शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

न्यायासन खासगी नाही, याचा पडला विसर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 04, 2017 1:29 AM

सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधून महाराष्ट्रात वर्ग केलेल्या सोहराबुद्दीन बनावट चकमक मृत्यू खटल्याच्या कामकाजाच्या बातम्या देण्यास माध्यमांना बंदी करणारा विशेष सीबीआय न्यायालयाचे

सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधून महाराष्ट्रात वर्ग केलेल्या सोहराबुद्दीन बनावट चकमक मृत्यू खटल्याच्या कामकाजाच्या बातम्या देण्यास माध्यमांना बंदी करणारा विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी काढलेला आदेश तद्दन चुकीचाच नव्हे तर बेकायदा आहे. एका आरोपीच्या वकिलाने घाईघाईने हाती अर्ज लिहून देणे आणि त्यावर इतर आरोपींच्या वकिलांचे व अभियोग पक्षाचे मत तोंडी विचारले जाणे ही यासाठी अवलंबिली गेलेली कामकाजाची पद्धतही थिल्लर स्वरूपाची होती. आपण परंपरेने जी अँग्लोसेक्झन न्यायपद्धती स्वीकारली आहे त्यात फौजदारी गुन्हा खासगी पातळीवर घडला असला तरी तो संपूर्ण समाजाविरुद्धचा गुन्हा आहे, असे मानून त्याचा अभियोग सरकारतर्फे चालविला जातो. न्याय केवळ करून उपयोगाचा नाही तो योग्यप्रकारे झाल्याचे जाहीरपणे दिसायलाही हवे यासाठी खुल्या न्यायालयात खटले चालविले जातात. न्यायदालनाची क्षमता लक्षात घेऊन कोणीही, कोणत्याही खटल्याच्या सुनावणीस हजर राहून ती ऐकू-पाहू शकतो. अपवादात्मक परिस्थितीत अशी खुली सुनावणी न्यायदानास मारक ठरेल याची खात्री वाटत असेल तर सर्वांनाच सरसकट किंवा काही ठराविक लोकांना सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात येण्यास मज्जाव करण्याचा अधिकार दंड प्रक्रिया संहितेने न्यायालयास दिलेला आहे. परंतु न्यायाधीश शर्मा यांनी माध्यमांना केलेली बंदी यात बसणारी नाही. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी खुल्या न्यायदान पद्धतीत एखाद्या खटल्यात न्यायालयात काय चालले आहे हे जाणून घेण्याच्या आम जनतेच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा म्हणूनही हा आदेश चुकीचा ठरतो. प्रत्येक फौजदारी खटल्यात समाजाविरुद्ध घडलेल्या गुन्ह्याबद्दल न्याय होत असतो. न्यायालयात वेळोवेळी जे कामकाज होते त्याची माहिती त्या गुन्ह्याने बाधित झालेल्या व्यक्तींना कळविण्याची न्यायालयाकडे काही व्यवस्था नाही. अशा वेळी प्रसारमाध्यमेच ही माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे साधन असते. अशा आदेशांमुळे पडद्यामागे नेमके काय चालले आहे याविषयी तर्कवितर्क केले जाऊन एकूणच न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर निष्कारण मळभ येते. यामुळे होणारे नुकसान खुल्या सुनावणीमुळे एखाद्या पक्षकाराच्या किंवा साक्षीदाराच्या होऊ शकणाºया संभाव्य नुकसानीहून नक्कीच मोठे आहे. गांभीर्य आणि संवेदनशीलता यादृष्टीने विचार केला तर आताचा हा सोहराबुद्दीन हत्या खटला मुंबईतील मार्च १९९३ च्या भीषण बॉम्बस्फोट खटल्याच्या पासंगालाही पुरणार नाही. तो बॉम्बस्फोट खटला सुरुवातीस चालविणारे न्यायाधीश जय नारायण पटेल यांनीही माध्यमांना बंदी केली होती. परंतु प्रस्तुत लेखकाने ती बंदी का व कशी चुकीची आहे हे पटवून दिल्यावर न्यायाधीश पटेल यांनी ती बंदी नंतर काही दिवसांतच तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्या. सुजाता मनोहर यांच्या संमतीने उठविली. सांगायचा मुद्दा असा की, ९३ चा बॉम्बस्फोट खटला खुलेपणाने न चालविल्याने कुणालाही कसला त्रास झाला नाही. २६/११ च्या मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचा खटलाही असाच खुल्या पद्धतीने चालला. याने न्यायव्यवस्थेची आब व प्रतिष्ठा वाढली व भारतालाही जागतिक व्यासपीठांवर याचे ताठ मानेने भांडवल करता आले. त्यामुळे न्यायाधीश शर्मा हा आदेश स्वत:हून मागे घेऊन न्यायासनाची अधिक चांगली बूज राखू शकतील.- अजित गोगटे

टॅग्स :Courtन्यायालय