केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक व उपसचिव या वरिष्ठ व मध्यम दर्जाच्या पदांवर अखिल भारतीय सेवांच्या बाहेरचे अधिकारी नियुक्त करण्याचा, ‘लॅटरल एन्ट्री’ म्हणून ओळखला जाणारा निर्णय केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला मागे घ्यावा लागला आहे. तीन दिवसांपूर्वी अशा ४५ पदांसाठी आयोगाने काढलेली जाहिरात तीव्र राजकीय विरोधामुळे रद्द करावी लागली. विशेषत: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या स्पष्ट भूमिकेची दखल सरकारला घ्यावी लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील जेमतेम अडीच महिने पूर्ण होत असताना, एवढ्याशा कालावधीत अजेंड्याला मुरड घालण्याची सरकारची ही तिसरी वेळ आहे. यातील दोन उदाहरणे पावसाळी अधिवेशनातील आहेत, हा तिसरा प्रसंग अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतरचा.
मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर अंकुश आणणारे विधेयक सरकारने पावसाळी अधिवेशनात आणले. कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी देशभरातील साडेआठ लाखांहून अधिक वक्फ मालमत्तांचा उल्लेख करताना तमिळनाडूमधील पंधराशे वर्षे जुन्या अख्ख्या गावावर बोर्डाने केलेल्या कब्जाची माहिती संसदेत दिली. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शविला. सरकारमध्ये सहभागी भाजपच्या मित्रपक्षांनी, विशेषत: अल्पसंख्याक मतांवर मदार असलेल्या तेलुगू देसम पार्टीनेही वरकरणी विधेयकाला पाठिंबा दिला खरा, तथापि आंध्र प्रदेशात त्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या. लोकसभा व राज्यसभेत असे विधेयक रेटून नेण्यासाठी आवश्यक असलेले मोठे बहुमत नसल्यामुळे अखेर ते विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला.
याशिवाय, सोशल मीडियावर, विशेषत: यूट्यूबसारख्या प्रभावी प्लॅटफाॅर्मवर नियंत्रण आणू पाहणारे एक विधेयक ‘ब्राॅडकास्टिंग सर्व्हिसेस रेग्युलेशन बिल’ नावाने सरकारने आणले होते. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे सरकारने आधीच अंकित करून ठेवली असताना ही समांतर माध्यमे हाच सर्वसामान्यांना अभिव्यक्तीसाठी उपलब्ध मार्ग आहे. अशा वेळी या माध्यमांवरही सरकार अंकुश आणू पाहत असल्याची टीका देशभरातून झाली. त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागली. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकासारखे हे विधेयकही अडचणीत येऊ शकते, असे वाटल्याने अखेर ते गुंडाळण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. या दोन विधेयकांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये सहसचिव, संचालक व उपसचिव पदांसाठी थेट नियुक्तीसाठी काढलेली जाहिरात तीव्र विरोधामुळे मागे घ्यावी लागली. लोकसेवा आयोगाद्वारे अखिल भारतीय सेवांमध्ये येणाऱ्या अधिकाऱ्यांऐवजी खासगी क्षेत्रातून अशा थेट नियुक्तीचे धोरण २०१७ मध्ये सरकारने स्वीकारले.
सरकारची विविध खाती किंवा सार्वजनिक उद्योगांची कार्यक्षमता खासगी क्षेत्रांप्रमाणे वाढवायची असेल तर त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ निर्णय प्रक्रियेत असायला हवेत आणि अखिल भारतीय सेवांद्वारे तसे तज्ज्ञ मिळतील याची खात्री नाही. म्हणून त्या सेवांबाहेरच्या तज्ज्ञांची सेवा घ्यावी, हा या नव्या धोरणाचा हेतू आहे. त्यानुसार २०१८, २०१९ व २०२२ मध्ये एकूण ६३ अधिकाऱ्यांची थेट नियुक्ती करण्यात आली. तथापि, या नियुक्त्या करताना अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण लागू होत नाही, हा प्रकार सामाजिक न्याय नाकारणारा आहे, असा आक्षेप सुरुवातीपासून घेतला गेला. आतापर्यंत हा आक्षेप दखलपात्र नव्हता. कारण, संसदेत सरकारकडे प्रचंड बहुमत होते. जेव्हा हे धोरण स्वीकारले गेले तेव्हा लोकसभेत भाजपकडे २८२ खासदारांचे संख्याबळ होते. शिवाय मित्रपक्ष मिळून बहुमताचा आकडा ३३५ च्या पुढे होता.
सतराव्या लोकसभेत भाजप खासदारांची संख्या ३०३ तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या खासदारांची संख्या ३५३ इतकी होती. विरोधी पक्ष इतका दुबळा होता की, विरोधी पक्षनेते पदासाठी आवश्यक दहा टक्के जागाही काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षाला जिंकता आल्या नव्हत्या. त्यामुळेच अगदी वादग्रस्त तीन कृषी कायदेदेखील सरकारला सहज संमत करता आले होते. आता चित्र बदलले आहे. काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या शंभरच्या घरात आहे तर विरोधी इंडिया आघाडीचे एकूण संख्याबळ भाजपच्या २४० पेक्षा अवघ्या सहाने कमी आहे. सत्ता टिकविण्यासाठी भाजपला रालोआमधील मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागली आहे. लॅटरल एन्ट्रीला विरोधकांचा विरोध असणारच. तथापि, बदलत्या राजकीय परिस्थितीत लोकजनशक्ती पक्षासारख्या मित्रपक्षांनीच आरक्षण व सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर बाह्या सरसावल्या आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली. थोडक्यात, मित्रपक्षांच्या ‘लॅटरल एन्ट्री’मुळे सरकारला दोन पावले मागे यावे लागले.