राहाण्याचा त्यांचा अधिकार वादातीतच आहे. ‘बंधमुक्त माध्यमे देशात गोंधळ निर्माण करु शकतात, पण त्यांच्यावर बाह्य शक्तींनी अंकुश निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर हाहाकार माजू शकतो, त्यामुळे कोणीही तसे काही करण्याच्या फंदात न पडता माध्यमांनी आपणहून स्वत:वर काही बंधने घालून घ्यावीत’, असे बापूंचे मत होते व आपलेही मत तसेच असल्याचे मोदी म्हणाले. पत्रकारांवर अधूनमधून होत असलेल्या हल्ल्यांचा आणि अगदी अलीकडेच बिहार राज्यात दोन पत्रकारांच्या झालेल्या हत्त्येचा पंतप्रधानांनी निषेधदेखील केला. प्रेस कौन्सील आॅफ इंडिया या संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवी समारंभात मोदी बोलत होते आणि माध्यमांनी त्यांची लक्ष्मणरेषा त्यांनीच आखून घ्यावी व तसे करण्यासाठी प्रेस कौन्सीलने माध्यमांना साह्य करावे असेही ते म्हणाले. याचा अर्थ प्रेस कौन्सील हा सुळे आणि नखे नसलेला वाघ असल्याची याच संस्थेच्या अध्यक्षपदी राहिलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांची प्रतिक्रिया मोदींच्या कानी गेली नसावी असे दिसते. पण यातील मुद्दा वेगळाच आहे. पंतप्रधानांनी माध्यमांना उद्देशून केलेले आवाहन आणि उपदेश व देशातील वर्तमान यांचा परस्पराशी निश्चितच संबंध असू शकतो. अस्तित्वातील मोठ्या दर्शनी किंमतीचे चलन अचानक रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या म्हणण्याऐवजी व्यक्तिगत पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या निर्णयामुळे देशात निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती निवळण्याऐवजी ती अधिकच गंभीर होत चालली आहे. माध्यमाच्या ज्या अनेक व्याख्या केल्या जातात त्यातील एका व्याख्येनुसार पत्रकारिता कोणत्याही प्रस्थापितांच्या म्हणजेच सरकारच्या नजरेत भले कितीही नकारात्मक असली तरी प्रस्थापितांवर अंकुश ठेवणे हे पत्रकारितेचे अंगभूत कर्तव्यच ठरत असते. गेल्या आठवडाभरापासून देशातील सामान्य जनता ज्या अरिष्टाचा सामना करीत आहे, त्याचे प्रतिबिंब माध्यमांमधून पडणे स्वाभाविकच असले तरी ते सरकारला पचनी पडण्यासारखे नाही. सबब माध्यमांनी आत्मसंयमन बाळगावे, हा उपदेश. मोदींचा हा सल्ला माध्यमे मानणार नाहीत हे तर खरेच पण चुकून तो मानायचा ठरविले तरी त्यामुळे जनसामान्यांच्या संयमाचा कडेलोट होणे आता थांबेल अशी लक्षणे नाहीत. गलिव्हरला लिलीपुट्सनी जसे करकचून आवळून बांधले तशी अवस्था आता देशातील लोकांची होऊ लागली आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी चलन रद्द करण्याची घोषणा करताना काही दिवस या निर्णयाचा लोकाना त्रास होईल असे सांगून लोक तो सहन करतील असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यानुसार आठवडाभर लोकानी या विश्वासाला तडा जाऊ दिला नाही. पण मोदींचे काही दिवस आता काही महिन्यांमध्ये परिवर्तीत होतील अशी लक्षणे आहेत. लोकांचा पैसा त्यांचाच असेल व त्यांच्याचकडे राहील असाही शब्द पंतप्रधानांनी दिला होता. बँकींग प्रणालीवर ताण निर्माण होऊ नये म्हणून प्रत्येकाला एकदाच ४५०० रुपयांच्या जुन्या चलनाच्या बदल्यात नवे चलन दिले जाईल असेही जाहीर केले गेले. त्यात मग बदल करताना जो कोणी चलन बदलून घेईल त्याच्या बोटावर शाईचा ठिपका उमटविण्याचा अफलातून प्रकार रुजू झाला. याला निर्वाचन आयोगाचा विरोध आहे, हे येथे लक्षात घ्यायचे. आता तर आजपासून चलन बदलून देण्याची कमाल मर्यादा ४५०० रुपयांवरुन थेट २००० करण्यात आली आहे. मग लोकांचा पैसा लोकांच्याचकडे राहील या आश्वासनाला काय अर्थ राहिला? त्याच्याही पुढचा प्रकार म्हणजे कोणत्याही लग्नघरातील केवळ एका खात्यामधून लग्न समारंभासाठी कमाल अडीच लाख रुपये इतकीच रक्कम दिली जाणार आहे व त्यासाठी तसे हमीपत्रदेखील द्यावे लागणार आहे. देशातील लग्नसराई सुरु झाली आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्गातील एखाद्याने अगदी साधेपणाने लग्न करायचे म्हटले तरी अडीच लाखात काहीही होत नाही इतकी आज पैशाची पत घसरली आहे. एकीकडे भाजपाच्या कुणा पुढाऱ्याकडील किमान ५०० कोटींच्या लग्नाच्या वार्ता जनसामान्यांनी वाचायच्या आणि पाहायच्या पण त्यांच्या घरातील लग्नासाठी त्यांच्याच मिळकतीच्या संपत्तीमधील अवघे अडीच लाख उचलण्याची मुभा देऊन सरकार त्याला उपकृत करणार! हे सारे आता लोकांच्या संयमाचा बांध फोडणारे ठरु शकते. योगायोगाने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन याच सुमारास सुरु झाले आहे. सरकारवर दबाव आणण्याची व्यूहरचना समस्त विरोधी पक्षांनी केली आहे. पण दबावाची व्यूहरचना म्हणजे कामकाज बंद पाडणे हा आजवरचा शिरस्ता राहिला आहे. तो मोडून व आत्मसंयमन बाळगून विरोधकांनी सभागृह चालू दिले व लोकांच्या अडचणीतून मार्ग काढला तरच सामान्यांचा संयमदेखील टिकून राहू शकतो. अन्यथा कडेलोट अटळ आहे.
संयमाचा कडेलोट होऊ शकतो
By admin | Published: November 18, 2016 12:50 AM