अॅड. गिरीश राऊत
अमेझॉनच्या जंगलाला लागलेल्या किंवा लावलेल्या आगीने भारतासह सगळ्याच देशांना खरे तर एक धडा शिकविला आहे. विकासाच्या नावाखाली सगळ्याच जुन्या गोष्टींना आपण मागास ठरवले आणि सर्रास औद्योगीकरण सुरू केले. त्याचा दुष्परिणाम आपल्याला भोगावा लागणार आहे. आपल्याच देशाचे उदाहरण घ्या... स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षांतील पहिली दहा वर्षे अपवाद. तेव्हा आपण औद्योगीकरणाचा मनोमन आणि जीडीपीच्या वाढीवर आधारित अर्थव्यवस्थेचा अधिकृतपणे स्वीकार केला नव्हता. देश शेतकऱ्यांचा होता. वीज, बियाणे, खते व पाणी ही त्यांची मागणी नव्हती. त्यांना फक्त शोषक ब्रिटिशांना घालवायचे होते. महत्त्वाचे म्हणजे आतापर्यंत फक्त पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनाच यशस्वी झाल्या. आपण काय केले नंतरच्या साठ वर्षांत?
चरख्याला मागास ठरविले. साधेपणाला दारिद्र्य म्हणून हिणवू लागलो. उच्च विचारसरणीची चेष्टा सुरू केली. औद्योगीकरण, शहरीकरण व जीडीपीच्या वाढीवर आधारित जीवनशैली हे उद्दिष्ट ठरविले. मग आपणही जंगल तोडू लागलो. डोंगर कापू लागलो, फोडू लागलो. देश सुजलाम सुफलाम असताना पाश्चात्यांच्या बहकाव्यात येऊन, धरणे बांधून, नद्या अडवू लागलो. फक्त मानवी शोषण दूर करण्याची गरज असताना, निसर्गाला उद्ध्वस्त करून आधीच्या शोषणाला पृथ्वीच्या शोषणाचे नवे परिमाण दिले गेले. मोटार, विमान, फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशिन, टीव्ही, कॉम्प्यूटर, मोबाइल, इ. हजारो वस्तूंच्या निर्मितीसाठी लागणाºया खनिजांसाठी, रस्ते, सीमेंट काँक्रीटच्या इमारतींसाठी, चुनखडी, दगड, स्टील व इतर मिश्रणांसाठी धातूंच्या खनिजांसाठी डोंगर तोडले. विजेसाठी कोळशाच्या खाणी खोदल्या. धरणे बांधण्यासाठी जंगले बुडविली. देशातले सुमारे ९० टक्के जंगल आपण नष्ट केले आहे.
युरोप, अमेरिकेने त्या खंडातील जंगले त्यांच्या मालकीची समजून संपविली. दक्षिण आफ्रिकेतील आदिवासी हिरे व सोन्याच्या खाणींत मजूर म्हणून हवे, म्हणून दक्षिण आफ्रिकेत जंगल मोठ्या प्रमाणावर तोडले गेले. युरोपच्या यंत्रगिरणीतील कापड विकले जावे, म्हणून त्याची सक्ती झाली व त्यांची पारंपरिक स्थानिक संसाधनातून बनणारी घरेही मोडली. रेड इंडियन आदीम जमातीच्या सर्व गरजा पुरविणाºया महाकाय म्हैस या प्राण्याची, रेड इंडियन्सना शरण आणण्यासाठी जवळजवळ निर्वंश करणारी कत्तल केली गेली. मग पश्चात्ताप किंवा माफी मागणे म्हणून तिला राष्ट्रीय चिन्ह म्हणून घोषित केले. वेस्ट इंडिजची बेटे जाळली. त्यांना ‘बर्न बेटे’ असेच नाव पडले.आता दारुड्याच्या यकृताचा शेवटचा ५ टक्के कार्यक्षम भाग उरला आहे, म्हणून जगभर ओरड होत आहे. तेदेखील व्हॉट्सअॅप व फेसबुकवर, पण नाणार रिफायनरी, बुलेट ट्रेन, मुंबईत भुयारी मेट्रो व इतर रेल्वे, सागरी रस्ता, जैतापूर अणुऊर्जा, महामुंबई सेझ, नवी मुंबई विमानतळ, वाढवण-आलेवाडीसारखी प्रचंड बंदरे, गोवा मुंबई महामार्गासारखी रुंदीकरणे, रोजचे ४० किलोमीटर रस्ते आणि १,४८३ किलोमीटर लांब व ३०० किलोमीटर रुंद पट्ट्यात डोंगर व जंगलाचा विध्वंस घडविणारा दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर व असे पाच इतर कॉरिडॉर, असे भयंकर विनाश करणारे प्रकल्प येथेच होत असताना, आपण काय करत आहोत? काही निवडक माणसे याला विरोध करतात. बाकी जनता, हे आमचे क्षेत्र नाही व हा आमचा विषय नाही, असे का म्हणते? तुमच्या विकासाच्या मागणीमुळे देशातील सर्व पक्षांचे राजकारणी जणू ब्राझीलचे अध्यक्ष बोल्सोनारोच आहेत. वृत्तपत्रे व टीव्ही चॅनेल, उद्योगपती, मंत्री, नोकरशहा व तथाकथित तज्ज्ञांना घेऊन विकासाचे परिसंवादही घेतात व अॅमेझॉन जळतेय, म्हणून नक्र ाश्रूही ढाळतात.
तापमानवाढीचा अभ्यास करणारे युनो व विशेषत: आर्थिक संस्थांचे अहवाल चुकीचे बिंबवतात की, विकसित देश त्यांच्या प्रगत तंत्रज्ञान व आर्थिक क्षमतेमुळे तापमानवाढीला तोंड देऊ शकतात आणि अजूनही मागास असलेली अविकसित प्रदेश व राष्ट्रे बळी पडणार. खरी गोष्ट ही आहे की, त्यांच्या विकसित होण्यामुळे व त्याला आदर्श प्रतिमान मानून इतर देशांनी अनुकरण करण्यामुळे, औद्योगीकरण, शहरीकरण व अर्थव्यवस्थेमुळे तापमानवाढ झाली. उलट ज्यांना मागास समजले जाते, ते अॅमेझॉनसारखे शाश्वत जगणारे विभागच पृथ्वीवरील जीवन टिकविण्यासाठी आशेचा किरण आहेत. तातडीने औद्योगीकरण गुंडाळले नाही, तर येत्या तीन वर्षांत दुष्काळ व पाणीसमस्याच केवळ असेल. त्यानंतर, जगातील सरकारे व बहुराष्ट्रीय कंपन्या इ. बलवान वाटणारी, पण पृथ्वीसमोर क्षुद्र असलेली मानवी व्यवस्था कोसळू लागेल. पाच ट्रिलियन डॉलरच नव्हे, तर पाच टिकल्यांचीही अर्थव्यवस्था आता पृथ्वीवर चालणार नाही. हवा, पाणी व अन्न एवढीच आपली सजीव म्हणून गरज आहे. वाढविलेली गरज म्हणजे वस्त्र, ते चरखा- हातमागावर बनविणे व माती-कुडाच्या शाश्वत जीवन देणाºया घरात राहणे हे पृथीच्या दृष्टीने योग्य आहे व आपण तिचे ऐकणे आपल्या व जीवसृष्टीच्या रक्षणासाठी अपरिहार्य आहे.( लेखक ‘भारतीय जीवन व पृथ्वीरक्षण चळवळी’चे निमंत्रक आहेत )