दोघेही तरुण आहेत. दोघांनी विशिष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यांची भूमिका विद्यमान सरकारच्या विरोधातली किंबहुना सरकारला उघड आव्हान देणारी आहे. कदाचित त्यामुळेच सरकारच्या लेखी दोघे ‘राष्ट्रद्रोही’ आहेत. तरीही दोघांच्या मागे बऱ्यापैकी जनसमर्थन आहे. फरक इतकाच की हार्दिक पटेल याला लाभलेल्या समर्थनाला कोणताही नेमका आणि विशिष्ट चेहरा वा तोंडावळा नाही पण कन्हैयाकुमार त्या बाबतीत नशिबवान आहे. भले तो डाव्या चळवळीतून पुढे आला असला वा त्या मार्गाने जाऊ इच्छित असला तरी त्याला देशातील समस्त विरोधी पक्षांचे, विचारवंतांचे, बुद्धिमंतांचे, साहित्यिकांचे आणि कलाकारांचेही समर्थन प्राप्त झाले आहे आणि म्हणूनच कारावासातून त्याची तत्काळ मुक्ततादेखील होऊ शकली आहे. पण या सर्व बाबतीत हार्दिक पटेल अत्यंत कमनशिबीच समजला पाहिजे. देशद्रोहाच्या आरोपाखाली गेल्या कित्येक महिन्यांपासून तो कारागृहात खिचपत पडला आहे. पण त्याच्याकरिता सहानुभूतीचा एखादा शब्ददेखील अद्याप कोणी उच्चारलेला नाही. आता तर काय म्हणे सूरतच्या कारागृहात त्याच्याजवळ मोबाईलची बॅटरी आणि चार्जर (मोबाईल नव्हे) सापडले म्हणून त्याच्या विरुद्ध सूरतच्या न्यायालयात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला गेला आहे. देशातील सर्व कारागृहे अत्यंत खतरनाक अशा गुंडांसाठी कशी नंदनवने आहेत याच्या सुरस आणि सुरम्य कथा नेहमीच प्रसिद्ध होत असतात. त्यांच्याकडे केवळ मोबाईल फोन किंवा त्याहून सक्षम संदेशवहन यंत्रणाच असतात असे नव्हे तर अत्यंत खतरनाक अशी प्राणघातक हत्त्यारेही असतात. पण त्यांना त्यासाठी कधी शिक्षा झाली आहे असे ऐकिवात येत नाही. हार्दिकच्या विरोधात मात्र चपळाईने कारवाई केली जाते. देशद्रोहाचा ठपका ठेवण्याइतपत त्याचा गुन्हा काय, तर त्याने गुजरात राज्यातील पाटीदार म्हणजे पटेल समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली आणि मोठे आंदोलन उभे केले. अगदी अलीकडे राजस्थान-हरयाणा-पंजाब आदि राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येत असलेल्या जाट समाजानेही आरक्षणासाठीच उग्र आणि अत्यंत हिंसक आंदोलन छेडले होते. देशाच्या राजधानीलाच त्यांनी वेठीस धरले होते. परंतु जाटच कशाला देशाच्या बव्हंशी राज्यांमध्ये कोणती ना कोणती जात, पोटजात वा उपजात आरक्षणाची मागणी करीत असते व प्रसंगी त्यातून हिंसाचारही घडून येत असतो. पण त्यासाठी आजतागायत कोणालाही देशद्रोही म्हणून संबोधले गेलेले नाही. हार्दिक मात्र देशद्रोही ठरवला गेला आहे. त्याची कुणालाही कणव येत नाही. पंतप्रधान गुजरातचे, हार्दिक त्याच राज्यातला तेव्हां परस्पर काट्याने काटा निघत असेल तर कशाला उगाच मध्ये पडा असा विचार करुन एकाही पक्षाला वा नेत्याला हार्दिकचा कळवळा येत नसेल तर मग कोणीही समानतेचा व समान दृष्टीकोनाचा दावा करु नये हेच बरे. पुन्हा हा प्रश्न जर-तरचा नाही. हार्दिकचे आंदोलन धगधगत होते तेव्हांच बिहारच्या निवडणुकीचे वातावरणही तप्त होत होते आणि नितीश-लालू आदिंनी हार्दिकला त्यांचा हार्दिक पाठिंबा जाहीर केला होता!