अराजकता वा बंडखोरीच्या तत्त्वज्ञानाने समाजात आंदोलनाची धग निर्माण होऊ शकते, परंतु कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत असलेला विकासाचा मार्ग अराजकतेच्या पायवाटेवरून जाऊ शकत नाही. विकासाचा सूर्य समाजाला दाखवायचा असेल तर समाजाला कल्याणकारी राज्याच्या मूलभूत संकल्पनेचा सम्यक मार्ग अनुसरावा लागतो. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर अराजकवादी नेता म्हणून निर्माण झालेल्या प्रतिमेतून ते आता पूर्णपणे बाहेर पडले असून कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पना पूर्णपणे राबविण्यासाठी ते आता सज्ज झाले आहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर केजरीवाल यांच्या एकूण भविष्यातील वाटचालीबद्दल नव्याने आडाखे बांधायला सुरुवात झाली आहे. केजरीवाल यांच्यावर निश्चितपणे डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव आहे. त्यांच्या प्रत्येक भाषणातून ‘इन्किलाब जिंदाबाद’चा नारा बुलंद केला जात होता. हा नारा त्यांची विचारसरणी इंगित करीत होती.
विजेचे कनेक्शन तोडण्याची त्यांची कृती, नायब राज्यपालांच्या कार्यालयांमध्ये केलेले आंदोलन, मुख्यमंत्री असताना केलेले उपोषण या घटनांनी त्यांच्या या ओळखीला आणखी खतपाणी मिळाले. ही प्रतिमा आगामी राजकीय वाटचालीसाठी फायद्याची नाही, हे चाणाक्ष केजरीवाल यांना त्वरित उमगले व त्यानंतर त्यांच्या राजकीय वाटचालीचा सांधाच पूर्णपणे बदलला. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या नेत्याला एका चौकटीमध्ये काम करावे लागते. ही चौकट कल्याणकारी निर्णयाने अधिक मजबूत होत जाते, ही जाणीव केजरीवाल यांना त्वरित झाली. दिल्लीसारख्या सर्वधर्माच्या, सर्व जातीच्या व देशातील सर्व प्रांतांतून आलेल्या सर्वभाषिकांचे नेतृत्व करायचे असेल तर यासाठी एका पठडीतील व झापडबंद विचारसरणी कामाची नाही, तर त्यासाठी सर्वसमावेशक अशा विचारसरणीचा मार्ग अनुसरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी गांधीवादातील सामोपचाराचा व सम्यकतेचा मार्ग जवळ केला. महात्मा गांधी यांनी कधीही हटवादी भूमिका घेतली नाही. एखादे मत बदलताना त्यांनी कधीही कमीपणा किंवा अहंचा स्पर्श होऊ दिला नाही. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर केलेल्या आरोपांनंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना न्यायालयात माफी मागण्यास कमीपणा वाटला नाही.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्याचे ठरविले. यासाठी त्यांनी वाराणसीमध्ये निवडणूक लढविली, परंतु या प्रकारच्या राजकारणातून आपल्याला हाती काहीही मिळणार नाही. केवळ फुगा भरेल व ईव्हीएम मशीन उघडल्यानंतर हा फुगा फुटणार, हे पक्के झाल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानांना लक्ष्य करण्याचे सोडून दिले. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी संघर्ष करण्याची भूमिका सोडून दिली. एवढेच नव्हे तर, शपथविधी समारंभासाठी पंतप्रधान मोदी यांना रीतसर निमंत्रणपत्र पाठविले व विकासासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. ‘मोफत राज’ हा शिक्का आता त्यांच्यावर बसत असला तरी दिल्लीतील सामान्य जनतेसाठी महत्त्वाचे आहे. रोजंदारीवर काम करणाºया महिलेला डीटीसी बसमधून दररोज ३० रुपये वाचणे फार मोठी गोष्ट आहे. यातून तिची महिन्याला ९०० रुपयांची बचत होते. २०० युनिट वीज माफ करण्याची योजना असो, की ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थयात्रा योजना असो, या योजना भपकेबाज नसल्या तरी सामान्य लोकांच्या मनात घर करणाºया आहेत. महात्मा गांधी यांनी सर्वात गरीब व समाजातील पिचलेल्या घटकांचा विचार करण्याची शिकवण दिली आहे. या शिकवणीच्या मार्गावरून जाण्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी ठरविले. या मार्गाने त्यांच्या पदरात यशाचे माप पडले. अराजकतावादी प्रतिमेतून विकासाची कास धरणाºया प्रतिमेपर्यंतचा हा प्रवास देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरणार काय? हे काळच ठरविणार आहे.डाव्या विचारसरणीचे अनेक विचार अराजकतेला व बंडखोरीला जन्म देणारे आहेत किंवा ही विचारसरणी अराजकता किंवा बंडखोरीसाठी अधिक योग्य राहते. केजरीवाल यांची ही अराजकतावादी प्रतिमा अधिक घट्ट झाली.