अतिरेकी वंशवाद, वर्णवाद आणि संकुचित राष्ट्रवाद यांनी पाश्चात्त्य देशांचे राजकारण ग्रासायला सुरुवात केल्याचे पहिले चिन्ह २०१६ मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड झाली तेव्हा जगाला दिसले. अमेरिका फर्स्ट असे म्हणणा-या ट्रम्प यांनी कृष्णवर्णीय अमेरिकन, अमेरिकेत शिक्षण व व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थायिक झालेले नागरिक, विदेशातून येणारे पर्यटक आणि सात मुसलमान देशांचे नागरिक या साºयांवर निर्बंध लादण्याचे धोरण जाहीर केले. मेक्सिको आणि अमेरिका यांच्या सीमारेषेवर मोठी भिंत बांधून अमेरिकेत येणाºया मेक्सिकनांना आळा घालण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. अमेरिकेच्या मदतीने आपल्या संरक्षण व्यवस्था मजबूत करणाºया मित्र देशांनी अमेरिकेला आर्थिक मोबदला दिला पाहिजे असा आग्रह धरला. त्यांचे धोरण काहीसे स्त्रीविरोधीही आहे. कमालीची प्रतिगामी व संकुचित भूमिका असलेला हा नेता अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडला जाणे हीच एक जगाला धक्का देणारी बाब होती. त्याच सुमारास इंग्लंडने युरोपीय बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा (ब्रेक्झिट) निर्णय घेऊन हे संकुचितपण आणखी पूर्वेकडे सरकल्याचे संकेत दिले. त्या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी इंग्लंडच्या नव्या पंतप्रधान तेरेसा मे यांना अजून करता आलेली नाही. दरम्यान त्या देशातील जनतेलाही आपल्या निर्णयाचा पश्चात्ताप होऊ लागला असल्याची चिन्हे लोकमताच्या चाचणीतून आता दिसू लागली. अमेरिकेतही तेथील न्यायालयांनी ट्रम्प यांचे अनेक निर्णय घटनाबाह्य म्हणून रद्दबातल केले तर त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना तेथील विधिमंडळानेही मान्यता देण्याचे नाकारले. प्रतिगामी, संकुचित व उजव्या विचारसरणीला निवडणुकीत विजय मिळाला तरी तो व्यवस्थेने आणि जनतेने पूर्णपणे मान्य केला नाही हे यातून उघड झाले आणि ते जगाला मिळालेले एक आश्वासनही ठरले. त्यानंतर फ्रान्सच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली आणि ती साºया संकुचित व उजव्या विचारांच्या संघटनांचा पराभव करून एका उदारमतवादी तरुण नेत्याची, इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांची निवड करणारी ठरली. त्या निवडीने अमेरिका आणि इंग्लंडच्या निवडणुकांनी प्रगत जगाच्या वाट्याला आणलेली निराशा कमी केली आणि आता जर्मनीने आपल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अँजेला मेर्केल या लोकप्रिय महिलेची पंतप्रधानपदी (चॅन्सेलर) चौथ्यांदा निवड करून या जगाला एक आनंदाची भेट दिली आहे. या भेटीला एक खेदाची किनारही आहे. अँजेला मेर्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमॉक्रेटिक पक्षाला या निवडणुकीत ३३ टक्के, सोशल डेमॉक्रेट या प्रमुख विरोधी पक्षाला २१ टक्के तर हिटलरी भाषेत बोलणाºया कमालीच्या प्रतिगामी पक्षाला १३ टक्के मते मिळाली आहेत. हिटलर ही अमेरिकेत तिरस्काराने दिली जाणारी शिवी आहे. असे असताना त्याच्या विचाराच्या पक्षाला १३ टक्के मते मिळणे आणि त्याचा विधिमंडळात प्रवेश होणे हीच मुळात साºयांच्या भुवया उंचावणारी बाब आहे. या पक्षाचा जर्मनीने प्रवेश दिलेल्या मध्यपूर्वेतील निर्वासितांना विरोध आहे आणि त्यांना देशाबाहेर घालवा अशी त्याची मागणी आहे. त्याला कमी मते मिळाली ही त्यातल्या त्यात समाधानाची म्हणावी अशी बाब आहे. तात्पर्य, अमेरिका आणि इंग्लंड उजव्या प्रतिगामित्वाकडे वळले असताना फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी उदारमतवादाकडे वळणे ही लोकशाहीविषयी आस्था असणाºयांना दिलासा देणारी बाब आहे. भारतानेही फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्या या निवडीपासून बराच मोठा धडा घेण्याजोगा आहे. धर्माची जोड घेतलेला संकुचित राष्ट्रवाद भारतातही वाढीवर आहे आणि ही बाब येथील धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीला मारक ठरू शकेल अशी आहे.
उदारमतवादाला दिलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 27, 2017 3:38 AM