विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)प्रत्येक भारतीय राष्ट्रभक्तच आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही परीक्षा देण्याची गरज नाही. देशवासीयांना राष्ट्रभक्ती सिद्ध करायला सांगणे म्हणजे एखाद्याला त्याच्या माता-पित्यांशी असलेले इमान सिद्ध करायला सांगण्यासारखे आहे. यातही काही चुकार असू शकतात. पण त्यांना कसे हाताळायचे याची कायद्यांमध्ये तरतूद आहे. पण हा आपला चिंतेचा विषय नाही. चिंता याची आहे की, आपण निरर्थक चर्चांमध्ये अडकून पडतो व त्याने विकासाला हातभार लागणे, देशाची प्रगती यापैकी काहीही साध्य न होता उलट भारताची ओळख असलेल्या वैविध्यपूर्ण एकतेला मात्र त्यामुळे निष्कारण तडा जातो.आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की जो देश देशवासीयांनी राष्ट्रभक्तीची कसोटी द्यावी अशी अपेक्षा ठेवतो तो या देशाच्या मूलगामी संपत्तीचे अवमूल्यन करीत असतो. जेव्हा एखाद्याला त्याची/तिची राष्ट्रभक्ती सिद्ध करायला सांगितले जाते तेव्हा त्यात हा प्रश्न विचारणाऱ्यास त्याविषयी शंका आहे, हे अध्यारूत असते. उठसूट प्रत्येकाच्या राष्ट्रभक्तीवर शंका घेऊन बलशाली राष्ट्राची उभारणी कशी करणे शक्य आहे, हा प्रश्न या सरकारच्या तात्त्विक पुढाऱ्यांनी स्वत:लाच विचारायला हवा. यामुळे समाजात दुही निर्माण होते, याची त्यांना जाणीव नाही का? या अनुचित प्रवाहाविषयीची व्यथा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ फली नरिमन, इतिहासकार सुनील शिलनानी यांनी समर्पक शब्दांत व्यक्त केली. हे सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी ज्या भारताचे चित्र दाखवित आहे तो हा भारत खचितच नाही. बरं, हे बोलणारे ज्यांना असे बोलून लाभ घ्यायचे आहेत अशा व्यक्ती तर नक्कीच नाहीत. प्राप्त परिस्थितीने त्यांच्या मनाला होणाऱ्या यातना प्रामाणिक आहेत व गप्प बसणाऱ्या बहुसंख्य देशवासीयांचीही हीच भावना आहे. याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या अजेंड्याला हे वातावरण पोषक ठरणारे आहे का? ज्या देशात कोणीतरी गोमांस खाल्ल्याच्या केवळ अफवेवरून जमाव एखाद्याला जाळतो, अशा देशात येण्यास विदेशी गुंतवणूकदार तयार होतील का? आजच्या स्पर्धात्मक जगात असा भारत चीनसोबत स्पर्धा करू शकेल का?गोमांस म्हटलं की अल्पसंख्य समाज ते खातात, असा एक सर्वमान्य गैरसमज आहे. ‘लोकमत’ने यंदा सार्वजनिक आणि समाजसेवा या वर्गात ‘महाराष्ट्रीयन आॅफ दि इयर’ पुरस्काराने गौरविले त्या पुणे जिल्ह्यातील लोणी येथील रझ्झाक जब्बारखान पठाण यांनी मुस्लीम समाज हा गोरक्षकही आहे, हे आपल्या कामाने दाखवून दिले आहे. पुण्यातील एफटीआयआय, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ, दिल्लीचे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, श्रीनगरची नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी किंवा अलाहाबाद विद्यापीठ या ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलनांवरून जे समरप्रसंग घडले ते पाहिले की प्रश्न पडतो की या कॅम्पसना पोलीस छावणीचे स्वरूप यावे एवढा कोणता गंभीर गुन्हा या विद्यार्थ्यांनी केला होता. स्थानिक प्रशासनाने संयम, संवेदनशीलता व कल्पकतेने जी परिस्थिती हाताळावी त्यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा बोलावण्याची गरजच काय? विद्यार्थ्यांना देशद्रोह्यासारखी वागणूक देण्याचे कारण काय? तरुणाईच्या बंडखोरीवर धाकदपटशा करून मात करता येत नाही हा अनुभव प्रत्येक पिढीला येतो. काही झाले तरी हे विद्यार्थी याच देशाची लेकरे आहेत व सरकार बळाचा वापर करून त्यांच्याविरुद्ध जिंकू शकणार नाही. त्यांचे मन वळवायचेच असेल तर प्रेम, ममत्व व सहानुभूतीनेच ते शक्य होईल. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी हा धडा घेऊन देशभरातील विद्यापीठांच्या कॅम्पसमधील तणाव निवळण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.केवळ घोषणा देणे किंवा न देण्यावरून टोकाच्या भूमिका घेण्याइतके कसे वाहवत जातो, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. मग ते समाजमाध्यमांवर ज्यांचे ‘डीडीएलजे’सारखे ‘बीएमकेजे’ असे लघुरूप केले गेले ते ‘भारत माता की जय’ असो, आझादी असो वा अन्य काही. जे ‘बीएमकेजे’ म्हणणार नाहीत ते भारतीय नागरिक नाहीत, असे म्हणणे हे कोणते तर्कशास्त्र आहे. जणू काही जिवावर उदार होऊन आश्रयासाठी युरोपमध्ये पोहोचलेल्या सीरियन स्थलांतरितांनी ‘भारत माता की जय’ म्हटले तर लगेच त्यांना भारताचे नागरिकत्वच दिले जाणार आहे! अशा निर्वासितांसाठी काऊंटर उघडून परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज पायघड्या घालतील का? हे जर मूर्खपणाचे वाटत असेल तर ‘भारत माता की जय’ म्हणणे हा राष्ट्रभक्तीचा निकष असू शकत नाही हे सिद्ध होते. भारतीयत्व आणि राष्ट्रभक्तीसाठी हा निकष लावणारे भारताच्या बहुसंस्कृतींनी, बहुधर्मांनी व बहुभाषिकतेने नटलेल्या सांस्कृतिक वारशाच्या मुळावरच घाव घालत आहेत.लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला असलेले व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हा यातला मूळ मुद्दा आहे. या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या स्पष्ट व्याख्या केलेल्या आहेत व त्यांच्या मर्यादाही कायद्याने ठरवून दिलेल्या आहेत, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, विधिज्ज्ञ आणि विद्वान भाष्यकारांनी व्यक्त केलेली अस्वस्थता एवढ्यासाठीच आहे की, या मुद्दाम निर्माण केल्या जाणाऱ्या वादंगांच्या आडून व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर आघात केला जात असल्याचे जाणवते आहे. असे प्रयत्न करणारे हे विसरतात की, भारतीय संस्कृती याआधीही असे अनेक आघात सोसून टिकून राहिली आहे. म्हणूनच कवी इक्बाल यांनी चपखलपणे म्हटले आहे- ‘कुछ बात है की हस्ती मिटती नही हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे झमन हमारा’. याच कवी इक्बाल यांनी शेवटी पाकिस्तानला पसंती दिली एवढ्यावरूनच त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनेचे मूल्य कमी होत नाही. सात धर्म, १२२ भाषा आणि १६०० बोलीभाषांमधील वैविध्यात असलेल्या या ‘कुछ बात’ चा उल्लेख राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही अलीकडेच केला. एवढी संपन्न विविधता एका ठरावीक पद्धतीच्या आहार, पोशाख व बोलण्याच्या चाकोरीत जुलूम जबरदस्तीने कशी बंद करता येईल?हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...गेले महिनाभर व्यवसाय बंद ठेवून आंदोलन करणाऱ्या सुवर्णकारांकडे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी जरा कृपादृष्टी टाकावी, अशी माझी विनंती आहे. गांधी घराण्यातील राहुल व वरुण या दोघांनीही पाठिंबा दिला आहे एवढी एकच गोष्ट वित्तमंत्र्यांनी या व्यापारी वर्गाच्या मागण्या मान्य करण्यास पुरेशी आहे. एरवी गांधी घराण्याच्या दोन शाखांचे याआधी कशावर एकमत झाले होते? शिवाय सोन्यावर आणि सुवर्णालंकारांवर अबकारी कर लावणे हा महसूल वाढविण्याचा वित्तमंत्र्यांकडे असलेला एकमेव पर्याय नक्कीच नाही. पूर्वी भारतीय जनसंघ व आता भाजपाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभ्या राहिलेल्या या व्यापाऱ्यांचा असा विश्वासघात करून काय मिळणार आहे?
प्रत्येकाच्या राष्ट्रभक्तीवर शंका घेणे चुकीचे
By admin | Published: April 11, 2016 1:55 AM