लेटरबॉम्ब ते पेनड्राईव्ह बॉम्ब: एक सनसनाटी बॉम्बाबोंब

आधी गुप्त पत्रे, छायाचित्रे फोडून राजकीय नेते एकमेकांना अडचणीत आणत. मग कॅसेट, सीडी आल्या; आता तर पेनड्राईव्ह बॉम्ब सभागृहात फुटू लागलेत !

- संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत 

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषदेच्या सदस्याने अधिवेशन काळात सभागृहात दिलेली माहिती ही सत्य असल्याचे गृहीत धरुन त्याची दखल घेण्याची प्रथा, परंपरा आहे. सदस्यांना सभागृहाचे संरक्षण आहे. सदस्यांना आपण दिलेल्या माहितीच्या पुष्ठ्यर्थ पुरावे दिलेच पाहिजेत, अशी सक्ती नाही. अर्थात पुरावे दिल्याने सदस्यांच्या दाव्याला बळ येते. आरोप - प्रत्यारोपांच्या फैरी या सभागृहांना नव्या नाहीत. वर्षानुवर्षांची परंपरा आहे. एकेकाळी गोपनीय पत्रे, छायाचित्रे देऊन विरोधक सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांची, सदस्यांची कोंडी करीत होते. काळाच्या ओघात तंत्रज्ञानाने वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करुन दिले. मग कॅसेट, सीडी आल्या आणि आता पेनड्राईव्ह  बॉम्ब सभागृहात फुटू लागले. एकेकाळी कॅमेरा ही मूठभरांची मिरासदारी होती, तेव्हा स्टींग ऑपरेशन मीडियातील मंडळी करीत. आता प्रत्येकाकडील मोबाईलमुळे कुणीही केव्हाही कॅमेरा काढून स्टींग ऑपरेशन किंवा थेट शुटिंग करु शकतो. बरे, केलेले शुटिंग दाखवण्याकरिता एकेकाळी पडदा हा माध्यमांकडे होता. आता सोशल मीडियामुळे मी केलेले स्टिंग अथवा शूट कुठे दाखवू, हा प्रश्नच निकाली निघाला आहे. तात्पर्य हेच की, आता संसदीय आयुधांना तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्याने धमाके अधिक प्रभावी झाले आहेत.

महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा भांडाफोड करण्याची मक्तेदारी नाटककार, पत्रकार, वक्ते आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या ‘मराठा’कडे होती. सकाळी या वृत्तपत्रातळे मथळे  वाचल्यावर भल्याभल्यांची झोप  उडत असे. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री दगडोजी झांगोजी पळसपगार यांनी एका महिलेला लग्नाचे आश्वासन देऊन तिची फसवणूक केल्याचा पुरावा असलेली पत्रे अत्रे यांच्यापर्यंत पोहोचली. अत्रे यांनी मराठात ही बातमी तर प्रसिद्ध केलीच, पण सभागृहात पळसपगार यांचे आपल्या शैलीत वस्त्रहरण केले. अखेर पळसपगार यांना राजीनामा द्यावा लागला. सोलापूरचे नामदेवराव जगताप यांच्यावरही अत्रे यांनी असाच ‘पेपरबॉम्ब’ टाकला होता. जगताप हे पैलवान होते. दुसऱ्या दिवशी अत्रे विधानसभेच्या वास्तूत प्रवेश  करीत असताना त्यांना समोरुन जगताप येताना दिसले. ते पैलवान असल्याने अत्रे मनातून थोडे बावरले. क्षणार्धात जगताप हे अत्रेंसमोर येऊन उभे राहिले. त्यांनी अत्रे यांना हस्तांदोलन केले व गोड हसून म्हणाले की, ‘‘अत्रेसाहेब, वर्षानुवर्षे लोकांकरिता काम करतोय. पण, तालुक्याबाहेर कुणी या नामदेवाला ओळखत नव्हतं. तुम्ही मराठात हेडलाईन करुन आपल्याला महाराष्ट्रात लोकप्रिय केले, त्याबद्दल तुमचे किती व कसे आभार मानू हेच कळत नाही!’’ जगतापांवर पेपरबॉम्ब टाकणाऱ्या अत्रे यांचा चेहरा त्यांच्यावरच बॉम्ब बुमरँग झाल्यासारखा झाला.

यवतमाळचे आमदार अली हसन ममदानी यांनी फसवणूक केल्याचे प्रकरण अत्रे यांच्या हाती लागताच त्यांनी ‘यवतमाळचा ४२० आमदार’, अशी हेडलाईन केली होती. अत्रे यांनी पत्रकार व लोकप्रतिनिधी या दोन्ही भूमिकेतून त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या आयुधांच्या मार्गाने सभागृहात व बाहेर आपला दबदबा टिकवून ठेवला होता. वेगवेगळ्या चित्रपटांच्या कॅसेट घरी व्हीसीआर आणून पाहण्याची पद्धत ऐंशीच्या दशकात रुढ झाली तेव्हा जळगावमध्ये तरुणींच्या लैंगिक शोषणाचे छायाचित्रण करुन कॅसेट   काढल्याचे एक प्रकरण गाजले होते. भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे विधानसभेत ही जळगाव सेक्स स्कँडलची कॅसेट घेऊन उभे राहिले. त्या कॅसेट बॉम्बने महाराष्ट्र हादरला. चौकशीचे आदेश झाले व पुढे कित्येक दिवस या सेक्स स्कँडलच्या बातम्यांनी वृत्तपत्रांचे  रकानेच्या रकाने भरले गेले. जळगाव जिल्ह्यातील मधुकरराव चौधरी हेच त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष होते. मुंडे यांनी दिलेली कॅसेट  सत्ताधारी व विरोधकांनी अध्यक्षांसोबत एकत्र पाहण्याचा निर्णय जेव्हा चौधरी यांनी दिला तेव्हा मुंडे यांची पंचाईत झाली. पुढे दीर्घकाळ हा किस्सा मुंडे रंगवून पत्रकारांना सांगत. २०००चे दशक आले तेव्हा कॅसेट अस्तंगत होऊन सीडीचा जमाना आला होता. ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’ या चित्रपटात दाऊदने पैसा गुंतवला असल्याचे आरोप झाले. त्यावेळी मुंडे यांनीच सलमान खान व डॉनच्या संभाषणाची एक शीडी (मुंडे त्यांच्या ग्रामीण ढंगात सीडीला शीडी म्हणत असत) विधानसभेत फडकवली होती. त्यावरुन वादळ उठले होते. 

सदस्यांनी सभागृहात केलेल्या वक्तव्यामागे काही हेतू आहे, असे हेत्वारोप केले तर सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचा भंग होतो. प्रकाश गुप्ते नावाचे एक पत्रकार होते. त्यांना तत्कालीन एका तरुण सदस्यानेच अशी माहिती दिली की, विधिमंडळातील अधिकारीवर्ग प्रश्न  वरखाली करण्याकरिता, नाकारण्याकरिता संबंधितांकडून मलिदा खातात. गुप्ते यांनी विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांकडे दुर्लक्ष करुन ही बातमी प्रसिद्ध केली. गुप्ते यांच्याविरुद्ध हक्कभंग दाखल झाला व त्यांना शिक्षा झाली. या घटनेनंतर १५ ते २० वर्षांत कोब्रापोस्टचे ‘ऑपरेशन दुर्योधन’ हे स्टिंग ऑपरेशन उघड झाले. त्यामध्ये संसद सदस्य प्रश्न विचारण्याकरिता किंवा विचारलेले प्रश्न टाळण्याकरिता कसे पैसे घेतात, त्याचा पर्दाफाश झाला. यामध्ये महाराष्ट्रातील दोन सदस्यांचा समावेश होता. तंत्रज्ञानामुळे लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकारातील कवचकुंडल निकामी झाले. गुप्ते यांच्यावेळी असे तंत्रज्ञान उपलब्ध असते तर कदाचित ते कारवाईपासून वाचले असते. तहेलकाने संरक्षण सामग्री खरेदीतील भ्रष्टाचार उघड करणारे स्टिंग ऑपरेशन केले. भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण एक लाख रुपयांची लाच मोजून घेताना पडद्यावर दिसताच पक्षाला त्यांचा बचाव करता आला नाही. तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या निकटवर्तीय जया जेटली व संरक्षण दलाचे पाच उच्चपदस्थ अधिकारी हेही लाच व्यवहारात अडकले. त्यांना शिक्षा झाली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष सरकारी वकील प्रवीण पंडित चव्हाण याच्या कृष्णकृत्यांचा पेनड्राईव्ह बॉम्ब सध्या सुरु असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात फोडला. असे आणखी पेनड्राईव्ह बॉम्ब असल्याचे भाजपचे नेते सांगत आहेत. आरोपांना जसजशी तंत्रज्ञानाची जोड मिळत आहे तसतशी नाट्यपूर्णता, सनसनाटी वाढत आहे. विशेषाधिकारांचा लोकप्रतिनिधींचा दंभदेखील गळून पडत आहे.
sandeep.pradhan@lokmat.com