शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

जलजीवन मिशन- लोकांचा घसा कोरडाच राहणार का?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2022 9:01 AM

दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये वर्षभर पाणीपुरवठा सुरळीत राहावा, या उद्देशाने जलजीवन मिशनची सुरुवात करण्यात आली, मात्र तसे होताना दिसत नाही.

अतिश साळुंके -

केंद्राने ‘हर घर जल’ असे उद्दिष्ट ठेवून ‘जलजीवन मिशन’ ही पंचवार्षिक योजना २०१९-२०पासून सुरू केली आहे. घरोघरी जनतेला पिण्यासाठी स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळावे, याकरिता शासनाने जलजीवन मिशन ही योजना हाती घेतली असून, प्रामुख्याने या योजनेकरिता ५० टक्के निधी केंद्र सरकार आणि ५० टक्के निधी राज्य सरकारकडून देण्यात येतो.ग्रामीण भागातील कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला कमीत कमी ५५ लिटर शुद्ध पाणी मिळावे, याकरिता वैयक्तिक नळजोडणी या योजनेच्या माध्यमातून केली जाते.  तत्पूर्वी केंद्राकडून भारत निर्माण व राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या माध्यमातून वाडी-वाडीत नळ योजना राबविल्या होत्या. परंतु, तरीसुद्धा उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यामुळे जलजीवन मिशन ही योजना सुरू करण्यात आली. एकीकडे जून, जुलै, ऑगस्टमध्ये धरणातून नदीत धरणाच्या क्षमतेच्या पटीने पावसाचे पाणी सोडून देण्यात येते आणि दुसरीकडे सहा महिन्यांतच उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला बहुतांशी गावांमध्ये पाणीटंचाई आणि टँकर लावायची गरज भासते, असे परस्परविरोधी चित्र आपल्याला दरवर्षी बघायला मिळते.जलजीवन मिशन ही योजना दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये ज्याठिकाणी सातत्याने पाणी टंचाईमुळे टँकर सुरू करावा लागतो, अशी गावे टँकरमुक्त करून तिथे पाणीपुरवठा कायमस्वरूपी वर्षभर सुरळीत राहावा, या उद्देशाने सुरू झाली आहे. या पाणी टंचाईग्रस्त गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रस्तावित कामे वेगाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असला, तरी ठेकेदारांना वारंवार मिळत असलेली कामाची मुदतवाढ यामुळे योजना मंजूर असलेल्या गावांमध्ये यावर्षीसुद्धा टँकरची गरज भासणार आहे, हे दुर्दैव आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जलजीवन मिशन योजनेसाठी निवडलेली काही गावे दुर्गम असून, तेथील ग्रामपंचायतींचा महसूल कमी आहे. योजना पूर्ण जरी झाली तरीसुद्धा त्या गावातील ग्रामपंचायत पाण्याच्या पंपाचे वीजबिलसुद्धा भरू शकत नाही हा मोठा विषय आहे. काही ग्रामपंचायतींची वीज जोडणी कापली असून, त्यांना परत पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे, याचासुद्धा विचार करायला हवा. फक्त योजना पूर्ण करून प्रत्येकाने आपला विचार करू नये. जसे ठेकेदार त्याचे पैसे घेणार, सर्वेक्षण एजन्सी त्यांचे पैसे घेणार आणि शासकीय अधिकारी योजना कागदोपत्री पूर्ण झाली म्हणजे तेथील लोकांना प्रति माणसी ५५ लिटर पाणी मिळणार असे गृहित धरणार! योजना पूर्ण झाल्यावर पुढे ती कशा पद्धतीने कार्यान्वित राहील, योजनेचे ‘टार्गेट’ कसे पूर्ण होईल एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट दिसते. परंतु, वीजबिल भरण्यासाठी ग्रामपंचायतीची तेवढी क्षमता आहे का? याचा सर्वांगीण विचार होत नाही.  यामुळे भविष्यात निविदेमध्ये दुरूस्ती करून ज्या ग्रामपंचायतींची महसूल क्षमता कमी आहे, त्याठिकाणी सोलर वीज निर्मितीचा पर्याय शासनाने दिला पाहिजे आणि जलजीवन मिशनमध्येच याची तरतूद केली पाहिजे. जेणेकरून भविष्यात ग्रामपंचायतींवर वीजबिलाचा भार पडणार नाही, परंतु हा विचार केलेला दिसत नाही.अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जिल्हा परिषदेत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात जलजीवन मिशनचे पूर्ण काम सिव्हिल इंजिनिअर्सकडून व इन्स्पेक्शनचे काम डेप्युटी सिव्हिल इंजिनिअरकडून करण्यात येते. परंतु, जिल्हा परिषदेकडे इंजिनिअर असलेले कर्मचारी काम नसल्यामुळे बऱ्याचदा बसून असल्याचे दिसते. त्यांच्याकडून पंप जोडणी तसेच  इतर कामाचे इन्स्पेक्शन, सर्वेक्षण करून घ्यायला हवे, मात्र तसे होताना दिसत नाही. - atishsaalunke@gmail.com

टॅग्स :Waterपाणीdroughtदुष्काळMaharashtraमहाराष्ट्र