राजकीय पक्षांकडे त्यांच्या उमेदवाराचे नाव निश्चित झाले आहे, पण प्रचार करता येत नाही अशी विचित्र स्थिती काही मतदारसंघात झाली आहे, त्यातून काही ठिकाणी नाराजीच्या ठिणग्याही उडू लागल्या आहेत, तेव्हा यासंबंधी लवकर निर्णयांची प्रतीक्षा आहे.
राजकारणातील अनिश्चितता कशी वाढीस लागली आहे बघा, लोकसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा प्रारंभ अवघ्या चार दिवसांवर आला तरी महाआघाडी व महायुतीअंतर्गत काही जागा कोणी लढवायच्या हेच नक्की होऊ शकलेले नाही. संबंधित पक्षांचे आपापले उमेदवार निश्चित आहेत, पण घोषणा खोळंबल्याने अफवांचा बाजार तेजीत येणे आणि संभ्रमाचे धुके गडद होणे स्वाभाविक ठरले आहे.
पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, बुलढाणा व वाशिम लोकसभा मतदारसंघांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया गुरुवार दि. २८ मार्चपासून सुरू होणार आहे. आतापर्यंत अकोल्याच्या जागेसाठी भाजपा व वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराची घोषणा वगळता कोणत्याही जागेसाठी अन्य कोणत्याही उमेदवारांची घोषणा होऊ शकलेली नाही. महाआघाडी महायुतीच्या उमेदवारांची वाट बघतेय की, या उलट आहे; हेच समजेनासे झाले आहे. अर्थात, यात परस्परांचे उमेदवार बघून आपला उमेदवार ठरवण्याची खेळी असूही शकेल परंतु त्यात जो कालापव्यय होत आहे तो संबंधित उमेदवारांना प्रचारात अडचणीचा ठरण्याची शक्यता नाकारता येऊ नये.
अकोल्याच्या जागेवर महाआघाडीत ‘वंचित’चा समावेश होणार का हाच मूलभूत प्रश्न लवकर सुटेनासा झाला आहे. सकाळी काहीतरी घडते आणि संबंधितांच्या आशा उंचावतात, मात्र संध्याकाळी कोणाचे काही विधान पुढे येते आणि त्या मावळतात; नक्की काय ते कोणाकडूनही ठरत नाही. यात ‘वंचित’तर्फे प्रकाश आंबेडकर यांची उमेदवारी घोषितही झाली असून प्रचारही सुरू आहे. दुसरीकडे काँग्रेसच्या अंतिम यादीत डॉ. अभय पाटील यांचे नाव निश्चित असूनही त्यांना अधिकृतपणे पाऊल पुढे टाकता येईनासे झाले आहे. बरे, यासंबंधीचा गुंता वरिष्ठ पातळीवरच असल्याने स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते सारेच संभ्रमात आहेत. त्यामुळे निवडणूक घोषणा होऊनही म्हणावा तसा सार्वत्रिक माहोल तयार होताना दिसत नाही.
बुलढाण्यातही शिवसेना ठाकरे गटातर्फे नरेंद्र खेडकर यांचे नाव अगोदरपासून निश्चित असल्याचे सांगितले जात आहे. मतदारसंघात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सभा होऊनही त्याबाबतची स्पष्टता झालेली नाही. पण आता येथे शिवसेना ठाकरे गटालाच लढायचे निश्चित मानले जात असतानाही घोषणेला विलंब होत असल्याने काँग्रेसने ही जागा महाआघाडीअंतर्गत आपल्याकडे घेण्यासाठी दबाव वाढविला आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील शंभरेक पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांकडे राजीनामे देण्याची तयारी दर्शविणारे पत्र सादर केले आहे. दुसरीकडे महायुतीमध्येही शिवसेना शिंदे गटाचा उमेदवार निश्चित होत नसल्याने भाजपानेही सदर जागा आपल्याकडे घेण्यासाठी जोर वाढविला आहे. अपेक्षितांच्या उमेदवारांना होणारा विलंब व त्यातून व्यक्त होणारी नाराजी हीच यातून कळीचा मुद्दा ठरली तर आश्चर्य वाटू नये.
वाशिममध्येही तेच चित्र आहे. कोणाचीच, कसलीच स्पष्टता नाही. मग प्रचार करणार कधी? केव्हाही निर्णय घेतला व कोणताही उमेदवार दिला तरी मतदार आपल्याच मागे येतील असे गृहीत धरून हा विलंब होत असेल तर तो धोकादायक ठरल्यास आश्चर्य वाटू नये. लोकसभा मतदारसंघाचा आवाका मोठा असतो. लाखोंच्या संख्येतील मतदारांपर्यंत आपली म्हणजे उमेदवाराची व पक्षीय भूमिका पोहोचवायची तर त्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायलाच हवा, परंतु तो मिळताना दिसत नाही. देशाची निवडणूक असल्याने देशपातळीवरील मुद्द्यांकडे बघून अधिकतर मतदान होते हे खरेच, पण यात स्थानिक जनतेचा जाहीरनामा मात्र दुर्लक्षित ठरल्याखेरीज राहत नाही.
विशेष म्हणजे, राज्यातील विधानसभेची एकमेव पोटनिवडणूक अकोला पश्चिममध्ये होत आहे. तेथे महाआघाडीतील काँग्रेस पक्षाकडून व शिवसेना ठाकरे गटाच्या स्थानिक आमदारांकडून उमेदवारांची घोषणा केली गेली आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी जी महाआघाडी आहे ती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
सारांशात, लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी नक्की मात्र प्रचार करता येईना; अशी अवघड परिस्थिती होऊन बसली आहे. बहुपक्षीय कसरतीचा हा भाग आहे. लवकर याबाबतची स्पष्टता होईलच, पण तोपर्यंत सर्वांचाच जीव टांगणीला लागून गेला आहे हे मात्र खरे.