भारतीय लोकशाहीतील निवडणुकीची मैफील समेवर पोहोचली आहे. देशातील प्रत्येक प्राैढ मतदाराला सहभागी करून घेणारा महोत्सव समारोपाच्या टप्प्यावर आहे. शनिवारी, अखेरच्या सातव्या टप्प्याचे मतदान पार पडले. सायंकाळी वृत्तवाहिन्यांवर एक्झिट पोलचे आकडे आणि त्यांवरील चर्चेची रंगीबेरंगी उधळण झाली. कल अनुकूल असल्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून आनंद साजरा झाला; तर विरोधकांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले. पण, हे क्षणिक. खरा गुलालाचा रंग उद्या, ४ तारखेला मतमाेजणीने उधळला जाईल. ही निवडणूक अनेक दृष्टींनी ऐतिहासिक. एकूण अठरावी, तर स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव ते शताब्दी या अमृतकाळातील पहिली निवडणूक.
दोन देदीप्यमान विजयांनंतर तिसऱ्यांदा जनतेकडे काैल मागणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर ते पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विक्रमाशी बरोबरी करतील. तीन वेळा शपथ इतरांनीही घेतली; पण इंदिरा गांधी यांची शपथ सलग नव्हती; तर अटलबिहारी वाजपेयींनी तीन कार्यकाळ पूर्ण केले नाहीत. नेहरू व मोदी यांच्याशी संबंधित आणखी योगायोग असा की, देशाची पहिली निवडणूक ऑक्टोबर १९५१ ते फेब्रुवारी १९५२ अशी चालली होती आणि २०२४ च्या निवडणुकीने दुसरा प्रदीर्घ असा तब्बल ८३ दिवसांचा कालावधी घेतला. सर्वाधिक ८० जागांच्या उत्तर प्रदेशसोबत बिहार व पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये सर्व सातही टप्प्यांमध्ये निवडणूक झाली.
महाराष्ट्र व जम्मू-काश्मीरमध्ये पाच टप्पे झाले. ही इतकी लांबड आवश्यक होती का, हा प्रश्न हा उत्सव संपल्यानंतरही चर्चेत राहील. १६ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने अठराव्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबतच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश व सिक्कीम विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतरच्या उण्यापुऱ्या तीन महिन्यांत या उत्सवाचे नानाविध रंग, प्रचाराचा धुरळा, आरोप-प्रत्यारोपांचे जहरी बाण, काही संबद्ध तर काही असंबद्ध मुद्द्यांवरील प्रचार देशाने अनुभवला. मतदारयादीतील नावे गहाळ होणे, मतदान प्रक्रियेतील संथपणा व गोंधळ ते राजकीय पक्षांकडून परस्परविरोधी तक्रारींची दखल घेण्यापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगावर सतत टीका होत राहिली. सोबतच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ आणि ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’ म्हणजे ‘इंडिया’ या विरोधकांच्या आघाडी अशा दोन्ही बाजूंनी मोट बांधली जाण्याचा प्रवास देशाने अनुभवला.
लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी ५४० जागा लढविणाऱ्या ‘रालाेआ’मध्ये ४४१ जागा लढविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व, तर इंडिया आघाडीतील घडणे-बिघडणे या प्रवासाचे वैशिष्ट्य होते. आघाडीत २८५ व स्वतंत्रपणे ४३ जागा लढविणे, आघाडीतील घटकपक्षांना १८१ जागा देणे, हा १३९ वर्षांची परंपरा असलेल्या देशातील सर्वांत जुन्या काँग्रेस पक्षाचा लवचिकपणा ठळक होता. पं. नेहरूंच्या रांगेत उभे राहू पाहणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केवळ त्यांचा पक्ष किंवा ‘रालोआ’च्याच नव्हे, तर एकूणच निवडणूक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होते. भाजपचा जाहीरनामाच मुळी ‘मोदींची गॅरंटी’ या नावाने जारी झाला. त्यातील प्रत्येक आश्वासन, वचनांवर मोदींची छाप होती.
प्रचारातही यत्र, तत्र, सर्वत्र नरेंद्र मोदीच होते. नाही म्हणायला गृहमंत्री अमित शाह व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रचाराची चर्चा झाली. तथापि, मोदींचा प्रचार, त्यांनी विरोधकांचा घेतलेला समाचार, विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर, त्यांचे झंझावाती दौरे, दोनशेच्या वर प्रचारसभा व रोड शो, त्यांची भाषणे हाच माध्यमे तसेच मतदारांमधील चर्चेचा केंद्रबिंदू होता. विरोधकांकडून तितक्या मोठ्या प्रमाणात कुणी नेता केंद्रस्थानी नसला तरी कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी दक्षिणोत्तर भारत जोडो यात्रा, नंतर मणिपूर ते मुंबई ही पूर्व-पश्चिम जोडणारी न्याय यात्रा काढणारे, न्यायपत्राच्या माध्यमातून महिला, बेरोजगार, शेतकरी, आदी घटकांना विविध आश्वासने देणारे राहुल गांधी हे गेल्या दोन निवडणुकांच्या तुलनेत बऱ्यापैकी सावरलेले, आक्रमक झालेले यावेळी दिसले.
सोबतच काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व प्रियांका गांधी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांनी मैदान गाजवले. या निमित्ताने भारतीय राजकारण तरुण पिढीच्या हातात जात असल्याचे दिसले. असो. जनतेच्या कल्याणासाठी काय करणार आहोत, हे सत्ताधारी व विरोधकांनी सांगून झाले आहे. ‘गॅरंटी’ की ‘न्याय’ यांतील आवडीनिवडीचा काैल मतदान यंत्रांमध्ये बंद आहे. मंगळवारी यंत्रे उघडतील तेव्हा मैफिलीच्या भैरवीत कोणाचा सूर लागला व कोणासाठी ती बेसूर झाली, हे स्पष्ट होईल.