सारांश : उमेदवारांचे ठरेना, सहयोगींना कोणी विचारेना!

Lok Sabha Election 2024: बेरजेच्या राजकारणात काहींची फरपट ठरलेलीच, निवडणुकीतही विचारपूसची प्रतीक्षाच लोकसभा निवडणुकीसाठीची नामांकने दाखल होऊ लागली आहेत. काही ठिकाणचे जागावाटप व उमेदवार अजूनही नक्की व्हायचे आहेत.

- किरण अग्रवाल
बेरजेच्या राजकारणात काहींची फरपट ठरलेलीच, निवडणुकीतही विचारपूसची प्रतीक्षाच लोकसभा निवडणुकीसाठीची नामांकने दाखल होऊ लागली आहेत. काही ठिकाणचे जागावाटप व उमेदवार अजूनही नक्की व्हायचे आहेत. त्यामुळे महायुती व महाआघाडीच्या बेरजेच्या राजकारणात सहयोगी पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांना विचारपूसची प्रतीक्षाच आहे.

लोकसभा निवडणुकीची हवा दिवसेंदिवस तापू लागली असताना महायुती व महाआघाडीतील घटक पक्षांमधील अपेक्षा आणि आत्मसन्मानाचे वातावरणही तापू लागले आहे. मुळात काही जागांवर उमेदवारांचेच नक्की होऊ शकलेले नसल्यानेही यासंदर्भातील एकोप्याचा अभाव दिसून येणे स्वाभाविक ठरले आहे.

पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, बुलढाणा व वाशिम लोकसभा मतदारसंघासाठीच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस प्रारंभ होऊन गेला असला तरी काही ठिकाणच्या उमेदवारांची निश्चिती झालेली नाही. सर्वाधिक संभ्रमावस्था अकोल्यातील जागेसाठी असून, ‘वंचित’व काँग्रेससोबत राहणार की स्वतंत्र; हे अजूनही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. जागेचा तिढा सुटेपर्यंत पक्ष कार्यालये गजबजणार नाहीत. भाजपची उमेदवारी घोषित झाली व प्रचारही सुरू झाला; परंतु विश्वासात घेण्यावरून सहयोगी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदार अमोल मिटकरी यांनी ‘टिकटिक’ करून ठेवली आहे. रिपाइंच्या (आठवले) काही पदाधिकाऱ्यांचीही पत्रके निघाली आहेत. त्यामुळे स्वकीयांसोबतच सहयोगींना सांभाळणे सर्वच उमेदवारांसाठी कसरतीचेच ठरण्याची चिन्हे आहेत.

बुलढाण्यात शिंदे सेना व उद्धव सेना आमने-सामने राहणार असल्याचे चित्र समोर आले आहे. दोघांनी आपापले उमेदवारही घोषित केले असून, निष्ठावान व पक्ष सोडून गेलेले विद्यमान खासदार असा सामना येथे रंगण्याचे आडाखे आहेत; परंतु या दोघा सेनेच्या उमेदवारांना महायुती व महाआघाडीअंतर्गतच्या त्यांच्या-त्यांच्या सहयोगी पक्षाकडून व स्थानिक नेत्यांकडून निर्विवाद समर्थन लाभलेले अद्याप तरी दिसून येऊ शकलेले नाही. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सर्व सहयोगींना सोबत घेतले जाईलच; पण महायुती व महाआघाडीचा म्हणून जो राजकीय सामीलकीचा धर्म सांगितला जातो त्याबाबतीतली स्वयंस्फूर्तता दृष्टीस पडू शकलेली नाही; हे वास्तव आहे.

इतकेच कशाला, विद्यमान खासदार प्रतापराव जाधव यांचे नाव अधिकृत यादीत जाहीर होत असताना त्यांच्याच पक्षाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी अर्ज दाखल करण्याची आगळीकही करून ठेवल्याने संभ्रमावस्था दूर होण्याऐवजी वाढीस लागून जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. बरे, भाजपचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी वेळोवेळी येथे दौरे करून व संघटनात्मक बांधणीवर भर देऊन पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे मनोबल असे उंचावून ठेवले आहे की, त्यांना आपल्याखेरीज सहयोगी पक्षाची उमेदवारी पचनी पडणे अवघड ठरले आहे. त्यामुळे दोन्ही सेनेमधील वर्चस्ववादाच्या लढाईत त्यांचे सहयोगी काँग्रेस, भाजप व राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट नेमके कुठे आहेत? हा शोधाचा मुद्दा आहे.

वाशिम-यवतमाळ मतदारसंघात उद्धव सेनेने संजय देशमुख यांची उमेदवारी जाहीर केली, त्यानंतर महाआघाडीतील सहयोगी काँग्रेस व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून स्थानिक पातळीवर बैठका घेतल्या गेल्या; पण प्रभावशाली नेते, पदाधिकारी एकत्र आलेले अपवादानेच दिसलेत. विद्यमान खासदार भावना गवळी यांची उमेदवारी ‘वेटिंग’वरच असून, भाजपकडून नित्य नव्या नावांची चर्चा सुरूच आहे. अशा स्थितीत उमेदवारी मिळालेल्या पक्षांखेरीजचे सहयोगी किती प्रामाणिकतेने साथ देतील, याबद्दल शंकाच उपस्थित केल्या जात आहेत. यातही मोदी फॅक्टर म्हणून भाजप ऐनवेळेची स्थिती स्वीकारेलही; परंतु उलट स्थिती झाल्यास; म्हणजे भाजपने जागा घेतल्यास शिंदे सेनेचे काय; याबद्दल निश्चित सांगता येऊ नये.

महत्त्वाचे म्हणजे, प्रमुख राजकीय पक्षांखेरीजही इतर जे पक्ष आहेत त्यांच्या वरिष्ठ पातळीवरून स्पष्टता नसल्याने त्यांचे स्थानिक नेते पदाधिकारीही संभ्रमातच आहेत. प्रहार, मनसे, सपा, बसपा, आप, जनसुराज्य, जद, डावे, पिरिपी आदीही काही पक्ष आहेत; काही समविचारी अराजकीय संघटना आहेत, ज्यांच्या स्थानिक नेत्यांना नेमके कोणाबरोबर राहायचे याच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.

सारांशात, जेथे उमेदवारांची घोषणा बाकी आहे तेथेच नव्हे; तर ज्यांच्या उमेदवाऱ्या घोषित झाल्या त्या पक्ष व उमेदवारांनाही सहयोगी पक्षांची व त्यांच्या नेत्यांची साथ मिळवताना दमछाकच होण्याची लक्षणे आहेत. उमेदवारीबाबतच्या निर्णयात जेवढा विलंब होईल तितकी यासंदर्भातील जटिलता वाढण्याची व सहयोगींची फरपट होण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही.