विधीविषयक विसंगती

‘अन्नपाण्याचा त्याग करून स्वेच्छेने देह सोडण्याचे जैन धर्मातील संथारा हे व्रत म्हणजे आत्महत्त्याच होय’ असा निकाल देऊन राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने देशभरातील जैन भाविकात व एकूणच समाजात खळबळ उडवून दिली आहे. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीला अनेक जैन कायदेपंडित आत्ताच लागले असून देशातील प्रमुख जैन संघटनांचाही त्यांना पाठिंबा आहे. राजस्थानातील चुरू येथील एक नागरिक निखिल सोनी यांनी केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने ‘या पुढे संथारा ही आत्महत्त्या मानली जावी आणि हे व्रत करणाऱ्या व्यक्तीवर भादंविच्या ३०९ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा’ असे म्हटले असून ‘या व्रताला साथ देणाऱ्या मंडळींविरुद्धही ३०९ कलमान्वये गुन्हा दाखल करावा’ असा आदेश दिला आहे. विमला देवी या कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या महिलेवर तिच्या कुटुंबीयांनी सक्तीने संथारा लादला असल्याचे या प्रकरणातील फिर्यादी पक्षाचे म्हणणे आहे. ते एखादेवेळी खरे असू शकेल. मात्र या खटल्यातून साऱ्या जैन समाजाला त्याच्या एका सर्वमान्य व ऐतिहासिक प्रथेपासून वंचित करणारा जो निकाल न्यायालयाने घोषित केला त्याने सारे जैन धर्मी गोंधळात पडले आहेत. अभिषेक मनु संघवी या ज्येष्ठ विधिज्ञाने याबाबत दिलेले मत महत्त्वाचे आहे. ‘राज्य घटनेच्या २५व्या कलमानुसार धर्माचरण हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे व या अधिकारात धार्मिक प्रथांचाही समावेश होणारा आहे. संथारा हे व्रत जैन धर्माचा अविभाज्य भाग आहे व त्यामुळे या व्रताचे पालन करणे हा जैनांचा घटनादत्त अधिकार आहे’ असे ते म्हणाले आहेत. हिंदू धर्मातही प्रायोपवेशन नावाची संथाऱ्यासारखीच एक प्रथा आहे. स्वा. सावरकर आणि आचार्य विनोबा भावे यांनी याच मार्गाने त्यांचा देह ठेवला होता. विनोबांचे प्रायोपवेशन सुरू असताना त्यांच्याविरुद्ध आत्महत्त्येचा गुन्हा दाखल करा असे म्हणणारे काही जण तेव्हाही पुढे आले होते. मात्र विनोबांचा अधिकार व त्यांच्या व्रताचे धार्मिक प्रयोजन लक्षात घेऊन तशी कारवाई झाली नाही. मुळात आत्महत्त्येला गुन्हा न मानण्याची एक सुधारणा प्रस्तावित असून तिला सरकारही अनुकूल झाले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली असून संसदेची संमती मिळाल्यानंतर तसा कायदाही होईल व तो होताच प्रायोपवेशन व संथारा या गोष्टी कायद्यात बसणाऱ्याही ठरतील. मात्र ते होत नाही तोवर या बाबतची कारवाई संयमाने व काळजीपूर्वक होणेच गरजेचे आहे. विशेषत: एका मोठ्या अल्पसंख्य समाजाच्या धर्मभावना ज्या गोष्टीशी निगडित आहेत त्या गोष्टीबाबत केवळ कायदा वा न्यायालयाचा निर्णय परिणामकारक ठरत नाही हे आपण अलीकडच्या काळात अनेकदा पाहिले आहे. संथारा या प्रथेबाबत राजस्थान उच्च न्यायालयाने घेतलेला दृष्टीकोन असाच लोकभावनांच्या विरोधात जाणारा आहे. संथारा हा धार्मिक व्यवहाराचा भागच नव्हे, असे या न्यायालयाने म्हटले असले तरी बहुसंख्य जैन बांधव तो आपल्या धार्मिक परंपरेचा अविभाज्य भाग मानणारे आहेत. या परंपरेनुसार प्रत्येकच वर्षी साऱ्या देशात शेकडोंच्या संख्येने लोक स्वत:चा पारलौकिकाशी संबंध जोडून इहलोकीची यात्रा संपवितात. जे त्या मार्गाचा अवलंब करतात त्यांना समाजात एक तऱ्हेचे पूज्यत्वही प्राप्त होत असते. याचिकाकर्त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे या प्रथेचा दुरुपयोग होत असल्याचे व तिच्यातून एखाद्यावर मृत्यू लादत असल्याचे प्रकार झाले नसतीलच असे नाही. एकेकाळी अशा व विशेषत: स्त्रीविरोधी प्रथांचा गैरवापर बंगाल आणि महाराष्ट्रात झालाही. मात्र आजच्या काळात तसली अघोरी कृत्ये लपून राहणारी नाहीत आणि त्यांचे प्रमाण नगण्य म्हणावे असेच नेहमी राहिले आहे. धार्मिक व सामाजिक प्रथा व परंपरांशी संबंध असलेल्या बाबींविषयी समाजमन नेहमीच कमालीचे तरल व संवेदनशील राहिले आहे. जगातला कोणताही धर्म वा धार्मिक समाज अशा संवेदनशीलतेपासून स्वत:ला दूर राखू शकला नाही. देशात होणारे धार्मिक उठाव आणि साऱ्या जगात दिसत असलेला अशा उठावांचा प्रादुर्भाव याच गोष्टीची साक्ष देणारा आहे. कायद्याला अशा संवेदनशीलतेशी काही घेणेदेणे नसते. मात्र तो ज्या समाजात राबविला जातो तो त्यापासून दूर राहू वा जगू शकत नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे असे कायदे करताना व त्याविषयीचे निर्णय देताना समाजातील मोठ्या व किमान जाणत्या वर्गाला विश्वासात घेतले जाणे व त्याच्या अशा विषयांबाबतच्या भावना जाणून घेणे अगत्याचे आहे. अन्यथा कायदे व न्यायालयीन निर्णय कागदावर राहतात आणि लोक कधी कळत तर कधी नकळत त्याकडे दुर्लक्ष करीत असतात. कायदा आहे पण अंमलबजावणी नाही, निर्णय आहेत पण त्याकडे कुणाचे लक्ष नाही आणि पुस्तकात शिकवण आहे पण कुणी तिची दखल घेत नाही असे होताना आपण अनेकवार पाहतो. त्यातून जे विषय परंपरा व श्रद्धेशी संबंधित आहेत त्याविषयी कायदा करणे वा सर्वांना लागू होईल असा निर्णय एकाएकी देणे अनेक प्रतिक्रियांना जन्म देणारे ठरू शकते. तशीही अशा अलक्षित कायद्यांची व निर्णयांची संख्या येथे फार मोठी आहे व ती समाजातील विधीविषयक विसंगती दाखविणारी बाब आहे.