शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काकींना विचारणार, एवढा काय पुळका आलाय त्या नातवाचा?; अजित पवारांचे विधान
2
हृदयद्रावक! ओव्हरटेक करताना क्रेटाची ऑटोला धडक; अपघातात वधू-वरांसह ७ जणांचा मृत्यू
3
"माझं पहिलं बाळ... पूर्ण भाजलं"; वंशाचा दिवा, आगीने हिरावून नेला, आई-वडिलांचा टाहो
4
रवींद्र वायकर यांना मोठा दिलासा, कथित भूखंड घोटाळा प्रकरण अखेर बंद, गैरसमजातून गुन्हा दाखल केला
5
झाशी मेडिकल कॉलेजच्या NICU वॉर्डमध्ये भीषण आग, १० मुलांचा होरपळून मृत्यू
6
Maharashtra Election 2024: "सगळीकडं जायचं, फक्त भुंकायचं"; आनंदराव अडसूळांचं नवनीत राणांवर टीकास्त्र
7
प्रियंका गांधींची आज कोल्हापुरात 'महाराष्ट्र स्वाभिमान' सभा, सभेची जय्यत तयारी
8
Mutual Funds नं 'या' १५ स्टॉक्समध्ये केली सर्वाधिक खरेदी, तुमच्याकडे आहेत का?
9
आजचे राशीभविष्य, १६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कुंभसाठी काळजीचा दिवस
10
शरद पवारांच्या उमेदवारांना धाकधूक; आधीच ‘ट्रम्पेट’ची धास्ती, त्यात १६ ठिकाणी नामसाधर्म्य अपक्षांची भर!
11
रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करणार की नाही? Moodys नं सांगितला काय आहे देशाचा 'मूड'
12
अश्नीर गोव्हरची Bigg Boss 18 मध्ये एन्ट्री; सलमान खानने 'दोगलापना'वर केली टीका म्हणाला- "तुम्ही जे चुकीचं..."
13
‘एक्स’वर १.१५ लाख युजर्सची फुली; अमेरिकी निवडणुकीत ट्रम्पना पाठिंबा देणे मस्क यांना महागात
14
राज ठाकरेंची शिवाजी पार्कवरील सभा अचानक रद्द; उद्धव ठाकरेंना मैदान मिळण्याची शक्यता
15
प्रवाशांनो लक्ष द्या, रविवारी तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक; असे असेल वेळापत्रक
16
महत्त्वाची बातमी: 'ते' २ दिवस शाळांना सुट्टी नाही; शिक्षण आयुक्तांनी दिलं स्पष्टीकरण
17
आजचा अग्रलेख: प्रचारातील काय चालेल हो?
18
मलिकांच्या जामीन रद्दच्या त्वरित सुनावणीस नकार
19
मतदारांच्या सोयीसाठी आयोगाचे रंगीत कार्पेट; कशी असेल व्यवस्था? जाणून घ्या...
20
संघ मुख्यालयाच्या अवतीभोवती घरोघरी प्रचारावर भर; मध्य नागपूर मतदारसंघात दटके-शेळके लढतीत पुणेकरांमुळे रंगत

महिलांच्या शौर्यावर शंका घेणे अन्यायच!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 24, 2020 4:40 AM

लष्करात समान संधी देण्याचा न्यायालयाचा निकाल क्रांतिकारी ठरेल

- विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूहसर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अगदी सरळ, सुस्पष्ट व काळाच्या पडद्यावर नवे चित्र रेखाटणारा आहे. महिलाही पुरुषांप्रमाणेच सैन्यदलातील ‘कमांड पोस्ट’ तेवढ्याच समर्थपणे सांभाळू शकतात, हे न्यायालयाने ठासून सांगितले. ‘कमांड पोस्ट’ याचा अर्थ सैन्यातील तुकडीचे नेतृत्व करणे. साध्या शब्दांत सांगायचे तर महिलांनाही प्रत्यक्ष रणांगणावर मर्दुमकी दाखविण्याची संधी देणे. भारतीय लष्करात गेली तीन दशके महिलांची टप्प्याटप्प्याने भरती केली जात आहे. पण त्यांना ‘कमांड पोस्ट’पासून मात्र वंचित ठेवले जात होते.खरे तर सन २०१०मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता. परंतु सरकारने तो मान्य न करता त्याविरुद्ध अपील केले. महिलांना लष्करात ‘पर्मनंट कमिशन’ व ‘कमांड पोस्ट’ नाकारण्याचे समर्थन करताना सरकारने दिलेली कारणे मोठी विचित्र होती. सरकारचे म्हणणे होते की, महिला शारीरिक क्षमतेत पुरुषांहून दुबळ्या असतात. गर्भारपण व बाळंतपणामुळे त्यांना प्रदीर्घ रजा घ्यावी लागते. घर आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या एकीकडे सांभाळत असताना त्या लष्करातील जबाबदाऱ्या पूर्णपणे पार पाडू शकणार नाहीत. दुर्दैवाने युद्धात त्या युद्धकैदी म्हणून शत्रूच्या हाती लागल्या तर त्यांच्यावर अनावस्था परिस्थिती येऊ शकेल. लष्करातील बहुसंख्य सैनिक ग्रामीण भागांतून आलेले असल्याने महिला अधिकाऱ्यांचे हुकूम पाळताना त्यांच्या मनाची कुचंबणा होईल. ही कारणे अनाकलनीय होती.

न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सरकारने मांडलेल्या सर्व लंगड्या सबबी अमान्य केल्या. केवळ समाजात खोलवर रुजलेल्या अनुचित धारणांच्या आधारे महिलांवर असा अन्याय करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने म्हटले की, सरकारची मानसिकता पूर्वग्रदूषित आहे. महिला लढाऊ विमाने चालवू शकतात, मग सैन्यातील तुकडीचे नेतृत्व त्या करू शकणार नाहीत, असे कसे म्हणता येईल? महिलांच्या शारीरिक क्षमतेवर शंका घेणे हा केवळ त्यांच्याच नव्हे तर देशासाठी प्राणांची आहुती देण्यास सदैव तत्पर असलेल्या लष्करातील सैनिकांचा अपमान आहे. निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली आहे. आता तरी सरकार लष्करात महिलांना समान संधी देईल, अशी आशा बाळगूया.
माझ्या मते महिलांमध्ये पुरुषांहून अनेक बाबतीत अधिक क्षमता असतात. तरीही जीवनाच्या इतर क्षेत्रांमध्येही आपण महिलांना संधी देताना त्यांच्यावर अन्याय का करतो, हा प्रश्न विचारणीय आहे. अन्याय करणारे पुरुष महिलेच्याच पोटी जन्म घेतात हे कसेविसरता येईल? अलीकडे माझ्या असेही निदर्शनास आले आहे की, पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रातही मुंबईचे पोलीस आयुक्त व राज्याचे मुख्य सचिव या पदांवर महिलांना नेमण्यात अनेक अडथळे निर्माण केले जातात. एकूणच आपली सरकारे महिलांविषयी पूर्वग्रह ठेवूनच काम करताना दिसतात. हे काही ठीक नाही.आपल्या इतिहासात महिलांच्या शौर्याचे असंख्य दाखले मिळतात. झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईची शौर्यगाथा आज १६२ वर्षांनंतरही प्रत्येक भारतीय अभिमानाने सांगतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जडणघडण त्यांच्या मातोश्री जिजाबाई यांनी लहानपणीच कशी केली, याचा उल्लेख आजही सर्वच जण गौरवाने करतात. कल्पना चावला या भारताच्या कन्येने तर अंतराळातही भरारी घेतली.
स्वत: न्यायालयानेही लष्करातील अशा अनेक शूर महिलांचे निकालपत्रात नावानिशी उल्लेख केले आहेत. त्यात शौर्यासाठी सेनापदक मिळालेल्या मेजर मिताली मधुमिता आहेत. सन २०१०च्या फेब्रुवारी महिन्यात काबूलमधील भारतीय दूतावासावर हल्ला झाला तेव्हा उद्ध्वस्त झालेल्या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखालून मधुमिता यांनी १९ लोकांचे प्राण वाचविले होते. लेफ्टनंट कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्या वीरतेलाही कसे कमी लेखता येईल? भारतीय सैन्याच्या परदेशातील एका मोठ्या लष्करी मोहिमेत सैन्य तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या. लेफ्टनंट कर्नल अनुवंदना जग्गी यांचाही संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘फोर्स कमांडंट कमेंडेशन मेडल’ देऊन गौरव केलेला आहे. लेफ्टनंट भावना कस्तुरी व लेफ्टनंट तनया शेरगील यांनी प्रजासत्ताक दिन व सैन्य दिनाच्या संचलनात पुरुष सैैनिकांच्या तुकड्यांचे नेतृत्व केले होते. अश्विनी पवार, शिप्रा मजूमदार, दिव्या अजित कुमार, गोपिका भट्टी, मधु राणा आणि अनुजा यादव यांच्यासारख्या शूर महिला लष्करी अधिकाऱ्यांनीही कर्तबगारी सिद्ध केली आहे.
इस्राएल, उत्तर कोरिया, नॉर्वे, फिनलंड, स्वीडन, फ्रान्स, कॅनडा, जर्मनी, पोलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या अन्य काही निवडक देशांमध्ये महिलांना प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेऊ दिला जातो. नॉर्वेने तर २०१४मध्ये ‘जुगस्ट्रॉपन’ नावाने महिला सैनिकांच्या विशेष तुकड्याही स्थापन केल्या. नॉर्वेच्या या महिला कमांडोंनी अफगाणिस्तानात आपली बहादुरी दाखवून दिली. भारतीय महिलाही जिद्द आणि जिगर याबाबतीत वाघिणी आहेत व त्या नक्कीच कोणाहून कांकणभरही कमी नाहीत!

टॅग्स :Indian Armyभारतीय जवानSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय