शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

न्यायालयीन विलंब

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2018 4:35 AM

सामाजिक शांतता राहण्यासाठी न्यायालयांची नितांत आवश्यकता आहे; पण जर न्याय मिळण्यासाठी अक्षम्य विलंब होत असेल तर ती जरूर चिंतेची बाब आहे.

अ‍ॅड. नितीन देशपांडेसामाजिक शांतता राहण्यासाठी न्यायालयांची नितांत आवश्यकता आहे; पण जर न्याय मिळण्यासाठी अक्षम्य विलंब होत असेल तर ती जरूर चिंतेची बाब आहे. आपल्या देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या छाती दडपणारी आहे. अतिरेक्यांचा हल्ला, पूर, भूकंप हे जसे गंभीर प्रश्न आहेत, तसेच न्यायालयातील विलंब ही बाह्यत्कारी वेदना न देणारी; पण रक्तातील वाढलेल्या साखरेप्रमाणे त्रासदायक ठरणारी समस्या आहे.न्यायालयीन विलंब या प्रश्नाचे उत्तर एका वाक्यात देणे अवघड आहे. ही एक विलक्षण गुंतागुंतीची समस्या आहे. वकिलांनी तारखा मागू नयेत, हा एक सोईस्कररीत्या पुढे केला जाणारा उपाय; पण यात तथ्य नाही. कारण एखाद्या दिवशी जरी काही प्रमाणात तारखा पडल्या म्हणून न्यायाधीश महोदय काही रिकामे बसत नाहीत. त्यांच्या पुढे इतर खटले चालतात. न्यायाधीशांनी नेमून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त बसून हा प्रश्न सुटेल का? याबाबत दोन्ही बाजूने बोलता येईल.प्रशांत भूषण यांनी इंदिरा गांधी वि. राजनारायण या खटल्यावर लिहिलेल्या ‘द केस दॅट शूक इंडिया’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत न्या. हिदायतुल्ला म्हणतात, ‘निवडणुकीच्या खटल्यात दोन्ही पक्षांनी शपथेवर सांगितलेल्या ‘असत्या’मधून बिचाऱ्या न्यायधीशाला सत्य शोधावे लागते.’ माझ्या मते बºयाच खटल्याविषयी असे म्हणता येईल. आपण उच्च संस्कृतीची परंपरा असणारे खोटारडे आणि ढोंगी लोक आहोत. ज्या समाजात साधू-संन्याशी गाद्या गिरद्यावर लोळतात आणि स्त्रीलंपटगिरी करताना सापडतात, शासकीय कारभारात हस्तक्षेप करतात, शिक्षण हा धंदा मानला जातो, असा समाज न्यायालयात प्रामाणिकपणे कसा वागेल? साधा समन्स बजावताना वादाची त्रेधातिरपीट उडते, कारण बजावणारी यंत्रणा आणि प्रतिवादी यांचा अक्षम्य अप्रामाणिकपणा. मुंबई उच्च न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती म्हणाले, ते रजिस्टर्ड पत्र मिळाल्याच्या पावतीवर किंवा त्यावरील शेºयावर विश्वास ठेवेनासे झाले आहेत. कारण एकदा पोस्टाने ‘मृत’ असा शेरा मारलेली व्यक्ती त्यांच्या न्यायालयात प्रगट झाली होती.आपल्या न्यायालयात केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने दाखल केलेल्या खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यात छळवणूक कायद्याखालील महिलांनी लावलेले खटले असोत की राजकीय लाथाळ्या असो, अशा खोट्या खटल्यांचा ताण न्यायालयावर असतो.अप्रामाणिक पक्षकारांना जरब बसविणारा कायदा करून खोट्या खटल्यांना आळा घातला, तर बºयाच प्रमाणावर खटले कमी होतील; पण तसे कायदे करण्याची मानसिकता पाहिजे कारण न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणारे लोकही काही ‘व्होट बँक’ नव्हे.